कसरी लागू हुन्छ ३०/५५ को अवकाश योजना ?

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज १५ बिहीबार १३:२६ बजे

काठमाडौं : संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। निजामति विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको चर्चामा रहेको विषय हो ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका बहालवाला निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था।

संसद्मा विधेयक दर्ता भएसँगै ३०/५५ को व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ। 

विधेयकको प्रस्तावअनुसार ऐन बनेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका बहालवाला निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ। विधेयक संसद्मा दर्ता हुँदैमा कर्मचारीको अवकाश प्रक्रिया सुरु हुँदैन।

सरकारले बिहीबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकको दफा ५७ मा हाल कार्यरत कर्मचारीका लागि एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधिको आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअनुसार अहिले ५५ वर्ष पूरा भएर ५८ वर्ष नपुगेका कर्मचारी तथा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। त्यसपछि भने निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम हुने प्रस्ताव छ।

अर्थात्, संसद्मा विधेयक दर्ता हुनु र ५५/३० व्यवस्था लागू हुनु दुई फरक प्रक्रिया हुन्। विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफल, सम्बन्धित समितिको दफावार छलफल र पारित हुँदै राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित हुनुपर्नेछ। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ।

विधेयकले ५५ वर्षको उमेरमा अवकाश पाउने कर्मचारीको पेन्सन सुविधा नघट्ने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा तीन वर्षको सेवा अवधि थपिने प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर उमेरका कारण कम समयमै अवकाशमा जाने कर्मचारीका हकमा पनि पेन्सन प्रयोजनका लागि सेवा अवधि थप गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार यस्तो अवस्थामा अधिकतम सात वर्षसम्म सेवा अवधि जोड्न सकिने प्रस्ताव छ।

विधेयकमा सचिवको पदावधि पाँच वर्षबाट तीन वर्ष र मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्षबाट दुई वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

तर अहिले बहाल रहेका सचिव तथा मुख्यसचिवको हकमा यो व्यवस्था कसरी लागू हुने भन्ने विषयमा विधेयकमा स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।

एकपटकको ५५/३०, त्यसपछि ६० वर्ष

प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका हालका कर्मचारीलाई एकपटक अवकाशमा पठाउने र त्यसपछि निजामती कर्मचारीका लागि अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ।

यसअघि पनि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ५५/३० को व्यवस्था प्रस्ताव हुँदै आएको थियो। तर विधेयक ऐनमा परिणत हुन नसक्दा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। यसपटक भने विधेयक संसद्मा प्रवेश गरिसकेको छ। अब यसको अन्तिम स्वरूप संसद्को विधायन प्रक्रियाबाट तय हुनेछ।