.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
७ सय ७५ विद्युतीय सवारी नियन्त्रणमा, बजेटअघि करको सूचना ‘लिक’ गरेर भित्र्याएको आशङ्का
कोरला नाका हुँदै भित्रिएका ७५० विद्युतीय गाडी सशस्त्रको नियन्त्रणमा
काठमाडौँ, २१ जेठ : जेठ १५ को बजेट भाषणमार्फत करका दरहरू हेरफेर हुने गोप्य सूचना पहिल्यै चुहाएर (लिक गरेर) चीनबाट हतार-हतार ठुलो संख्यामा विद्युतीय गाडी (ईभी) नेपाल भित्र्याइएको खुलासा भएको छ। चीनसँगको उत्तरी सीमा कोरला नाका हुँदै बिना नम्बर प्लेट ओसारपसार भइरहेका ७५० वटा विद्युतीय सवारीसाधनलाई सशस्त्र प्रहरीले मुस्ताङ-कास्की सडक खण्डका विभिन्न ठाउँबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। बजेट आउनुअगावै गिरोहले ती गाडीहरू नेपाली भूमिमा छिराएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ।
मुस्ताङको जोमसोम, पर्वतको कुस्मा र कास्कीको हेम्जाबाट गएराति सशस्त्र प्रहरी बलले ती गाडीहरू नियन्त्रणमा लिएको डिआइजी विष्णुप्रसाद भट्टले बताए। ती गाडीहरूलाई देशका विभिन्न जिल्लामा पुर्याउने योजना बनाइरहेको विशेष सुराकी पाएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले संयुक्त 'सर्च अपरेसन' चलाएका थिए। शङ्कास्पद रूपमा गुडिरहेका ती सबै गाडीहरूमा नम्बर प्लेट समेत नभएकाले हाल कास्की र पर्वतका विभिन्न सुरक्षित स्थानहरूमा सुरक्षा घेराभित्र 'होल्ड' गरेर राखिएको छ। पक्राउ परेका गाडीहरूमा नाम चलेको ब्रान्ड 'बिवाईडी' लगायतका महँगा विद्युतीय गाडीहरू रहेका छन्।
सुरक्षा निकायले अब यी गाडीहरूको राजस्व र आयात प्रक्रियाको वैधानिकता जाँच्न भन्सार विभागसँग समन्वय थालेको छ। सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतले भने, 'हामी भन्सारका कागजातहरूसँग ती गाडीको सूक्ष्म मिलान (चेकजाँच) गर्दैछौँ। यदि कानुनी रूपमा सबै प्रक्रिया दुरुस्त पाइएमा गाडीहरू छोडिनेछ, तर राजस्व छली वा कूटनीतिक त्रुटि फेला परेमा भन्सार कानुनअनुसार जफतसहितको कडा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।'
सशस्त्र प्रहरी बल मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय गण्डकीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दीपेन्द्र शाहले नियन्त्रणमा लिइएका ती गाडीहरूको विषयमा अहिले आन्तरिक छानबिन भइरहेको पुष्टि गरेका छन्। डीआईजी शाहका अनुसार आवश्यक अनुसन्धान र कागजात प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा हुनासाथ ती सबै गाडीहरूलाई कानुनी कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालयको जिम्मा लगाइनेछ।
यसैगरी नुवाकोटको पासाङल्हामु सडकखण्डबाट समेत दुईवटा गाडी नियन्त्रणमा लिइएको छ । नियन्त्रणमा लिइएका गाडीहरू आवश्यक अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाइने डिआइजी भट्ट बताउँछन् । बजेटमा परिवर्तन गरिएको भन्सार दल छल्न विभिन्न कम्पनीले भन्सार कर्मचारीसँग मिलेर पुरानो मितिको प्रज्ञापनपत्र बनाएर भन्सार छलेको आशंका गरिएको छ।
