.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
कानुन नसुधारेसम्म मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाउन सकिँदैन : प्रमुख राई
नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र दायरा तोक्न प्रमुख आयुक्त राईको माग
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कानुनी अस्पष्टता हटाउनुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै राईले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र आयोगको क्षेत्राधिकारबारे कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए।
राईका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ मा रहेको व्यवस्थाका कारण मन्त्रिपरिषद्का कतिपय नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन। उनले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र दायरा निर्धारण गरी कानुन संशोधन नगरेसम्म मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि आयोगले मुद्दा अघि बढाउन नसक्ने बताए।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था छ। यो व्यवस्था स्पष्ट रूपमा संशोधन वा सुधार नगरेसम्म मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि आयोगले मुद्दा अघि बढाउन सक्ने अवस्था रहँदैन,’ उनले भने।
नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने अनियमितता रोक्न कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको राईको भनाइ छ। उनले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था वा ऐन संशोधन नभएसम्म यस्ता विषयमा आयोगको हात बाँधिने बताए।
