नयाँ बजेटमा मन्त्री र नेताका खल्तीका योजना पर्दैनन् : अर्थमन्त्री पौडेल
‘अर्थ मन्त्रालय सुपर मिनिस्ट्री हो भन्ने भ्रममा म छैन’

काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नयाँ बजेट बनाउँदा मन्त्री र नेताका खल्तीका योजना समावेश नहुने बताएका छन् । संविधान र संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश र पालिकाको अधिकारमा नयाँ बजेटले हस्तक्षेप नगर्ने उनले बताए । प्रतिनिधिसभामा बिहीबार ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व पहिलो संशोधन विधेयक २०८१’ माथि भएको दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पौडेलले खल्तीका आयोजनामा बजेटमा समावेश नहुने बताएका हुन् ।
‘योजना बैंकमा नजाने हो भने जस्तासुकै योजना बजेटमा पर्ने भए । मन्त्री–नेताको खल्तीको योजना बजेटमा समावेश गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु । सांसदको भनाइमा सहमति छ र साथको अपेक्षा गर्छु’, पौडेलले भने । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकालाई संकुचन नगरिएको स्पष्ट गरे ।
‘अर्थ मन्त्रालय सुपर मिनिस्ट्री हो भन्ने भ्रममा म छैन । निश्चय पनि बजेट निर्माणको नेतृत्व गर्छ, अर्थ मन्त्रालय एक्लैले गर्दैन । योजना आयोग र अन्य मन्त्रालयसँग गर्छ । कसैको भूमिका संकुचन गरिएको छैन’, पौडेलले भने । सीमित स्रोतबाट अधिकतम प्रतिफल दिनेगरी बजेटको तयारीमा सघन ढंगले छलफलमा जुटेको मन्त्री पौडेलले बताए । ‘संघीयता र संविधानको मर्म अनुसार बजेट बनाउँछौं । प्रदेश र पालिकाको अधिकारमा प्रवेश गर्न हुँदैन भन्ने सांसदहरूको भनाइमा मेरो सम्मान छ’, पौडेलले भने ।
बजेटलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन लागेको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर काम थालिसकेको छ ।