.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
प्रदेश र स्थानीय तहलाई चार खर्ब १७ अर्ब बजेट : कुन पालिकालाई कति ? (विवरण)
काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेशहरुलाई ९७ अर्ब ६५ करोड चार लाख बजेट पठाएको । यसमा कर्णालीलाई सबैभन्दा बढी रकम दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ प्रतिवेदन अनुसार संघीय सरकारले सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशलाई रू १६ अर्ब चार करोड सात लाख अनुदान दिएको छ । त्यस्तै कोशी प्रदेशलाई रु १४ अर्ब ५० करोड ३३ लाख, सुदूरपश्चिमलाई रु १४ अर्ब २० करोड ७२ लाख र लुम्बिनी प्रदेशलाई रु १४ अर्ब एक करोड ९९ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
बागमती प्रदेशले रु १३ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख बजेट पाउँदा मधेशले रु १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख र गण्डकीले रु १२ अर्ब २३ करोड ६६ लाख बराबर बजेट पाएको छ । संघ सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले पाएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहतर्फ रु तीन खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख बजेट छुट्याइएको छ। जसमध्ये, महानगरपालिकाका लागि रु ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख र उपमहानगरपालिकाका लागि रु ११ अर्ब ३८ करोड ३६ लाख अनुदान पठाइएको छ । त्यस्तै, नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारबाट रु एक खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ७३ लाख र गाउँपालिकाका लागि रु एक खर्ब ५४ अर्ब दुई करोड ७० लाख अनुदान पठाइएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान शीर्षकमा रु एक खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख र ससर्त अनुदानतर्फ रु दुई खर्ब ४१ अर्ब ८० करोड ९९ लाख बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै, समपूरकतर्फ रु १३ अर्ब ३४ करोड ५२ लाख र विशेषतर्फ रु १३ अर्ब चार करोड १९ लाख बराबर बजेट छुट्याएको हो ।
