.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
मालपोत कार्यालय कालिकोटका तत्कालीन प्रमुखसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौं : कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको आरोपमा १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित १२ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगले खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता तथा हकभोग कायम गराएको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन जिल्ला भूमिहीन दलित तथा भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिको मिलेमतोमा कानुनी प्रक्रिया मिचेर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको खुलेको आयोगको दाबी छ।
आयोगका अनुसार कित्ता नम्बर १७७२ लगायतका जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा आवश्यक स्थलगत निरीक्षणसमेत नगरी सिफारिस गरिएको थियो।
सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गालाई कृषि प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन सकिने कानुनी सीमासमेत उल्लंघन भएको आयोगको दाबी छ।
मालपोत कार्यालय कालिकोटका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीविरुद्ध १ करोड ७६ लाख ८६ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
तत्कालीन जिल्ला भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष धीरबहादुर बम, विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली र सदस्य राजेन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध पनि जनही सोही रकम बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ।
त्यसैगरी मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा मुकुन्द बस्नेत र कार्यालय सहयोगी भक्तबहादुर शाहीविरुद्ध जनही ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष भारतबहादुर शाहीविरुद्ध १ करोड ९४ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ।
मुद्दामा जग्गा प्राप्त गर्ने अंखपुरा शाही, प्रदीपे दमाई र दिपबहादुर शाहीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूविरुद्ध क्रमशः ४३ लाख ८८ हजार ४ सय, ५७ लाख ६ हजार र ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
कित्ता नम्बर ९२१ का जग्गा खरिदकर्ता नरेन्द्रबहादुर थापालाई समेत मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ। उक्त जग्गा सरकारी प्रकृतिको रहेको भन्दै आयोगले जफत गरी सरकारका नाममा कायम गर्न मागदाबी गरेको छ।
आयोगको अनुसन्धानअनुसार जग्गा प्राप्त गर्ने कतिपय व्यक्तिका नाममा यसअघि नै घर तथा अन्य जग्गासमेत रहेको अभिलेख भेटिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।
यस्तै, कित्ता नम्बर ९२१ मध्ये दिपबहादुर शाहीका नाममा दर्ता भएको जग्गा धनीपुर्जा प्राप्त गरेको चार वर्ष नपुग्दै बिक्री गरिएको र श्रेस्ता अद्यावधिक भएको दुई वर्ष नपुग्दै बिक्री भएकोसमेत अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले प्रतिवादीहरूबाट बिगो असुलउपरसँगै कैद, जरिवाना तथा कानुनबमोजिमको सजायको मागदाबी गरेको छ।
2026-09-23-19-31-36.jpg)
2026-09-23-18-18-49.jpg)
