.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
२७ सहसचिवको सरुवा : अख्तियारदेखि अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म व्यापक हेरफेर
महत्वपूर्ण निकायमा नयाँ जिम्मेवारी तोकियो
काठमाडौं : सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत २७ जना सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। गत भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासन सेवाका २३, कृषि सेवाका एक र इन्जिनियरिङ सेवाका एकसहित विभिन्न सेवाका सहसचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
जसअनुसार विभिन्न महत्वपूर्ण निकायमा कार्यरत सहसचिवहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेका पदकुमार मैनालीलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाइएको छ भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका रामहरि पोखरेललाई अख्तियारमा सरुवा गरिएको छ।
अख्तियारमै रहेका वेदप्रसाद भण्डारीलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ भने खाद्य तथा स्वच्छता मन्त्रालयमा रहेका गोविन्दप्रसाद अधिकारीलाई अख्तियारमा पठाइएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा रहेका रुद्रप्रसाद पण्डित रक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् भने, लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा रहेका युगराज पाण्डे भूमि व्यस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन्।
यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रहेकी हुमकला पाण्डेलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने उद्योगमै रहेका वेदप्रसाद खरेललाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ।
कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका विपिन आचार्यलाई महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने, अख्तियारमा रहेका नारायणप्रसाद रेग्मीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिएको छ। यस्तै गृह मन्त्रालयमा रहेका राजन पौडेललाई पोखरा महानगरपालिकामा र भूमि मन्त्रालयमा रहेका राजेन्द्रदेव पाण्डेलाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।
यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका केशवराज सुवेदीलाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा पठाइएको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहेका नवराज ढकाल युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन्। महिला मन्त्रालयमा रहेकी संगिता ओझा सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका विष्णुप्रसाद कोइरालालाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयमा पठाइएको छ।
यसैगरी बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका तुलसीनाथ गौतमलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा, कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका संजीवकुमार कर्णलाई खाद्य तथा स्वच्छता मन्त्रालयमा, बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका हेमराज भुषाललाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका जयकुमार घिमिरेलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालय (अतिरिक्त समूह)मा सरुवा गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका नारद गौतम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा रहेका बाबुराम भण्डारी रक्षा मन्त्रालयमा, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा रहेकी नीता शर्मालाई कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। लगानी बोर्डको कार्यालयमा रहेकी सुनिता नेपाललाई अख्तियारमा सरुवा गरिएको छ भने, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा रहेका दिवस आचार्यलाई कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ।
यस्तै अख्तियारमा रहेका रामबहादुर कुरुम्बाङलाई कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाइएको छ भने, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा रहेका हेमराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा अन्तर्गत खटाइएको छ। उद्योग मन्त्रालयमा रहेकी हुमकला पाण्डेलाई स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा खटाइएको छ भने उद्योगमै रहेका वेदप्रसाद खरेललाई भूमि मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ।
कर्णाली प्रदेशका सचिव विपिन आचार्यलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा ल्याइएको छ । अख्तियारमा रहेका नारायणप्रसाद रेग्मीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिएको छ । गृह मन्त्रालयमा रहेका राजन पौडेललाई पोखरा महानगरपालिका र भूमि मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका राजेन्द्रदेव पाण्डेलाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै संघीय मन्त्रालयदेखि संवैधानिक निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसम्म प्रशासनिक नेतृत्वमा व्यापक हेरफेर भएको छ। विशेषगरी अख्तियार, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा प्रदेशमा गरिएको सरुवालाई प्रशासनिक जिम्मेवारीमा महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ।
हेर्नूहोस् पूरा विवरणः
.jpg)
.jpg)
