कोप–३१ मा नेपालको प्राथमिकता : जलवायु वित्त, न्याय र हिमाल
काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतीय एजेन्डा, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली क्षेत्रमा परेको असर र त्यसबाट सिर्जित चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गरिने बताए।
उनले जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी कोषबाट नेपाललाई २१ दशमलव ६ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने निर्णय भएको र उक्त रकम सुरक्षित गर्ने नेपाल पहिलो देश बनेको दाबी गरे।
जलवायु वित्त पहुँचयोग्य, समतामूलक र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर हिमालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको मन्त्री खनालको भनाइ छ।
त्यसैले जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सामूहिक प्रतिक्रियाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनले बताए।
कोप–३१ मा नेपालको एजेन्डा प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट प्राथमिकता, राज्यको दृढ प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय एकतासहित अघि बढ्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
सम्मेलनमा कोप–३१ मा प्रस्तुत गरिने नेपालको राष्ट्रिय धारणा पत्र र पर्वतीय रणनीति सार्वजनिक गरिएको थियो।
.gif)

.png)



