.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
पतञ्जली जग्गा प्रकरण : माधव नेपाललाई पेसी सार्न विशेष अदालतको अनुमति
काठमाडौं : पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको अन्तिम आदेशका लागि तोकिएको पेसीमा अनुपस्थित हुन पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अनुमति पाएका छन् ।
विशेष अदालतले नेपालले दिएको निवेदन स्वीकार गर्दै एकपटकका लागि पेसीमा अनुपस्थित हुन अनुमति दिएको हो ।
विशेष अदालतले उक्त मुद्दाको अन्तिम आदेशका लागि कात्तिक १९ गतेको मिति तोकेको थियो ।
तर, विशेष कामले बाहिर जानुपर्ने भएकाले उक्त दिन अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै नेपालले पेसीमा अनुपस्थित हुने अनुमति मागेका थिए ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा सदस्यद्वय डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले उनको मागअनुसार आदेश दिएको हो ।
विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार कानुनी व्यवस्थाअनुसार एकपटक पेसी सार्न पाउने सुविधाअन्तर्गत नेपालले निवेदन दिएका थिए ।
कात्तिक १९ गतेको पेसीमा अनुपस्थित हुन अनुमति दिइएको छ। अब बस्ने अर्को पेसीमा मुद्दाको अन्तिम आदेश आउन सक्ने उनले बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठ २२ गते नेपालसहितका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले काभ्रेपलान्चोकको नासिकास्थान साँगा र महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो ।
अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार कम्पनीले ५९४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गाको मूल्याङ्कन १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । हदबन्दीभन्दा बढी रहेको ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा बिक्री गरिएको अभियोग पनि लगाइएको छ ।
उक्त जग्गा खरिद तथा बिक्री प्रक्रियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हदबन्दी छुट दिइएको र बिक्रीका लागि समेत अनुमति प्रदान गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।
यसै प्रकरणमा नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।
अख्तियारले गुठी संस्थानको काभ्रेपलाञ्चोकस्थित कार्यालयबाट जग्गाधनी र मोहीका नाममा रहेको हदभन्दा बढी जग्गाको धितो बन्धक तथा राजीनामा पारित गर्न सहमति दिँदा गलत लिखत तयार गरिएको दाबीसमेत गरेको छ ।
२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
पछि सोही जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि नेपाल नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । यी निर्णयलाई आधार बनाएर अख्तियारले उनीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको हो ।
2026-10-30-20-43-01.jpg)
