.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
६ लघुवित्त राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ वटा लघुवित्त संस्थालाई कारबाही गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा 'घ' वर्गका ६ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामाथि नियामकीय कारबाही गरेको हो।
तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको र अनिवार्य नगद मौज्दात नपुर्याएको पाइएपछि राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले चार संस्थामाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही र दुई संस्थामाथि नगद जरिबाना गरेको हो।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४’ बमोजिम न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेका चार लघुवित्तलाई कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
जसअनुसार फरवार्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (सुनसरी), धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (बागलुङ), मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्था (काठमाडौं) र एनआईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था (बनेपा), विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था, बनेपा र सञ्जीवनी लघुवित्त वित्तीय संस्था, दाङ रहेका छन्।
फरवार्ड लघुवित्तको २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६.१२ प्रतिशत मात्र कायम गरेको पाइएको छ। राष्ट्र बैंकले गत वैशाख ८ गते विनियमावलीको विनियम ३ (क) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको हो।
यसैगरी धौलागिरी लघुवित्तले २०८२ असार मसान्तमा पुँजीकोष अनुपात ६.३८ प्रतिशत मात्र कायम गरेकाले राष्ट्र बैंकले गत वैशाख १० गते विनियम ३ (क) अनुसार शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको छ।
यस्तै मातृभूमि लघुवित्तको २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ४.०८ प्रतिशत मात्र कायम रहेकाले २०८३/०१/२९ मा विनियम ३ (ख) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएकाे छ।
यस्तै, एनआईसी लघुवित्तलाई पनि २०८२ असार मसान्तमा पुँजीकोष अनुपात ६.३९ प्रतिशत मात्र रहेकाले गत असार १२ गते विनियम ३ (क) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ।
राष्ट्र बै्कले अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेका दुई लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले नगद जरिबाना गरेको छ।
जसअनुसार विन नेपाल लघुवित्तले २०८२ चैतमा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेपछि प्रथम पटकका लागि असार २३ गते नगद जरिबाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
त्यस्तै, सञ्जीवनी लघुवित्तले २०८२ चैतदेखि २०८३ असारसम्म लगातार चार महिनामा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको पाइएको छ।
संस्थालाई साउन २४ र भदौ १२ गते कारबाही गरिएको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार सञ्जीवनीलाई प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र चौथो पटकको कसुरअनुसार नगद जरिबाना गरिएको छ।
2026-09-23-19-31-36.jpg)
