साङ्लाको आँधीले हल्लियो दिल्ली

नेताहरू पक्राउ, आन्दोलनको नेतृत्व अजिंक्य शिन्देलाई

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज २४ शनिबार १५:३५ बजे

नयाँदिल्ली : भारतमा सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको एउटा व्यङ्ग्यात्मक अभियान अहिले युवा असन्तोष, निर्वाचनको निष्पक्षता र सरकारको जवाफदेहितासम्बन्धी राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। ‘ककक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) का नामले चिनिएको यो अभियानले पछिल्लो समय भारतीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग्दै राजधानी नयाँदिल्लीमा प्रदर्शन आह्वान गरेको छ।

तर प्रदर्शन सुरु हुनुअघि नै यसको नेतृत्वमाथि प्रहरी कारबाही भयो। संस्थापक अभिजित दीपके, प्रवक्ता सौरव दास र नेता आशुतोष रांकालाई दिल्ली विमानस्थलमा विमान अवतरण गरेलगत्तै प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। सीजेपीले प्रदर्शनमा सहभागी हुन दिल्ली पुगेका चर्चित युट्युबर ध्रुव राठीलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भन्दै उनको रिहाइ मागेको छ। आन्दोलनका संस्थापक अभिजितहित नेताहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि विवाद झन् चर्किएको छ।

१० अक्टोबरमा नयाँदिल्लीमा प्रदर्शन गर्ने तयारी भइरहेका बेला भएको प्रहरी कारबाहीले आन्दोलनलाई थप चर्चामा ल्याएको छ। तर यसको महत्त्व केही नेताको नियन्त्रण वा एउटा प्रदर्शनमा मात्र सीमित छैन। यसले भारतमा युवा असन्तोष, राजनीतिक अभिव्यक्ति र संस्थागत जवाफदेहिताबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अपमानबाट जन्मिएको प्रतीक

कक्रोच जनता पार्टीको उदय परम्परागत राजनीतिक संगठन निर्माणको प्रक्रियाबाट भएको होइन। यसको सुरुआत सामाजिक सञ्जालमा गरिएको व्यङ्ग्यात्मक प्रतिवादबाट भएको हो। सन् २०२६ को मे महिनामा भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले बेरोजगार युवालाई ‘कक्रोच’ सँग तुलना गरेको भनेर विवाद उत्पन्न भयो। त्यसको प्रतिक्रियामा राजनीतिक रणनीतिकार अभिजित दीपकेले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाए— सबै साङ्ला एकजुट भए भने के होला?

व्यङ्ग्यात्मक आशयले गरिएको यही प्रश्न विस्तारै अभियानको पहिचान बन्यो। बेरोजगारी, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको अनिश्चितता र अवसरको असमानताबाट असन्तुष्ट युवाले यसलाई आफ्नो आवाजका रूपमा ग्रहण गर्न थाले।

अपमान गर्न प्रयोग गरिएको शब्दलाई नै प्रतिरोधको प्रतीक बनाउनु यस अभियानको विशिष्ट पक्ष हो। ‘कक्रोच’ यहाँ एउटा कीराको नाम मात्र रहेन; यसले आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको ठान्ने युवाको सामूहिक असन्तोषलाई अभिव्यक्त गर्न थाल्यो। सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको अभियान सडकमा पुग्यो। व्यङ्ग्य राजनीतिक नारामा बदलियो र त्यसले कक्रोच जनता पार्टीको स्वरूप लियो।

बेरोजगारीदेखि निर्वाचन आयोगसम्म

सीजेपीको प्रारम्भिक अभियानको केन्द्रमा बेरोजगारी र सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाप्रतिको असन्तोष थियो। भारतमा सीमित सरकारी रोजगारीका लागि ठूलो सङ्ख्यामा युवाबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ। परीक्षामा अनियमितता, प्रश्नपत्र चुहावटका आरोप र नतिजाको विश्वसनीयतामाथि उठ्ने प्रश्नले परीक्षार्थीको भविष्य प्रभावित हुने चिन्ता बढाउँदै आएका छन्।

चिकित्सा शिक्षामा प्रवेशका लागि लिइने परीक्षासम्बन्धी विवादले पनि यो असन्तोषलाई थप सार्वजनिक बनायो। सीजेपीले यस्ता विषयलाई व्यक्तिगत असफलता वा प्रशासनिक कमजोरीमा मात्र सीमित नराखी राज्यको जवाफदेहितासँग जोड्ने प्रयास गर्‍यो।

आन्दोलन विस्तार हुँदै जाँदा यसको दायरा पनि फराकिलो भयो। सरकारी विद्यालयको अवस्था, रोजगारीका अवसर र शिक्षा प्रणालीको उत्तरदायित्वजस्ता विषय अभियानमा जोडिए।

जुलाईमा तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पद छाडेपछि सीजेपीको अभियानले थप चर्चा पायो। यद्यपि उनको राजीनामालाई आन्दोलनकै प्रत्यक्ष परिणाम मान्न पर्याप्त आधार आवश्यक हुन्छ। अहिले भने आन्दोलनको केन्द्र निर्वाचन आयोगतिर सरेको छ।

मतदाता नामावलीको विशेष सघन पुनरावलोकन प्रक्रियामा ठूलो सङ्ख्यामा नाम हटाइएको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। सीजेपी र अन्य आलोचकहरूले यस प्रक्रियाबाट योग्य मतदातासमेत मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने प्रश्न उठाएका छन्।

निर्वाचन आयोगको तर्क भने फरक छ। आयोगले नामावली अद्यावधिक गर्नुको उद्देश्य त्रुटि, दोहोरो नाम र अयोग्य प्रविष्टि हटाउनु रहेको बताएको छ। योग्य मतदाताले निर्धारित प्रक्रियामार्फत आफ्नो नाम समावेश गराउन सक्ने पनि आयोगको भनाइ छ।

त्यसैले नाम हटाइएको तथ्य र योग्य मतदाताको अधिकार गैरकानुनी रूपमा खोसिएको आरोपलाई एउटै अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। विवादको निष्पक्ष मूल्याङ्कनका लागि हटाइएका नामको विवरण, पुनरावलोकनको आधार र उजुरीको सुनुवाइसम्बन्धी तथ्य आवश्यक हुन्छ।

सीजेपीले निर्वाचन आयोगका प्रमुख ज्ञानेश कुमारको राजीनामा मागेर यही विवादलाई राजनीतिक दबाबको मुद्दा बनाएको छ।

प्रदर्शनअघि नै प्रहरी कारबाही

१० अक्टोबरमा नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गर्ने सीजेपीको तयारीबीच सुरक्षा व्यवस्था कडा पारियो। प्रदर्शनको अनुमति र सार्वजनिक सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न उठिरहेका बेला प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको समाचार सार्वजनिक भयो।

मुम्बईबाट दिल्ली पुगेका सीजेपीका संस्थापक अभिजित दीपके, सौरव दास र आशुतोष रांकालाई विमान अवतरणपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

सीजेपीले यसलाई प्रदर्शन रोक्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। प्रहरी पक्षले भने सुरक्षा र कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी कारण अघि सारेको समाचारमा उल्लेख छ। औपचारिक पक्राउ, अभियोग र हिरासतको कानुनी आधारबारे पुष्टि नभएसम्म नियन्त्रणमा लिइएका सबै व्यक्तिलाई निश्चित कसुरमा पक्राउ गरिएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

दिल्लीमा प्रदर्शनस्थल वरपर सुरक्षा बढाइएको, अवरोध खडा गरिएको र प्रदर्शनकारीलाई रोकिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएका छन्।

यसले आन्दोलनको अर्को प्रश्न उजागर गरेको छ— सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्ने राज्यको जिम्मेवारी र शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने नागरिकको अधिकारबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने?

प्रदर्शनको अनुमति नदिइएको अवस्थामा प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था गर्नु एउटा पक्ष हो। तर त्यही आधारमा शान्तिपूर्ण असहमतिलाई कति सीमित गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न छुट्टै हो। यसको मूल्याङ्कन घटनाको वास्तविक अवस्था, प्रहरीको कानुनी आधार र प्रदर्शनकारीको व्यवहारका प्रमाणबाट हुनुपर्छ।

ध्रुव राठीको संलग्नताले बढाएको चर्चा

आन्दोलनसँग जोडिएको अर्को चर्चित नाम युट्युबर ध्रुव राठीको हो। भारतीय राजनीति र सरकारका नीतिबारे आलोचनात्मक सामग्री बनाउँदै आएका राठीले सीजेपीको प्रदर्शनमा सहभागी हुने घोषणा गरेका थिए।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार, उनलाई पनि दिल्ली प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि उनको रिहाइको माग गर्दै सीजेपीले आवाज उठायो।

राठीको संलग्नताले आन्दोलनको डिजिटल पहुँच बढाएको देखिन्छ। ठूलो दर्शक समूह भएका सामग्री निर्माताको सहभागिताले कुनै घटनालाई परम्परागत सञ्चारमाध्यमको सीमाभन्दा बाहिर पुर्‍याउन सक्छ। तर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा हुनु र आन्दोलनले व्यापक जनसमर्थन प्राप्त गर्नु फरक कुरा हुन्।

राठीलाई नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी कारणबारे स्पष्ट विवरण आवश्यक छ। आलोचनात्मक सामग्री बनाएकै कारण उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न स्वतन्त्र प्रमाण चाहिन्छ।

नेतृत्व नियन्त्रणमा, आन्दोलन जारी

शीर्ष नेताहरू नियन्त्रणमा परेपछि पनि सीजेपीले आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेको छ। संस्थापक दीपकेले आन्दोलनको नेतृत्व अजिंक्य शिन्देलाई सुम्पिएको विवरण भारतीय सञ्चारमाध्यममा आएको छ।

यस निर्णयले आन्दोलनलाई व्यक्तिकेन्द्रित छविबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर नेतृत्व हस्तान्तरणले मात्र संगठनको वास्तविक क्षमता प्रमाणित गर्दैन। आन्दोलनले निरन्तरता पाउन स्थानीय सञ्जाल, स्पष्ट माग, अनुशासित संगठन र समर्थकको सक्रिय सहभागिता आवश्यक हुन्छ।

सीजेपीका लागि अहिलेको चुनौती पनि यही हो— सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त चर्चा र सडकमा देखिने उपस्थितिलाई दीर्घकालीन राजनीतिक दबाबमा बदल्न सकिन्छ कि सकिँदैन?

यसको उत्तर आन्दोलनको आगामी गतिविधि, नेतृत्वमाथिको कारबाहीको परिणाम र उठाइएका मुद्दामा प्राप्त संस्थागत प्रतिक्रियाले दिनेछन्।

मोदी सरकारमाथि प्रश्न, तर सत्ता संकटको निष्कर्ष होइन

सीजेपीको पछिल्लो आन्दोलनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारमाथि शिक्षा, रोजगारी र निर्वाचन प्रक्रियाको विश्वसनीयतासम्बन्धी प्रश्न थपेको छ। तर यसलाई तत्कालै सरकारको सत्ता संकटका रूपमा व्याख्या गर्नु हतार हुनेछ।

शिक्षामन्त्रीको राजीनामा र निर्वाचन आयोगका प्रमुखको राजीनामा माग फरक विषय हुन्। एउटा पद छाडिसकेको घटना हो; अर्को आन्दोलनकारीले अघि सारेको माग हो।

त्यसैगरी, मतदाता नामावलीमा अनियमितता भएको आरोप र त्यसको प्रमाणित निष्कर्ष पनि एउटै होइनन्। निर्वाचन आयोगमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ तथ्य, पारदर्शिता र निष्पक्ष छानबिनबाट खोजिनुपर्छ।

सीजेपीको राजनीतिक प्रभाव यसको व्यङ्ग्यात्मक नाम, भाइरल सामग्री वा नेताहरूको पक्राउबाट मात्र मापन गर्न सकिँदैन। आन्दोलनले उठाएका प्रश्नमा कति तथ्यगत आधार छ, त्यसले कति नागरिकलाई संगठित गर्न सक्छ र संस्थागत सुधारका लागि कस्तो दबाब सिर्जना गर्छ भन्ने पक्ष निर्णायक हुन्छ।

साङ्लाको आवाज कति टाढा पुग्ला?

कक्रोच जनता पार्टीको कथा अपमानको प्रतिवादबाट सुरु भएर संस्थागत जवाफदेहितासम्म पुगेको अभियानको कथा हो। यसले सामाजिक सञ्जालको व्यङ्ग्य राजनीतिक परिचालनको माध्यम बन्न सक्ने देखाएको छ।

तर आन्दोलनको चर्चा र त्यसको स्थायी राजनीतिक प्रभावबीच दूरी हुन्छ। एउटा प्रतीकले मानिसलाई जोड्न सक्छ, तर दीर्घकालीन परिवर्तनका लागि स्पष्ट माग, प्रमाणमा आधारित बहस र निरन्तर संगठन आवश्यक पर्छ।

अहिले सीजेपीका अगाडि दुईवटा बाटा छन्— प्रहरी कारबाहीलाई आन्दोलनको मुख्य विषय बनाउने वा त्यसबाट उठेको ध्यानलाई बेरोजगारी, शिक्षा र मतदाताको अधिकारसम्बन्धी ठोस प्रश्नमा केन्द्रित गर्ने।

आन्दोलनको भविष्य यही छनोटले पनि प्रभावित गर्नेछ। साङ्लाको प्रतीकले कति ठूलो राजनीतिक आवाज सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर तत्कालै मिल्दैन। तर यसले उठाएको मूल प्रश्न स्पष्ट छ— नागरिकले उठाएका प्रश्नको जवाफ राज्यले कसरी दिन्छ, र असहमतिलाई नियन्त्रण गर्ने विषयका रूपमा होइन, लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको हिस्साका रूपमा कति स्वीकार गर्छ?