रसुवा बाढीबारे समिति गठनको प्रस्तावमा दलहरू विभाजित

सदस्य संख्यामा कुरा मिलेन

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज १ बिहीबार १५:०७ बजे

काठमाडौं : रसुवा बाढीपछि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन गठन गर्न लागिएको संसदीय विशेष समितिको स्वरूप र सदस्य संख्यामा सहमति जुट्न नसक्दा प्रमुख दलका नेताहरूको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपनेता गणेश पराजुलीको आह्वानमा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य संख्याका विषयमा दलहरूबीच मतभेद देखिएको हो।

बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले संयुक्त बैठकको नियमावलीअनुसार राष्ट्रिय सभालाई समेत समेटेर सबै दलको अपनत्व हुने गरी सानो आकारको संयुक्त समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर, सत्तारूढ दलहरूले संसद्मा दलहरूको संख्यात्मक हैसियतका आधारमा समितिमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अडान राखेपछि सहमति जुट्न नसकेको कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले जानकारी दिए।

उनका अनुसार समितिको संयोजक, स्वरूप र सदस्य संख्यालगायत विषयलाई पुनः उच्चस्तरीय संयन्त्रमै छलफलका लागि छाडिएको छ। अर्को बैठक चाँडै बोलाएर सहमति जुटाउने समझदारी भएको उनले बताए। राईका अनुसार विशेष परिस्थितिमा गठन हुन लागेको समिति लामो समयका लागि नराख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सुरुमा तीन महिनाको समयसीमा तोक्ने र आवश्यक परेपछि थप गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए।

एमाले संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्यालले समितिको सदस्य संख्या, समयावधि र कार्यादेशमा सहमति जुटाउन थप समन्वय र सहकार्य गरी अर्को बैठकबाट निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी भएको बताइन्। उनका अनुसार समितिको समयावधि सुरुमा तीन महिना राखेर आवश्यकता परे थप गर्ने वा सुरुदेखि नै ६ महिनाको बनाउने विषयमा छलफल भएको छ।

समितिको कार्यादेशमा विपद्पछिको राहत तथा उद्धारमा देखिएका समस्या अध्ययन गर्ने, अझै फेला नपरेका शवको खोजी तथा फेला परेका शवको पहिचानको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने विषय समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रमा भएको आर्थिक व्यवस्थापन, स्थानीयवासीले भोगिरहेका समस्या तथा विपद् व्यवस्थापनका क्रममा देखिएका कमजोरीको स्थलगत अध्ययन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको अर्यालले जानकारी दिइन्।

विपद्को विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षभन्दा माथि उठेर विगतका कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्ने उद्देश्यले समितिले सरकारलाई निगरानीसँगै आवश्यक सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ। समितिको अन्तिम स्वरूप, सदस्य संख्या, कार्यादेश र समयावधिबारे भने अर्को बैठकबाट टुंगो लगाउने तयारी छ।