.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
निजामती कर्मचारीमा राजीनामाको लहर, दुई सचिवद्वारा राजीनामा
सचिवदेखि खरिदारसम्मले छाड्दैछन् जागिर
काठमाडाैं : नेपालको निजामती सेवामा लामो समयको सेवा अवधि र निवृत्तिभरण (पेन्सन) गणनाको विषयलाई लिएर अन्योल गहिरिँदै गएको बेला उच्च प्रशासनिक तहमा नयाँ हलचल आएको छ।
विशेषगरी प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान राखिने चर्चा चलेसँगै कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि र आशंका बढ्दै गएको छ। यही नीतिगत अन्योल र भविष्यको सेवा सुविधाप्रति देखिएको संशयका कारण मंगलबार मात्रै एकैदिन दुई जना सचिवले पदबाट राजीनामा दिएका छन्, जसलाई प्रशासनिक वृत्तमा चासो र गम्भीरताका साथ हेरिएको छ।
मंगलबार मात्र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. कमलप्रसाद पोख्रेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले राजीनामा पेस गरेका हुन्। मंगलबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत समेत गरिसकेको छ। राजीनामा दिने अधिकारीद्वयमध्ये बाबुराम अधिकारी नियमित अवकाशको निकै नजिक पुगेका थिए भने डा. कमलप्रसाद पोखरेलको भने सेवा अवधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी नै रहेको थियो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भएलगत्तै सचिव पोखरेलले दिनुभएको यो राजीनामाले प्रशासनिक क्षेत्रमा थप कौतूहल पैदा गरेको छ।
हाल सरकारले अघि सार्न खोजेको नीतिगत दृष्टिकोण र संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रस्तावित प्रावधानहरूप्रति कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर नाघेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने योजनाले उनीहरूको निवृत्तिभरण गणना र आर्जित सेवा सुविधामा पर्ने प्रभावबारे स्पष्ट खाका आइनसक्दा कर्मचारीहरू अन्योलमा छन्।
हालको व्यवस्थाअनुसार कुल सेवा अवधिलाई आधार मानेर पेन्सन गणना हुने भए पनि नयाँ बन्ने कानुनले संक्रमणकालीन व्यवस्था कसरी गर्छ र पहिले नै लामो सेवा गरिसकेकाहरूको अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट नभएका कारण कर्मचारीहरूले राजीनामाको बाटो रोज्न थालेको जानकारहरूको बुझाइ छ।
यस प्रकारको राजीनामाको क्रमले राज्यको प्रशासनिक संयन्त्र र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने जोखिम देखिएको छ। एकातिर नयाँ व्यवस्था लागू हुनुअघि नै ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिँदा त्यसले सरकारलाई तत्काल ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न सक्छ भने अर्कोतर्फ मन्त्रालय, विभाग र मातहतका महत्वपूर्ण निकायहरूमा नेतृत्व तथा अनुभवी जनशक्तिको अभाव खड्किन सक्छ।
विशेषगरी सचिव र सहसचिवजस्ता उच्च प्रशासनिक पदहरूमा नियमित अवकाशका अलावा राजीनामा दिने क्रम बढ्दै जाँदा रिक्त पदहरूको पूर्ति, बढुवा प्रणाली र समग्र प्रशासनिक नेतृत्वको व्यवस्थापन गर्न सरकारमाथि थप ठूलो दबाब र चुनौती थपिने निश्चितप्रायः देखिन्छ।
