मलेसियाका प्रस्तावित राजदूत खरेलको सुनुवाइ ‘होल्ड’

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज २८ बुधबार १२:०४ बजे

काठमाडौं :  मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चुडामणि खरेलको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया रोकिएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व, म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्ध र पोखरामा जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको आरोप उठेपछि सुनुवाइ समितिले थप अध्ययन गर्न भन्दै प्रक्रिया ‘होल्ड’ गरेको हो ।

बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सदस्यहरूले खरेलको नियुक्ति प्रस्तावसँगै विभिन्न आर्थिक तथा स्वार्थसम्बन्धी प्रश्न उठाएका थिए । समिति सदस्य राजीव खत्रीले स्वार्थको द्वन्द्व, आर्थिक लेनदेन र स्थानीय तहमा अनुदान मिलाइदिने भन्दै रकम लिएको विषयमा प्रश्न उठाएपछि सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले प्रस्तावित राजदूत खरेललाई जवाफ दिन समय दिएका थिए ।

जवाफमा खरेलले आफू आरोपित विषयमा संलग्न नरहेको दाबी गरे । बिना तथ्य र प्रमाणका विषयमा आफूले जवाफ दिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो ।

तर, उठेका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर थप अध्ययन गर्नुपर्नेमा समिति सदस्य मधु चौलागाईंले जोड दिए । उनले आवश्यक परे उपसमिति गठन गरेरसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।

त्यसपछि सभापति श्रेष्ठले प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययन गर्न समय आवश्यक रहेको भन्दै सुनुवाइ प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको जानकारी गराए । खरेललाई बिदा गरेपछि समितिका सदस्यहरू गोप्य छलफलमा बसेका छन् ।

यसैबीच, संसदीय सुनुवाइका क्रममा खरेलले मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको हित संरक्षण र राहदानी सेवा सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

उनले रोजगारदाताले नै भिसा, श्रम स्वीकृति र दुईतर्फी हवाई टिकटको खर्च बेहोर्ने सुनिश्चित गर्ने तथा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुअघि रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकलाई उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधाको कडा जाँच गर्ने बताएका थिए । शून्य लागत रोजगार नीतिको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीतिलाई द्विपक्षीय श्रम कूटनीतिको प्रमुख एजेन्डा बनाउने उनको प्रतिबद्धता थियो ।

त्यस्तै, राहदानी सेवा छिटो र सहज बनाउन राहदानी विभागसँग समन्वय गरी अनावश्यक ढिलाइ हटाउने उनले बताएका थिए । राहदानी तयार भएपछि सुरक्षित कुरियरमार्फत श्रमिकको आवास वा कार्यस्थलमै पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउने, मोबाइल सन्देशबाट राहदानीको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिने डिजिटल प्रणाली सुरु गर्ने तथा गम्भीर बिरामी, वृद्धवृद्धा र आकस्मिक अवस्थाका नागरिकलाई प्राथमिकता दिने उनको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।