.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
करार र ज्यालादारी कर्मचारी र सरकारबीच सहमति
काठमाडौं : लामो समयदेखि आन्दोलनरत निजामती सेवाका अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी र सरकारबीच मौखिक सहमति भएको छ। सिंहदरबारमा जारी आन्दोलनलाई तत्कालका लागि स्थगित गर्दै दुवै पक्षबीच कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा महत्त्वपूर्ण समझदारी जुटेको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले आर्थिक दायित्वका लागि मन्त्रालय तयार रहेको आश्वासन दिएपछि सुरु भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो।
वार्तापछि अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई तत्कालका लागि सेवामा निरन्तरता दिने, ठेक्का प्रणालीमार्फत ‘आउट सोर्सिङ’को अवधारणा हटाउने र कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत कम्पनी मोडलमा नयाँ संस्था खडा गर्ने सहमति भएको छ।
यसका अतिरिक्त, कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने र साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निजामती कर्मचारीको बढेको तलब तथा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने समझदारी भएको संघर्ष समितिका संयोजक श्याम सापकोटाले जानकारी दिएका छन्।
साथै, कुनै दरबन्दी नभएर कर्मचारी फाजिलमा पर्ने अवस्था आएमा उनीहरूलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ मार्फत सम्मानपूर्वक बिदाइ गर्ने सहमति पनि भएको छ। आन्दोलन पूर्ण रूपमा बन्द नभई केवल स्थगित गरिएको बताउँदै संयोजक सापकोटाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आफूहरूले प्रतीक्षा गरिरहेको र निर्णय सन्तोषजनक नभए आन्दोलन पुनः सुरु हुने चेतावनी दिएका छन्।
हाल नेपालका विभिन्न निकायमा गरी कुल ५९ हजारभन्दा बढी अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत रहेको तथ्यांक छ।
