पार्टी नेतृत्वदेखि संगठनसम्म पुनर्गठन गरौं : एमाले नेता विन्दा पाण्डे

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज ७ बुधबार १७:१२ बजे

काठमाडौं : नेकपा (एमाले) की केन्द्रीय कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डेले पार्टीको कमजोर अवस्थाबाट बाहिरिन नेतृत्वबीचको समझदारी मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै विधि, प्रक्रिया र संगठन सञ्चालनको शैलीमै पुनर्गठन आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

एमाले केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकमा लिखित धारणा राख्दै पाण्डेले पछिल्लो निर्वाचनको परिणामलाई पार्टीको अवस्थाको गम्भीर संकेतका रूपमा लिनुपर्ने बताइन्। उनले जनताको विश्वास र पार्टी सदस्यको भावनालाई केन्द्रमा राखेर विगतका निर्णय तथा कार्यशैलीको मिहिन समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

पार्टी पुनर्गठनका लागि गठन गरिएको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय कमिटीमै छलफल हुनुपर्ने उनको माग छ। प्रतिवेदनलाई बैठकबाट टाढा राख्नु उचित नभएको भन्दै उनले प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन्।

पाण्डेले एमालेमा मुख्य नेताको प्राधिकार बढ्दै गएको भन्दै सामूहिक निर्णय प्रक्रियामा फर्किनुपर्ने विषयलाई विशेष रूपमा उठाएकी छन्। पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने, असहमतिलाई विभाजनको प्रयासका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने तथा पार्टीका आयोगहरूलाई विधानअनुसार स्वायत्त रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने उनको धारणा छ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने विषयलाई मुख्य कार्यभार बनाइएकोप्रति पनि पाण्डेले प्रश्न उठाएकी छन्। निर्वाचनमा सहभागी भएर परिणाम स्वीकार गरी संसद्मा गएको अवस्थामा पुनः संसद् पुनर्स्थापनाको विषयलाई मुख्य कार्यभार बनाउँदा जनतासँगको सम्बन्ध थप कमजोर हुन सक्ने उनको तर्क छ।

स्थानीय निर्वाचनको तयारी आवश्यक भए पनि यही नेतृत्व र कार्यशैलीबाट टाढिएका नागरिकको मत र मन जित्न कठिन हुने पाण्डेको भनाइ छ। उनले पार्टीलाई नयाँ पुस्तासँग जोड्न नेतृत्व तहमा युवा प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने र आमनागरिक, समर्थक तथा पार्टी सदस्यसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताएकी छन्।

पाण्डेले विगतमा आफूहरूमाथि गरिएको कारबाहीसमेत फिर्ता लिन माग गरिन्। सरकारमा रहँदा विवादित पक्षबाट जग्गा दान लिएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न उठाउँदा आफूहरूमाथि कारबाही गरिएको उल्लेख गर्दै अहिले सचिवालयले जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेकाले सोही प्रकरणमा गरिएको कारबाही पनि फिर्ता हुनुपर्ने उनको माग छ।