.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारको सम्झौता बाधक भयो : मेयर महर्जन
फिनिस कम्पनीसँगको सम्झौता बारेमा सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने
काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारले निजी कम्पनीसँग गरेको सम्झौता बाधक बनेको ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर एवं काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले बताएका छन्। मंगलबार मेयर्स फोरमको बैठकपछि महर्जनले सरकारले फिनिस कम्पनी र नेपवेस्टसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभए पनि कायमै रहेकाले स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापनमा काम गर्न कठिन भएको बताए।
उनका अनुसार सम्झौताका कारण स्थानीय तहले फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना बनाउने, उपकरण खरिद गर्ने वा टेन्डर आह्वान गर्न खोज्दा समेत कानुनी झमेला व्यहोर्नुपरेको छ। ‘सरकारले गरेको सम्झौता लागू गर्ने हो कि खारेज गर्ने हो, तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसपछि हामी आ–आफ्नै व्यवस्थापन गर्छौँ,’ महर्जनले भने।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाले छुट्टाछुट्टै प्रशोधन केन्द्र बनाउनु व्यावहारिक नभएको उनले बताए। सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापनका कारण स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै महर्जनले संघीय सरकारले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताए।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताअनुसार प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सहयोग गर्दै आए पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
