नेपाल र सशस्त्र प्रहरीको विधेयक विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट अघि बढाउने सरकारको तयारी

३० वर्षे सेवाहद र चेन अफ कमान्डमा केन्द्रित बहस

---

नयाँ पेज

२०८३ असार १५ सोमबार १२:०४ बजे

काठमाडौं : सरकारले लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट अघि बढाउने तयारी गरेकाे छ। यसअघि संसद्मा पुगेर प्रक्रियागत कारणले फिर्ता भएका यी विधेयकहरूलाई समयानुकूल परिमार्जनसहित मन्त्रालयले पुनः अघि बढाउन लागेको हो।

सुरक्षा निकायको परिचालन, अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता र सेवा-सुविधामा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यका साथ गृह मन्त्रालयले दुवै सुरक्षा निकायका विधेयकलाई एकैसाथ अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। विधेयक परिमार्जनको कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुवैले आन्तरिक समितिहरू गठन गरी विस्तृत अध्ययन गरेका थिए।

नेपाल प्रहरीका तर्फबाट एआईजी राजन अधिकारी र सशस्त्र प्रहरीका तर्फबाट वंशी दाहालको अध्यक्षतामा गठित समितिहरूले आ-आफ्नो प्रतिवेदन महानिरीक्षकहरू समक्ष पेस गरिसकेका छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार, सुरक्षा निकायबाट प्राप्त यी अध्ययन प्रतिवेदनहरूको आधारमा अबको केही दिनभित्रै मन्त्रालयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु हुनेछ। मन्त्रालयले सुरक्षा संगठनहरूको कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन नहोस् र परिचालनमा पूर्ण समन्वय कायम होस् भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

विगतमा संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा पुगेका विधेयकहरूमाथि सुरक्षा निकायभित्रै र पूर्वसुरक्षा प्रमुखहरूबाट केही विवादास्पद प्रावधानबारे आलोचना हुँदै आएको थियो। विशेषगरी, सुरक्षा निकायको परिचालन र नियन्त्रणको अधिकार गृह मन्त्रालयमा राख्ने अघिल्लो प्रावधानले संगठनको चेन अफ कमान्डमा नीतिगत हस्तक्षेप हुनसक्ने भन्दै व्यापक असन्तुष्टि देखिएको थियो।

यसपटकको परिमार्जित विधेयकमा मन्त्रालयले केवल ‘निर्देशन र सुपरिवेक्षण’ को भूमिकामा मात्र सीमित रहने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको बुझिएको छ। त्यसैगरी, जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) ले प्रहरी परिचालन र मूल्यांकन गर्ने अघिल्लो विवादित व्यवस्थालाई पनि समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने तयारी छ।

विधेयकको अर्को महत्त्वपूर्ण र पेचिलो विषय ३० वर्षे सेवाहदसम्बन्धी व्यवस्था हो। यसलाई हटाउने वा राख्ने भन्ने सम्बन्धमा संगठनभित्रै एकमत नभएकाले सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यसका साथै तल्लो तहका प्रहरी अधिकारीहरूले १६ वर्षको सेवा अवधिमा नै पेन्सन सुविधा हुनुपर्ने मागलाई पनि विधेयकमा समेट्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

यसका साथै, ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा भिड नियन्त्रणमा देखिएको कमजोरी र सुरक्षा निकायबीचको समन्वयको अभावलाई पाठ मान्दै सरकारले भिड नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष प्रावधान ऐनमै राख्ने तयारी गरेको छ। नेपाल प्रहरीले नसकेको अवस्थामा मात्र सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने र सो क्रममा स्पष्ट कमान्डको व्यवस्था गरिने गृह मन्त्रालयको योजना छ।

सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलले शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिने (पक्राउ पुर्जी दिने) कानुनी अधिकारको माग गरिरहेको छ भने नेपाल प्रहरीले यसलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भन्दै आएको छ। यी दुई सुरक्षा निकायबीचको अधिकार क्षेत्रको विवादलाई पनि अबको संयुक्त छलफलबाट टुंगो लगाउने गरी गृह मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको छ।

अघिल्लो सरकारको पालामा संसद् विघटनसँगै रोकिएका यी विधेयकहरूलाई यसपटक सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ ‘फास्ट ट्र्याक’ मा लैजान खोजेको हो। कानुनमा हुने यी नीतिगत सुधारले सुरक्षा निकायलाई थप बलियो र व्यावसायिक बनाउने विश्वास सरकारी अधिकारीहरूको रहेको छ।