जेनजी शहिद परिवार र घाइतेलाई दिइने विशेष सुविधा सर्वोच्चले रोक्यो

शहिद र घाइतेबीच विभेद हुने सर्वोच्चको तर्क

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज १ बिहीबार १३:३५ बजे

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई लक्षित गरी आर्थिक ऐन, २०८३ मा गरिएको विशेष व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले बुधबार ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यको प्रकरण ४९(ख) र ५९(ङ) मा जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई लक्षित गरी विशेष व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त व्यवस्था अन्य आन्दोलनका शहीद, शहीद परिवार तथा घाइतेको तुलनामा विभेदकारी र संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै आरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले विभिन्न आन्दोलनका शहीद, शहीद परिवार, घाइते तथा घाइतेका परिवारबीच भेदभाव वा असमानता हुने गरी आर्थिक ऐनमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले संविधानको प्रस्तावना तथा चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित विषयलाई समेत आदेशको आधार बनाएको छ। संविधानको प्रस्तावनामा विभिन्न ऐतिहासिक जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षलगायतका आन्दोलनमा भएको त्याग र बलिदानको सम्मान गरिएको छ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक अधिकार, सामाजिक न्याय र समुन्नत नेपालका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली तथा आन्दोलनमा आहत नागरिकप्रति सहानुभूति व्यक्त गरिएको छ। यिनै आधारमा सर्वोच्चले राष्ट्रहित र लोकतन्त्रका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका शहीद, शहीद परिवार, घाइते तथा घाइतेका परिवारबीच असमानता हुने गरी जेनजी आन्दोलनलाई मात्र लक्षित गरेर गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।

यसअघि संवैधानिक इजलासले विपक्षीहरूलाई निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भए त्यसका आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा जवाफ पेस गर्ने अवधि समाप्त भएपछि रिटलाई नियमानुसार अगाडि बढाउने जनाएको छ। अन्तरिम आदेश रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म लागू हुने भएकाले आर्थिक ऐनमा जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई लक्षित गरी गरिएको विशेष व्यवस्था तत्कालका लागि कार्यान्वयन गर्न नपाइने भएको छ।