रसुवा बाढीः नेपालले माग्यो २ करोड डलर, लस एन्ड ड्यामेज फन्डको सकारात्मक जवाफ

---

नयाँ पेज

२०८३ भदौ २५ बिहीबार १६:४१ बजे

काठमाडौं : रसुवाको भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै नेपालले मागेको आपत्कालीन सहयोगबारे संयुक्त राष्ट्रसंघीय हानी तथा जोखिम सम्बोधन कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज)ले जवाफ पठाएको छ। 

नेपालले १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीपछि तत्काल आर्थिक सहयोग माग गर्दै १५ भदौमा कोषको बोर्डलाई पत्र पठाएको थियो। त्यसको एक सातापछि बोर्डले नेपाललाई जवाफ पठाएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। कोषका सहअध्यक्षद्वय क्यामिला मिनर्भा रोड्रीगिज तावरेज र जर्ज ब्रोस्टिनले २४ भदौमा पठाएको पत्रमा नेपालले गरेको आपत्कालीन सहयोगको अनुरोधलाई यथासम्भव छिटो सम्बोधन गर्न बोर्डसँग छलफल तथा समन्वय भइरहेको उल्लेख छ।

पत्रमा कोषको विद्यमान कार्यादेश, संरचना, नीति तथा कार्यविधिको सीमाभित्र रहेर नेपाललाई शीघ्र र अर्थपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने विभिन्न विकल्पबारे विचार गर्न बोर्डलाई सिफारिस गरिएको छ। कोषले बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति नेपाली जनतासँग समवेदना व्यक्त गर्दै नेपालप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ। नेपालले प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, आधिकारिक तथ्यांक, भू–उपग्रहबाट प्राप्त सूचना तथा क्षतिको अनुमान उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाएकामा पनि कोषले आभार व्यक्त गरेको छ।

नेपालले तत्कालका लागि २ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) सहयोग मागेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। बाढीबाट भएको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनपछि थप रकम माग गर्ने तयारीसमेत नेपालले गरेको छ। बोर्ड सदस्य रिचर्ड शर्मनले कोषले नेपाललाई बढीमा २ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउन सक्ने सम्भावना रहेको द न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार १० भदौको बाढीबाट करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। 

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा कोषका वैकल्पिक सदस्य डा. महेश्वर ढकालले नेपाललाई प्राप्त पत्रलाई ऐतिहासिक घटना भएको बताएका छन्। ‘यो पत्र हानी तथा जोखिम सम्बोधन कोषको इतिहासमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो र यसले विश्वका विकासशील देशमा जलवायुजन्य हानि तथा क्षति सम्बोधन गर्ने दिशामा आधारशिला खडा गर्नेछ,’ उनले भने।

नेपालले बाढी तथा जलवायुजन्य विपद्को क्षतिपूर्ति मात्र नभई हिमाल, वन, जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षणमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानबापत पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पाउनुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। कोषको दशौँ बोर्ड बैठक सन् २०२६ डिसेम्बरमा फिलिपिन्सको मनिलामा हुँदैछ भने एघारौँ बैठक सन् २०२७ मार्च १७ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ।

यसैबीच, रसुवा बाढीको विषय आगामी २४ सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उठाउने तयारी भइरहेको सरकारका मन्त्रीहरूले बताएका छन्। जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राथमिकताका साथ उठाउने सरकारको तयारी छ।