.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
जेन–जी आन्दोलनका मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रतिवेदन गृहमा पठाउने : यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का ५ निर्णय
2026-10-05-16-49-52.jpg)
काठमाडौं : सरकारले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिनेबारे छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन आवश्यक कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
बैठकले नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्तिसम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८३ र वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।
बैठकले सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवातर्फको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। बढुवा भएका मैनालीलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
