.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ। सरकारले बजेटमार्फत ढुंगा–गिट्टी निर्यात खुलाउने निर्णय गरेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतले रिट दायर गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सर्वोच्चकै परमादेश अवज्ञा गरेको भन्दै तत्काल पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ। रिट दर्ता हुन भने बाँकी छ। ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटको बुँदा नम्बर ८७ ले अदालतको अवहेलना गरेकाले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई हदैसम्म कारबाही गरिपाऊँ भनी निवेदन पेस गरेको छु’, त्रिपाठीले भने ।
उनका अनुसार विपक्षी दुवै जनालाई अदालतको अवहेलनाको गम्भीर कसुर गरेकाले २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराई, बयान लिई कारबाही माग गरिएको छ । यसअनुसार न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम हदैसम्मको (१ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना) सजाय गरिपाउन, निज विपक्षीहरुलाई तत्काल पदमुक्ता गरिपाउन र भविष्यमा उनीहरुलाई सार्वजनिक पदधारण गर्न अयोग्य घोषित गरिपाउन माग दाबी गरिएको छ । त्यसै गरी नयाँ बजेटको बुँदा नम्बर ८७ कार्यान्वयन तत्काल रोक्न माग गरिएको छ।
