.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
लिङ्देनले बुझाए पोखरा विमानस्थलको अध्ययन प्रतिवेदन, बास्कोटाको फरक मत
काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन गर्न सांसद राजेन्द्र लिङदेनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले संसदीय समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष समेत रहेका लिङदेनको नेतृत्वमा करिब एक वर्षअघि गठित उपसमितिले सोमबार संसद भवनमा रहेको शंकर हलमा पत्रकार सम्मेलनबीच प्रतिवेदन बुझाएको हो । संयोजक लिङदेन प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य समेत हुन् ।
२०८१ जेठ २८ मा विमानस्थलमा भएका अनियमितता, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित गुनासोका बारेमा अध्ययन गर्न आफ्नो संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको र उक्त उपसमितिले स्थलगत अनुगमन, अन्तरक्रिया र छलफल तथा कागजात अध्ययनपछि ३८ पृष्ठको प्रतिवेदनमा ६ वटा निष्कर्ष निकालिएको संयोजक लिङदेनले जानकारी गराए।
प्रतिवेदन बुझ्दै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पोखरा र भैरहवा गरेर दुई वटा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्न दुई वटा उपसमिति गठन भएको जानकारी गराए । जसमा लिङदेनको नेतृत्वमा रहेको पोखरा विमानस्थलको अध्ययन प्रतिवेदन आज बुझाइएको र योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा भैरहवा विमानस्थलको प्रतिवेदन बाँकी रहेको उनले बताए ।
प्राप्त प्रतिवेदनमा मूल समितिमा छलफल गर्ने र सुझावलाई आधार मानेर मूल समितिको निष्कर्ष अन्तिम हुने सभापति पोखरेलले जानकारी गराए । लिङदेन संयोजक रहेको उक्त उपसमितिमा जनार्दन शर्मा, गोकुल बास्कोटा, अमनलाल मोदी, अर्जुननरसिंह केसी, प्रेम आले, रामकृष्ण यादव, तारा लामा, देवप्रसाद तिमिल्सेना, दीपक गिरी र रुकमणी राना सदस्य रहेका छन् ।
प्रतिवेदनमा गोकुल बास्कोटाको फरक मत
लिङदेन नेतृत्वको संसदीय उपसमितिले संसदीय समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उपसमितिकै सदस्य गोकुल बास्कोटाले फरक मत राखेका छन्। उपसमिति संयोजक लिंगदेनले प्रतिवेदन बुझाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलन सकिए लगत्तै उक्त पत्रकार सम्मेनलमा नै एमाले सांसद बास्कोटाले प्रतिवेदन अधुरो रहेको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘प्रतिवेदन अधुरो भयो । सबै बैठकमा म सहभागी थिइनँ, एउटा बैठकको भ्रम चलाइएको छ । हस्ताक्षर गरेन भनिएको छ, सही गर्न नै भनिएकै छैन भने कसरी सहि हुन्छ । सहि गर्ने कि नगर्ने भन्ने आफ्नो इच्छाले गर्ने हो । यो अन्तिम निष्कर्ष होइन भन्ने लागेर केहि पनि होइन, छ पनि छ । मेरो भनाई के हो भने, केहि न केहि गडबड देखिन्छ । प्राविधिक अडिट गर्ने काम उपसमितिले गर्न सक्ने कुरा भएन । सबै कुरा अन्तिम टुंगोमा नपुगेका कारण मुल समितिले नै थप अनुसन्धान र अध्ययन गर्नुपर्छ । सत्य पत्ता लगाउनै पर्छ।’
