पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दा : चीनसँगको ऋण र भुक्तानी विवरण झिकाउन आदेश
काठमाडौं : विशेष अदालतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग लिएको ऋण तथा त्यसको भुक्तानीसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट ऋण सम्झौता, भुक्तानी प्रक्रिया र किस्तागत विवरण झिकाउन आदेश दिएको हो ।
त्यसैगरी, चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीएएमसीले भुक्तानीका लागि पेस गरेका बिल तथा भरपाइ, हालसम्म भुक्तानी भएको रकम र भुक्तानी हुन बाँकी रकमको विवरण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट झिकाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीलाई कर तथा महसुल छुट दिएर राज्यलाई हानि पुर्याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाखमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले प्रतिवादीहरूबाट ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । अख्तियारका अनुसार मूल सम्झौतामा ठेकेदार कम्पनीले नै कर, महसुल तथा अन्य शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
तर, पछि कार्यान्वयनसम्बन्धी अर्को सम्झौता गरेर ती दायित्वबाट कम्पनीलाई छुट दिइएको थियो । अख्तियारले यस्तो व्यवस्था बदनियतपूर्ण रहेको दाबी गरेको छ ।
कर तथा महसुल राज्यकोषमा दाखिला हुनुपर्ने रकम छुट दिएर चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीलाई दोहोरो लाभ पुर्याइएको अख्तियारको आरोप छ ।
अदालतले ऋण, भुक्तानी र ठेकेदार कम्पनीका बिलसम्बन्धी विवरण झिकाउन दिएको आदेशले मुद्दामा वित्तीय कारोबार र भुक्तानी प्रक्रियाको परीक्षणलाई थप महत्त्व दिएको छ ।
.gif)

.png)




