.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सुरक्षा निकायमा अराजकता : बिचौलियालाई प्रधानमन्त्रीको ‘इन–आउट’ सूचना
बिचौलिया इनम सापकोटासँगको नियमित संवाद र प्रधानमन्त्रीको आवतजावतसम्बन्धी अति संवेदनशील सूचनासमेत आदानप्रदान हुने गरेको तथ्य भेटियो ।
काठमाडौं : सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाल २०८३ असोज २३ गते सरकारी सेवाबाट बर्खास्त भए। अवकाशमा जान चार दिन मात्रै बाँकी रहँदा उनीमाथि विभागीय कारबाही भएको थियो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आवतजावतसम्बन्धी संवेदनशील सूचना बिचौलिया इनम सापकोटासँग आदानप्रदान गरेको विषयसमेत छानबिनमा आएपछि दाहालको लामो सुरक्षा सेवा विवादास्पद रूपमा टुंगियो।
दाहाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय तत्कालै भएको थिएन। घटनाक्रम २०८३ असोज ११ गते बिहानदेखि विकसित भएको थियो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई भेट्न उनी काठमाडौंको टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेका थिए। त्यसपछि उनको पदीय आचरण, सुरक्षा निकायको कमान्ड प्रणाली र संवेदनशील सूचनाको आदानप्रदानबारे अनुसन्धान अघि बढेको थियो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई सुरक्षा चुनौती रहेको भन्दै प्रहरीले २०८३ असोज १० गते मध्यरातपछि उनको निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनलाई टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पुर्याइएको थियो।
त्यसको केही समयपछि एआईजी दाहाल पनि जबरालाई भेट्न उक्त कार्यालय पुगे। सशस्त्र प्रहरीको उच्च नेतृत्वलाई पूर्वजानकारी नदिई प्रहरी कार्यालयमा पुगेर भेट गरेको विषयले सुरक्षा निकायभित्र प्रश्न उठायो। फौजमा आदेश, अनुशासन र कमान्ड प्रणालीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीको यस्तो गतिविधिबारे छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो।
घटनापछि दाहालको जबरासँगको सम्बन्ध र उनी प्रहरी कार्यालय पुग्नुको कारणबारे अनुसन्धान अघि बढाइयो। यही क्रममा जबराको मोबाइल फोनमा रहेका सम्पर्क र संवादसम्बन्धी विवरण अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण आधार बने।
दाहाल प्रकरणको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आवतजावतसम्बन्धी जानकारी आदानप्रदान भएको विषय हो। दाहाल र सापकोटाबीचको ह्वाट्सएप संवादमा प्रधानमन्त्रीको अवस्थिति तथा आवतजावतसम्बन्धी जानकारीसमेत रहेको थियो। गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलका अनुसार प्रधानमन्त्रीको ‘लोकेसन’सम्बन्धी सूचना सापकोटालाई पठाइएको उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री कहाँ छन्, कहाँ जाँदै छन् वा कहिले आवतजावत गर्छन् भन्ने जानकारी सुरक्षा व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ। यस्तो सूचना अनधिकृत व्यक्तिसम्म पुग्नु सुरक्षा निकायका लागि गम्भीर विषय हो। यही कारण दाहालमाथिको छानबिन व्यक्तिगत सम्पर्कको विषयमा मात्र सीमित रहेन। सुरक्षा निकायको जिम्मेवार पदमा रहेका अधिकारीले संवेदनशील सूचनाको गोपनीयता र पदीय मर्यादा पालना गरे वा गरेनन् भन्ने प्रश्न पनि केन्द्रमा आयो।
सशस्त्र प्रहरी बलको सिफारिसपछि गृह मन्त्रालयले २०८३ असोज १९ गते दाहाललाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो। संवेदनशील सुरक्षा सूचना चुहावट र पदीय आचरणविपरीत काम गरेको विषयमा छानबिन गर्न एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेललाई जाँचबुझ अधिकृत तोकियो।
जाँचबुझ अधिकृतलाई तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो। छानबिनका क्रममा दाहालसँग बयान लिइयो। इनम सापकोटासँगको सम्पर्क, जबरालाई भेट्न प्रहरी कार्यालय पुगेको घटना र संवेदनशील सूचना आदानप्रदान भएको विषयलाई अनुसन्धानको दायरामा राखियो।
पोखरेलले असोज २२ गते गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाए। प्रतिवेदनमा दाहालले सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ विपरीत आचरण गरेको निष्कर्षसहित विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको थियो।
छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले २०८३ असोज २३ गते दाहाललाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्यो। मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आचरणसम्बन्धी विषय पटकपटक उल्लङ्घन गरेको, अनुशासनहीन काम गरेको तथा सरकार वा आफू कार्यरत सङ्गठनको मानप्रतिष्ठा र छविमा आँच पुर्याउने कार्य गरेको कसुरमा विभागीय कारबाही गरिएको उल्लेख थियो।
दाहाललाई असोज २३ गतेदेखि लागू हुने गरी सेवाबाट हटाइएको थियो। उनी असोज २७ गते चार वर्षे पदावधि पूरा गरी अवकाशमा जाने अवस्थामा थिए। सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनको पदावधि एक वर्ष थप गर्नसमेत गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो।
तर अवकाशको चार दिनअघि नै उनी सेवाबाट हटाइए। पदावधि थपको प्रक्रियामा रहेका उच्च अधिकारीको बर्खास्तीले सशस्त्र प्रहरीभित्र अनुशासन, गोपनीयता र कमान्ड प्रणालीको प्रश्नलाई थप गम्भीर बनायो।
सशस्त्र प्रहरी बलको जिम्मेवारी सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा र संवेदनशील राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी कार्यसँग जोडिएको छ। यस्तो निकायको उच्च तहमा रहेका अधिकारीबाट हुने सूचना आदानप्रदानले संस्थाको विश्वसनीयता र सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।
दाहाल प्रकरणमा चोलेन्द्रशमशेर जबरासँगको भेटबाट सुरु भएको घटनाक्रम इनम सापकोटासँगको सम्पर्क र प्रधानमन्त्रीको आवतजावतसम्बन्धी सूचना आदानप्रदानको विषयसम्म पुग्यो। त्यसपछि छानबिन, निलम्बन र विभागीय कारबाही हुँदै असोज २३ गते उनको सेवा अन्त्य भयो।
यो घटनाले सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीको व्यक्तिगत सम्पर्क, पदीय जिम्मेवारी र संवेदनशील सूचनाको गोपनीयताबीचको सीमाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सुरक्षा निकायमा पद र पहुँचसँगै गोपनीयता, अनुशासन तथा संस्थागत जिम्मेवारीको पालना पनि उत्तिकै अनिवार्य हुन्छ भन्ने सन्देश यस प्रकरणले दिएको छ।
