.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
ठेक्का र खरिद प्रक्रियामा लापरबाही गर्ने १२० कम्पनी कालोसूचीमा
काठमाडौं : सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन र प्रक्रियाको पालना नगर्ने १२० वटा फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ देखि हालसम्म ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको अनुगमन कार्यालयले खरिद प्रक्रियामा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने फर्म र कम्पनीमाथि कारबाही गरेको जानकारी दिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यसहित कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार अघि बढाएको छ । यसक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कानुनी व्यवस्थामा भएका परिवर्तनअनुसार वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका लागि प्रयोग हुने नौ प्रकारका नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजातसमेत परिमार्जन गरिएको छ । यसबाट खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदमा संलग्न कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कार्यालयले आफ्नै आयोजनामा ५५६ जना र विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको सहकार्यमा थप १५६ जना गरी कुल ७१२ कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरेको जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिदमा अनुशासन कायम गर्ने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने नीति सरकारले अघि सारेको छ । कालोसूचीमा राखिएका १२० फर्म तथा कम्पनीमाथिको कारबाहीलाई पनि यही प्रयासको हिस्साका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
तर, कालोसूचीमा परेका कम्पनीको नाम, उनीहरूले उल्लंघन गरेका प्रावधान र कारबाहीको अवधि भने उपलब्ध विवरणमा खुलाइएको छैन ।
