.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
भ्रष्टाचारको नयाँ शैली पहिचान गर्दै अख्तियार, अनुसन्धानमा प्रविधि र पूर्वसक्रिय प्रणाली अपनाउँदै
एक वर्षमा ३३ हजारभन्दा बढी उजुरी, १७५ मुद्दा विशेष अदालतमा
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले समयसँगै भ्रष्टाचारको स्वरूप, प्रवृत्ति र शैली परिवर्तन हुँदै गएको बताएका छन्। बदलिँदो प्रवृत्तिसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगले आफ्नो संस्थागत संरचना, अनुसन्धान पद्धति र प्रविधिमा समेत निरन्तर सुधार गरिरहेको उनको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयोगको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गर्दै राईले भ्रष्टाचारका नयाँ–नयाँ स्वरूप देखिन थालेको बताएका हुन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले गैरकानुनी लाभ वा हानि–नोक्सानी पुर्याउने, घुस–रिसवत लिने–दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना तथा दुरुपयोग गर्ने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गर्ने र सरकारी राजस्व चुहावट गर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए। यस्तै, गलत लिखत तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यसमेत भ्रष्टाचारका रूपमा देखिन थालेको उनले उल्लेख गरे।
भ्रष्टाचार अनुसन्धानलाई थप वैज्ञानिक र नतिजामुखी बनाउन आयोगले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वसक्रिय अनुसन्धान प्रणाली अवलम्बन गर्न थालेको राईले जानकारी दिए। तथ्यहीन तथा दोहोरिने प्रकृतिका उजुरीका कारण अनुसन्धानमा पर्ने चाप घटाउन उजुरी स्क्रिनिङ प्रणाली लागू गरिएको उनले बताए। यस प्रणालीमार्फत प्रारम्भिक चरणमै उजुरीको वस्तुनिष्ठ वर्गीकरण गरी आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ। ‘भ्रष्टाचारको स्वरूप, प्रवृत्ति र शैली समयानुकूल परिवर्तन हुँदै गइरहेको’ उल्लेख गर्दै राईले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न आयोग पनि संस्थागत, प्राविधिक तथा कार्यविधिगत रूपमा परिमार्जित हुँदै गएको बताए।
अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल फरेन्सिकलगायत अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाइएको उनले जानकारी दिए। यसले प्रमाण सङ्कलन र विश्लेषणलाई थप विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ। आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३३ हजार ५२९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३२३ उजुरीसमेत जोड्दा कुल उजुरी संख्या ४० हजार ८४२ पुगेको थियो।
त्यसमध्ये ३२ हजार ८२३ अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्स्योट गरिएको राईले जानकारी दिए। बाँकी ८ हजार १९ उजुरी चालु आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन्। उजुरीको संख्या हेर्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै छन्। स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ वटा अर्थात् ४९ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। संघसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ अर्थात् ३३.९८ प्रतिशत र प्रदेशसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ अर्थात् १२.९९ प्रतिशत उजुरी रहेको आयोगले जनाएको छ।
१७५ मुद्दा विशेष अदालतमा
आयोगले विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न गरेका ८७४ मध्ये १७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। यस्तै, ५८५ वटा उजुरी तामेलीमा राखिएको, ९० वटामा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिइएको, ७ वटामा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको र १७ वटा मुल्तवीमा राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विशेष अदालतमा दायर मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीसम्बन्धी ५६, घुस–रिसवतसम्बन्धी ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी २७, झुट्टा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५ र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा छन्।
त्यस्तै, राजस्व चुहावट तथा हिनामिनासम्बन्धी ५, घुस–रिसवतसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ५ र अन्य कसुरसम्बन्धी १५ वटा मुद्दा दायर गरिएको छ। यी मुद्दामा प्रतिवादीबाट कैद तथा जरिवानाका अतिरिक्त २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई अख्तियारको मात्रै जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि तीनै तहका सरकार, सरकारी निकाय, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र आम नागरिकको समेत भूमिका आवश्यक रहेको उनले बताए।
भ्रष्टाचारप्रतिको सामाजिक स्वीकार्यता घटाउन सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राईले विभिन्न मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता थप गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए। आयोगले थप जिम्मेवारीका रूपमा प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए।
