भिजिट भिसा प्रकरण : माओवादी ‘उधारो’ सम्झौता गर्न तयार, रास्वपा कांग्रेससँग छलफलमा

---

नयाँ पेज

१८:२५ बजे

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र भिजिट भिसा छानबिनको सुनिश्चिततासहित संसद् अवरोध खुलाउन तयार भएको छ । तर, भिजिट भिसा प्रकरण छानबिन कहिले हुने टुुङ्गो भने छैन। छलफल चलिरहेको जानकारी दिंदै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे आफूहरूले छानबिनको सुनिश्चितता खोजेको बताउँछन्।

सत्तापक्षले छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने भएपछि माओवाद केन्द्र त्यसमा विश्वास गरेर प्रतिनिधि सभामा जारी अवरोध खोल्न तयार भएको छ । भिजिट भिसा प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजागर गरेको हो । यो विषय आए लगत्तै माओवादीले प्रतिनिधि सभामा विषय प्रवेश गराएको थियो । सुरुमा गृहमन्त्रीको राजीनामा नै मागेको माओवादी केन्द्र अन्ततः छानबिन हुने सुनिश्चितता भए संसदको अवरोध खोल्न सकिने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

यता जेठ १३ गतेदेखि जारी प्रतिनिधिसभाको गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीच छलफल भइरहेको छ। सोमबार संसद् भवन नयाँ वानेश्वरमा भइरहेको छलफलमा कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे तथा रास्वपाका तर्फबाट उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले, नेता शिशिर खनाल र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहभागी छन्। प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक लगत्तै दुई पार्टीका नेताहरूबीच बैठक सुरु भएको हो। प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन समितिको प्रतिबद्धता नआएसम्म सदन खोल्न नदिने बताएका छन्। कांग्रेसले भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सकेपछि अध्यागमनको काम कारबाहीबारे छानबिन समिति बनाउन सक्ने बताएको छ । यसैमा कुरा मिलेको छैन। 

रास्वपाका कार्यवाहक अध्यक्ष डीपी अर्यालले कांग्रेससँग सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिए । भित्रुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। अवरोध खुलाउन सत्तारुढ दल कांग्रेसले अहिले भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको छानबिनमा सहयोग गर्ने र अख्तियारको छानबिन सकिएपछि भिजिट भिसाका सम्बन्धमा अध्यागमन देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न र सुधार गर्नका निमित्त के कस्ता संरचनागत कानुनी सुधार गर्नुपर्छ त्यसबारे सरकारले के के काम अगाडि बढाउन पर्छ भनेर सुझाव दिन समिति बनाउने भन्ने प्रस्ताव प्रतिपक्षी दलहरूसँग राखेको छ। कांग्रेसको त्यो प्रस्ताव मान्न प्रतिपक्षी दलहरू तयार भएका छैनन्। प्रतिनिधिसभा बैठक दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ।