.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
दुई महिनामै सरकारको खर्च आम्दानीभन्दा १० अर्ब बढी
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवाती दुई महिनामै सरकारको खर्च आम्दानीभन्दा करिब १० अर्ब रुपैयाँले बढी भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्म सरकारले एक खर्ब ९९ अर्ब ८३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा राजश्व तथा अन्य आम्दानीबाट एक खर्ब ९० अर्ब १० करोड ७९ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।
सरकारको यो खर्च वार्षिक बजेटको ९ दशमलव ४१ प्रतिशत हो । आम्दानी भने वार्षिक राजश्व लक्ष्यको ११ दशमलव ५८ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी दुई महिनाको अवधिमा सरकारको खर्च र आम्दानीबीच करिब नौ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको अन्तर देखिएको छ । सरकारको कुल खर्चमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चालु खर्चमा गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा भदौ मसान्तसम्म एक खर्ब २२ अर्ब तीन करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको ९ दशमलव ६ प्रतिशत हो ।
पुँजीगत खर्चको अवस्था भने तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएको छ । सरकारले यस वर्ष पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा दुई महिनामा सात अर्ब ६६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १ दशमलव ७८ प्रतिशत हो । यस अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने ७० अर्ब १३ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो शीर्षकमा चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थाको खर्च वार्षिक विनियोजनको १६ दशमलव ५९ प्रतिशत पुगेको छ ।
सरकारको आम्दानीतर्फ कर राजश्वले मुख्य योगदान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कर राजश्वबाट १४ खर्ब तीन अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा भदौ मसान्तसम्म एक खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ उठेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १२ दशमलव २९ प्रतिशत हो । गैरकर राजश्वतर्फ भने लक्ष्यको ६ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । एक खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ गैरकर राजश्व उठाउने लक्ष्य रहेकामा दुई महिनामा १० अर्ब ७७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भदौ मसान्तसम्म पाँच अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ८ दशमलव ९६ प्रतिशत हो । दुई महिनाको तथ्यांकले सरकारको नियमित खर्चको गति राजश्व संकलनभन्दा अगाडि रहेको देखाएको छ भने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च भने निकै न्यून रहेको देखिन्छ ।
2026-09-17-13-27-22.jpg)
