सरकारी साक्षी बनेका रसुवा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकविरुद्ध नै भ्रष्टाचार मुद्दा

प्रतिकूल बकपत्र गरेपछि भ्रष्टाचार मुद्दा

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज १ बिहीबार १४:०६ बजे

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी साक्षीका रूपमा विशेष अदालतमा पेश गरिएका रसुवा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक राजेन्द्र राज आचार्यविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गाबाट उत्खनन भएको वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) को रोयल्टी असुल नगरी राजस्व चुहावट गरेको प्रकरणमा आचार्य सरकारी साक्षी बनेका थिए।

तर, विशेष अदालतमा बकपत्र गर्दा अनुसन्धानका क्रममा दिएको बयानको प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएको भन्दै आयोगले उनीविरुद्ध बुधबार आरोपपत्र दायर गरेको हो। आयोगले आचार्यविरुद्ध ९ लाख ५३ हजार ४९६ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो कायम गरेको छ। साथै, उनलाई मुख्य कसुरदारसरह कैद तथा जरिबानाको सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ।

आयोगका अनुसार सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गामा उत्खनन भएको नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी असुल नगरी राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा विशाल घिमिरेसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। उक्त मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा आचार्यले अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग गर्नुका साथै प्रमाण सङ्कलनमा समेत सहयोग गरेको आयोगले जनाएको छ। सोही आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम उनलाई सजायमा पूर्ण छुट दिइएको थियो। 

छुट दिइएपछि आचार्यलाई प्रतिवादी नबनाई सरकारी साक्षीका रूपमा विशेष अदालतमा पेस गरिएको थियो। तर, २०८३ भदौ १० गते विशेष अदालतमा बकपत्र गर्दा उनले आयोगका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष दिएको बयानसँग प्रतिकूल हुने गरी बकपत्र गरेको आयोगको दाबी छ।

आयोगको अनुसन्धानअनुसार आचार्य सञ्चालक रहेको रसुवा कन्स्ट्रक्सनले बागमती नगरपालिकासँग प्रचलित कानुनले तोकेकोभन्दा कम मूल्यमा वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। आयोगले सागरनाथ वन विकास परियोजना क्षेत्रमा रोयल्टी दाखिला नगरी गैरकानुनी रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने–गराउने कार्यमा संलग्न मुख्य कसुरदारहरूसँग मिलेमतो गरी गैरकानुनी लाभ लिने–दिने कार्यमा आचार्यले सहयोग गरेको आरोप लगाएको छ।

आयोगले यसलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (क) बमोजिमको कसुरजन्य कार्यको मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको दाबी गरेको छ। रसुवा कन्स्ट्रक्सनले बागमती नगरपालिकासँग सम्झौता गरी खरिद गरेको तीन हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थलाई आधार बनाएर आयोगले ९ लाख ५३ हजार ४९६ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो कायम गरेको हो।

आयोगका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ अनुसार दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम हुने कैद तथा दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिबानालाई सजायको आधार बनाइएको छ। सोही आधारमा ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम आचार्यलाई मुख्य कसुरदारसरह सजाय गर्न माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्। आचार्यमाथि लगाइएको आरोप र आयोगले गरेको सजायको मागदाबीको अन्तिम निरूपण भने विशेष अदालतको फैसलाबाट हुनेछ।