.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
विशेष अदालत भन्यो : शेयर कारोबारमा पौडेलको संलग्नता पुष्टि भएन, भट्टसँग लाभ लिएको देखिएन
काठमाडौं : विशेष अदालतले पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिँदै उनको संलग्नता पुष्टि हुने कुनै आधार नभएको स्पष्ट पारेको छ। अदालतले पौडेललाई थुनामा वा धरौटीमा राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने कुनै औचित्य नदेखिएको भन्दै चारवटा मुख्य आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ।
अदालतका अनुसार, श्रीराम टोबाको कम्पनीको शेयर खरिद-बिक्री प्रकरणमा पौडेलको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको कुनै पनि प्रमाण हालसम्म फेला परेको छैन। ‘विष्णुप्रसाद पौडेलको सम्बन्ध, संलग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खुल्न नसकेको, आरोपदाबीको कसुरमा यी प्रतिवादीले इन्कार रही बयान गरेको, यी प्रतिवादीको नाममा सहप्रतिवादी दिपक भट्टको वित्तिय कारोबार समेतबाट सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त भएको भन्ने समेत खुल्न नसकेको समेत अवस्था हुँदा उल्लिखित प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (ग)को अवस्था विद्यमान रहेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ।
शेयर खरिद-बिक्रीको प्रक्रिया वा त्यसको सहजीकरणमा उनको कुनै भूमिका नरहेको अदालतको ठहर छ। विष्णु पौडेलको खातामा जम्मा छ लाख ३४ हजार रुपैयाँ भेटिएको भन्दै विशेष अदालतले शेयर खरिदबिक्री गर्दा समेत लाभग्राही देखिएका सम्वद्ध कम्पनी र व्यक्तिमाथि मुद्दा नचलाएको भन्दै विशेष अदालतले प्रारम्भिक रुपमा नै उनको संलग्नता नभेटिएको औंल्याएको हो ।
विशेष अदालतले पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिँदा उल्लेख गरेका मुख्य ४ आधारहरू यस प्रकार छन्:
१) संलग्नताको अभाव: अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट शेयर खरिद-बिक्री वा सोसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रक्रियामा पौडेलको संलग्नता रहेको नखुलेको निष्कर्ष निकालेको छ। उनले कुनै भूमिका खेलेको वा सहजीकरण गरेको कुनै तथ्य वा प्रमाण फेला परेको छैन।
२) इन्कारी बयान र पोलको अभाव: बयानका क्रममा पौडेलले आफू उक्त कार्यमा संलग्न नभएको भनी स्पष्ट इन्कारी बयान दिएका छन्। साथै, अन्य कुनै व्यक्तिले उनलाई यस प्रकरणमा पोल गरेको वा उनको संलग्नता रहेको भनी कसैले बयान नदिएको अदालतले जनाएको छ।
३) आर्थिक लाभ वा कारोबार नदेखिएको: दीपक भट्टसँग पौडेलले कुनै वित्तीय कारोबार गरेको वा त्यस प्रकरणबाट कुनै प्रकारको सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको प्रमाण फेला परेन। उनको खातामा देखिएको ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँलाई पनि अदालतले शेयर खरिद-बिक्रीसँग जोडेर हेर्न मिल्ने आधार फेला पारेन, किनभने सोही कारोबारमा संलग्न अन्य व्यक्ति वा कम्पनीमाथि मुद्दा नचलाइएको अवस्था थियो।
४) समयको अनुकूलता (पद र घटना): अदालतले श्रीराम टोबाकोको शेयर हस्तान्तरण हुँदाको समयमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री नरहेको तथ्यलाई पनि मुख्य आधारका रूपमा लिएको छ। उक्त घटना र उनको कार्यकाल मेल नखाएकाले पनि उनको संलग्नता नरहेको अदालतको ठहर छ।
अदालतले यी आधारहरूका साथै विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) को प्रयोग गर्दै उनलाई थुनामा वा धरौटीमा राख्न आवश्यक नरहेको भन्दै साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दिएको हो।
त्यस्तै, सह-प्रतिवादी दीपक भट्टसँग पौडेलले कुनै प्रकारको वित्तीय कारोबार गरेको वा त्यसबाट कुनै लाभ प्राप्त गरेको प्रमाण फेला नपर्नु उनको रिहाइको अर्को बलियो आधार बनेको छ। पौडेलको खातामा देखिएको ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँलाई पनि शेयर खरिद-बिक्रीको लाभसँग जोडेर हेर्न मिल्ने अवस्था नभएको अदालतले जनाएको छ। सोही प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्ति वा कम्पनीमाथि मुद्दा नचलाइएको अवस्थामा पौडेललाई मात्र दोषारोपण गर्ने आधार नभएको अदालतको निष्कर्ष छ।
यसका अतिरिक्त, कालक्रमलाई हेर्दा श्रीराम टोबाकोको शेयर हस्तान्तरण हुँदाका बखत पौडेल अर्थमन्त्रीको पदमा नरहेको तथ्यलाई अदालतले विशेष महत्वका साथ उल्लेख गरेको छ। यी सबै आधारहरूलाई मध्यनजर गर्दै विशेष अदालतले ऐन, २०५९ को दफा ७ (ग) अनुसार पौडेललाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको हो। गत ८ असारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागद्वारा पक्राउ परेका पौडेल अब यसै तारेखमा रहेर बाँकी कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुनेछन्।
