.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब आवश्यक पर्ने सरकारको आकलन
काठमाडौं : यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनले यस्तो अनुमान गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानमा मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यो कुल पुनरुत्थान आवश्यकताको करिब ७५ प्रतिशत हो। पूर्वाधारतर्फ ऊर्जा र सडकमा ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढीबाट ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाट क्षमताका ५ सौर्य आयोजना प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
यस्तै, ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको छ। ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने ४ वटा पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
७ हजार ५७० निजी घरमा क्षतिः
बाढीले सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा गरी ७ हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। यस्तै, ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, ७ स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ। सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
व्यापार, व्यवसाय, बैंकिङ तथा कृषि समेटिएको उत्पादनशील क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ बैंक शाखा र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्। ५ जिल्लाका प्रभावित १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ घरमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नदी व्यवस्थापनमा ९४ अर्बभन्दा बढीः
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ। प्रतिवेदनले पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ। आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि भने ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
