.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
दुई ठेकेदार नेताको गठजोडले जनजाति महासंघमा भाडभैलो
उद्घाटनमा प्रमुख अतिथि, बन्दसत्रबाट माफी माग्न अल्टिमेटम
काठमाडौं : गत चैत ५ गते काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा तामझामका साथ सुरु भएको आदिवासी जनजातिहरूको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बागमती प्रदेशका विवादित मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा निम्त्याइएको थियो। तर निर्माण व्यवसाय (ठेक्कापट्टा) बाट राजनीतिमा स्थापित भएका बानियाँले मञ्चबाटै आदिवासी जनजातिका संवैधानिक हक र पहिचानका संरचनाहरूलाई ‘गलगाँड’ को संज्ञा दिएपछि माहोल एकाएक बिग्रियो ।
११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रारम्भमा विराटनगरमा आयोजना गर्ने पूर्वनिर्धारित तालिका थियो। तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई विराटनगर लैजान कठिन हुने भन्दै कार्यक्रम काठमाडौंमा सारिएको हो। यसबीच एकाएक मुख्यमन्त्री बानियाँलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको थियो। यसको कारण महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाको रणनीति रहेको बताइएको छ। ठेकेदार पृष्ठभूमि रहेका शेर्पा कांग्रेस निकट मानिन्छन् भने बानियाँ पनि सोही पृष्ठभूमिका हुन्। दुवैको पेशा र राजनीतिक निकटताका आधारमा अध्यक्ष शेर्पाले आफ्ना निकट व्यक्तिलाई प्रमुख अतिथि बनाएको आरोप लगाइएको छ।
तर यी दुईबीचको सम्बन्ध महासंघका लागि महँगो सावित भएको टिप्पणी गरिएको छ। ११औँ महाधिवेशन नीति र सिद्धान्तको बहसभन्दा पनि ‘ठेकेदार नेता’हरूको शासकीय दम्भ र अपमानजनक अभिव्यक्तिका कारण विवादमा परेको छ। दुई प्रभावशाली ठेकेदार पृष्ठभूमिका नेताहरूको ‘गठजोड’ले महाधिवेशनको वातावरण तनावपूर्ण मात्र बनाएको होइन, समग्र जनजाति आन्दोलनलाई नै अपमानित गरेको निष्कर्ष निकाल्दै बन्दसत्रले कडा कदम चालेको छ।
ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेका समुदायहरूको मानवअधिकार रक्षाका लागि बनेका आयोगहरूलाई ‘तुच्छ’ र ‘अपमानजनक’ शब्द प्रयोग गरिएपछि प्रतिनिधिहरूले यसलाई ‘ठेकेदारी शैलीको अहङ्कार’का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उद्घाटन सत्रमा ‘प्रमुख अतिथि’का रूपमा सम्मानित बानियाँलाई बन्दसत्रले भने ‘अवाञ्छित पात्र’का रूपमा घोषणा गरेको छ। नेफिनको ११औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रले आधिकारिक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँसँग सार्वजनिक माफी माग्न अल्टिमेटम दिएको छ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्री बानियाँले सिङ्गो आदिवासी तथा बहिष्कृत ९सीमान्तकृत० समुदायप्रति अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएकोले सार्वजनिक माफी माग्न माग गर्दछौँ। अन्यथा त्यसले निम्त्याउने परिस्थितिको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री स्वयंले लिनुपर्नेछ।’
इन्डिजिनियस जेन्जी कलेक्टिभ्सलगायत समूहहरूको निरन्तर दबाबपछि महासंघको बन्दसत्रमा उपस्थित ५६ वटै जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूको विशेष सत्रले उक्त खेद प्रस्ताव पारित गरेको हो।
खेद प्रस्तावसहित ६ बुँदे प्रस्ताव नेपाल तामाङ घेदङका अध्यक्ष मोहन गोले तामाङले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, जसलाई महाधिवेशनले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। महाधिवेशनमा महासंघमा आबद्ध ५६ जातीय संस्थाका प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक गरी करिब ३०० जनाको सहभागिता रहेको छ।
प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘चैत ५ गते आयोजित उद्घाटन सत्रमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि तथा संवैधानिक मूल्य–मान्यतामाथि प्रहार हुनेगरी आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम र दलित समुदायको पहिचान, अस्तित्व, भावना र मर्मविपरीत अभिव्यक्ति दिनुभएकोप्रति गहिरो खेद प्रकट गर्दछौँ।’
प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा महासंघको संरचनासँग सम्बन्धित विषय उठाइएको छ। महासंघको नेतृत्व चयनमा दलगत हस्तक्षेप, भागबण्डा र ‘एनजीओकरण’बाट मुक्त हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
त्यसैगरी नेतृत्व चयन तथा सांगठनिक संरचनामा महिला, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लोपोन्मुख र अतिसीमान्तकृत समूहहरूको समानुपातिक र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
महाधिवेशनमा सहभागी सबै जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूले ६ महिनाभित्र विधान अधिवेशन सम्पन्न गरी संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने र यस प्रक्रियामा सबै आदिवासीजन्य संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु भएपछि इन्डिजिनियस जेन्जी कलेक्टिभ्सलगायत युवा आदिवासी समूहहरूले उक्त विषय सम्बोधन गर्न माग गर्दै निरन्तर प्रदर्शन गरेका थिए। महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संविधान तथा आदिवासी समुदायको भावना र मर्मविपरीत अभिव्यक्ति दिएको आरोप लागेको छ।
जेन्जी कलेक्टिभ्सका रिजन मगर, सवनम लामा, पेमा वाङ्मु लामा, वाङ्जु वाइबा, साङ्केन याम्फु लामा, साङ्गे लामा, भद्रगोल किराँती, मुक्तान थेबा, भुमिराज योन्जन, सागर मोक्तान, विछोड वाइबा, खाम्साङ वाइबा, विकास लामा र अभि राईसहितका प्रतिनिधिहरूले स्वयम्भूस्थित स्टार ब्याङ्क्वेटमा दुई दिनसम्म लगातार नाराबाजीसहित विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
