.gif)
.png)
आफ्नै माटोमा बिराना ‘मीनबहादुर गुरुङहरू’
यहाँ यस्तो भाष्य तयार पारिएको छ, की मिनबहादुर गुरुङहरु विचौलिया र तस्कर हुन्, उनीहरुले शक्तिको बलमा राज्यको दोहन गरीरहेका छन् । तर तथ्यहरुले भन्छ, सच्चाई त्यो होइन मिनबहादुरहरुमाथि हाम्रो बनिबनाउ ‘ऐतिहासिक’ संरचनाहरुले अत्याचार गरीरहेको छ ।
यसरी गरिन्छ, ‘माइन्ड फ्रेमिङ’, ‘मिडिया ट्रायल’ र बनाइन्छ विम्ब
२०७५ साल असोज २० को झम्केसाँझतिर एउटा अप्रिय खबर आयो । खबरले भन्यो, ‘बौद्धका प्रमुख डिएसपी श्यामकुमार राईमाथि अख्तियारको स्टिङ अपरेसन ।’ मेरा लागि खबर बिलकुल अनपेक्षित थियो । प्रहरीहरूसँग उतिधेरै चिनजान छैन । उनीहरूसँगको उठबसमा उस्तो अभिरुचि पनि छैन । एक जना चिनेका प्रहरी अधिकृत थिए । घरीघरी उनलाई हामी जिस्काउँथ्यौं, ‘तपाई त प्रहरी होइन, कुनै श्रमिक तथा उत्पीडित पार्टीको महासचिव हुनुपर्ने मान्छे ।’ किनभने उनी सामाजिक न्याय, असमानता र उत्पीडनका बारेमा यतिधेरै मुखर छन्, कि उनी बोलिरहँदा कुनै सरकारी अधिकृत होइन, गहिरो उत्पीडनको दलदलबाट उठेका क्रान्तिकारी नेताजस्तो लाग्छ । हामी धेरैको सुझाव हुन्थ्यो, ‘तपाई प्रहरी भएर यसरी विभेद र उत्पीडिनको मन्तव्य दिएर नहिंड्नुहोस् । सक्छन् है सक्छन् ।’
कुरा गरौं, उही २० असोजकै । ‘स्टिङ अपरेसन’कोे खबरपछि सोधखोज गर्दा थाहा लाग्यो, ‘अख्तियारको टोलीबाट मुचुल्का उठाउने क्रम जारी छ ।’ उता बौद्ध प्रहरी वृत्तमा मुचुल्का सकिएको थिएन, यता केही अनलाइनमा उनको बारेमा कम्तीमा १५ सय शब्दभन्दा बेसीका चार सुर–चार चौका बाँधेर लिएका लामा–लामा तथाकथित ‘इनडेफ्थ’ स्टोरी आइसकेका थिए । उनको जन्मकुण्डलीसहित आएका ती लामा स्टोरी पढ्दा लाग्थ्यो, ‘यतिबिघ्न भ्रष्ट र खराब प्रहरी संसारमै कोही छैन । यिनले घुस खाएर अरबौं जम्मा गरेका छन् ।’
ललिता निवास किनबेचका लागि नीतिगत आधार तयार पारीदिने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु महान् । कानुनी वैद्यता दिने सूर्यनाथ उपाध्याय, बलराम केसी, राजेन्द्र कोइराला, मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीहरु सुशासनका प्रवक्ता र पहरेदार । त्यही नीतिगत र कानुनी जगमा जग्गा किन्ने गुरुङहरु मात्रै तस्कर र अभियुक्त ? मानव अस्तित्वमाथि नै खतरा परेको बेला कालोबजारी गर्ने सुलभ अग्रवालहरु पुरस्कृत । संकटहरुमा कराडौं सहयोग गर्ने गुरुङ विरुद्ध श्रृखलाबद्ध प्रतिशोधको दण्ड । यो कुन मनोविज्ञान र मापदण्ड हो ?
कहिलेकाही भेटिने प्रहरी अधिकृत । सबै कुरो कसरी थाहा लाग्नु ? स्टोरीको तथ्यमा प्रश्न भएन । तर ‘टाइमिङ’मा चाहिं शंका लाग्यो, ‘उता बौद्धमा मुचुल्का सकिएको छैन, यति लामा लामा स्टोरी कसरी लेखिभ्याइए ?’ कोही पक्राउ पर्छ्, अनि तत्कालै रेडिमेड स्टोरी प्रकाशन हुन्छ, ‘इन्स्ट्यान्ट नुडल’ भनेजस्तो । सजिलै अनुमान गर्न सकिने भयो । पछि थाहा लाग्यो, कथा तथा पटकथा अघि नै बनाइसकिएको रहेछ । तत्कालीन प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल र अख्तियारका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपाने उनीसँग रुष्ट रहेछन् । उनीहरू बौद्ध वृत्तमा अरू कोही ‘आफ्ना’लाई पठाउन चाहन्थे । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र गृहका अधिकारीहरूको बलमा उनी गए । यसले प्रहरी प्रमुख खनाल र सचिव न्यौपानेको स्वार्थसँग टकराव खायो ।
तत्कालीन सचिव न्यौपानेको लगानी रहेको अवैध बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योग थियो, बौद्ध एरियामा । राईले गएर दबङग शैलीमा सबै बन्द गराए । एकातिर प्रहरी प्रमुखलाई अर्को आफ्नो मान्छे पठाउनु पर्ने, अर्कातिर अख्तियार सचिवको बन्द क्रसर उद्योग खोल्नपर्ने । तत्कालीन गृहमन्त्री र गृहका उच्च अधिकारीलाई पनि तिमीहरूको मान्छे ‘खराब’ भनेर देखाइदिनु त छँदै छ ।
उनै सचिव न्यौपानेको क्रसर उद्योगका फिल्ड कमान्डर थिए, उनकै भान्जा सुजन पौडेल । अख्तियारमा योजना बन्छ । अख्तियारमा बनेको योजनाअनुरूप टोली शनिबार झम्केसाँझमा बौद्ध प्रहरीको कार्यालय पुग्छ । पत्रिकामा पोको पारेर उनको टेबलको घर्रामा १ लाख ४० हजार रुपैयाँ हालिन्छ । ती अपरिचित मानिसहरूले ‘आफूहरू अख्तियारबाट आएको’ भन्दै राईलाई ‘रंगेहात पक्राउ गरेको’ जानकारी दिन्छन् । त्यसपछि भनिन्छ, ‘स्टिङ अपरेसन ।’ ‘स्टिङ अपरेसन’को नाममा उनलाई कसरी बलिको बोको बनाइयो ? त्यसको कथा लामो छ, पछि लेखौंला ।
मैले यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको विषय चाहिं उनीमाथि गरिएको ‘मिडिया ट्रायल’ हो । उनी माथि ‘स्टिङ अपरेशन’ अघि र त्यसपछि उनको बिषयमा यस्तरी ‘फ्रेमिङ्ग’ गरियो की उनी जत्तिको भ्रष्ट यहाँ अरु कोही छैनन् । सबैको दिल दिमाग यस्तरी फ्रेमिङ्ग गरियो की यी ‘अर्बपति प्रहरी, कमाईको स्रोत घुस ।’
.jpg)
श्यामकुमार राई
‘स्टिङ अपरेसन’ पछि उनी हिरासत गए । साथी जीवन राई र म उनको परिवारलाई भेट्न घर खोज्दै कालीमाटी पुग्यौं । जीवनजी र मलाई लागेको थियो, ‘कालीमाटीमा श्याम राईको टावर होला ?’ टावर होइन, सानो घर रहेछ । त्यो पनि आफ्नो होइन, ससुरालीको । उनको श्रीमती एक बैंकको उपल्लो तहको कर्मचारी, सासु र ससुरा दुबै स्वास्थ्य तर्फको नेपाल सरकारको उच्च तहको कर्मचारी । एक जना मात्रै छोरीज्वाइँ । उही घरमा बास । चलनचल्तीको भाषामा ‘घरज्वाइँ ।’ तर उनको बारेमा राज्यसत्ता र मिडियालाई बनाइदिएको विम्ब थियो— यो देशको खतरनाक भ्रष्ट ! घुस र भ्रष्टाचारबाट अर्बपति !
हिरो होन्डाको उही स्प्लेन्डर खटारो बाइकमा कहिलेकाहीं भेटिन्छन् । हामी मिडियावालासँग गुनासो गर्छन्, ‘एउटा व्यक्तिलाई फसाउन राज्य नै लागेपछि केही नलाग्दो रहेछ । त्यही राज्यको सहयोगी बनाएर मिडियाले बनाइदिएको विम्ब कहिल्यै नमेटिने रहेछ ।’ अदालतले पो सफाइ दियो । पत्रिका र गुगलका भित्ताभरि उनको दानवीकरण गरेर छापिएका स्टोरी अब मेटिने छैनन् ।
निकै लामो समयपछि उनी हिरासतमुक्त भए । हिरो होन्डा स्प्लेन्डर खटारो बाइक लिएर मुद्दा लड्न दौडिरहन्थ्ये । हामी जिस्काएर भन्थ्यौं, ‘तपाई अर्बपति मान्छे । यो खटारो बाइकमा होइन, गाडीमा हिंड्नुहोस् ।’ उनी क्रोधित भएर बुरुक्क उफ्रिन्थे, ‘कम्तीमा मलाई बुझ्नेहरूले यसो भन्नु भएन । मुटु पोल्छ, होऊ मुटु । कहिलेकाहीं त आफैं बम बनेर पड्किन मन लाग्छ ।’
पछि अदालतमा घुस लिएको पुष्टि भएन । फसाएको प्रमाणित भयो । विशेष अदालतमै मुद्दा जिते । २९ मंसिर २०७६ मा डीएसपी राईले सफाइ पाए । न्यायाधीशहरू कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उनी माथि गरिएको मनपरीका कथा पढ्न पाइन्छ । फैसला भन्छ, ‘यो घटनामा बालुवाको अवैध उत्खनन् र ढुवानीमा कडाइ गरेका कारण त्यसबाट रुष्ट व्यक्तिको स्वार्थमा अख्तियार प्रयोग भएको देखिएको छ ।’
अदालतबाट मुद्दा त जिते, तर उनको सिर्जित ‘इमेज’ कसरी भत्कियोस् ? सफाइ पाए । बढुवा पनि भए । तर, उनको हृदयमा कहिल्यै नमेटिने गहिरो घाउचोट लागेको छ । हिरो होन्डाको उही स्प्लेन्डर खटारो बाइकमा कहिलेकाहीं भेटिन्छन् । हामी मिडियावालासँग गुनासो गर्छन्, ‘एउटा व्यक्तिलाई फसाउन राज्य नै लागेपछि केही नलाग्दो रहेछ । त्यही राज्यको सहयोगी बनाएर मिडियाले बनाइदिएको विम्ब कहिल्यै नमेटिने रहेछ ।’ अदालतले पो सफाइ दियो । पत्रिका र गुगलका भित्ताभरि उनको दानवीकरण गरेर छापिएका स्टोरी अब मेटिने छैनन् ।
उनको एकबारको जोबनमाथि राज्यले कसरी अत्यचार गर्यो ? कसरी आतंक मच्चायो ? त्यसको हिसाब उनले कसरी खोज्लान् खै ?
उनको पीडा सुन्दा नोम चोम्स्कीको सम्झना आउँछ । विश्वका १० चर्चित जीवित विद्वान्मध्ये एक अमेरिकी चिन्तक चोम्स्कीले मिडियाले तुच्छलाई कसरी महान् बनाइदिन्छ र महान्लाई कसरी तुच्छ बनाइदिन्छ, कसरी ‘माइन्ड फ्रेमिङ’ गरिदिन्छ, त्यसको गजब व्याख्या गरेका छन् ।
ती श्यामकुमार राई, यी मीनबहादुर गुरुङ
डा. भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको बाल अस्पताल निर्माणका लागि ४१ करोड रुपैयाँ सहयोगको घोषणापछि
भाटभटेनी समूहका अध्यक्ष तथा भाटभटेनी समूह सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई नचिन्ने कुरो भएन । तर उनले मलाई चिन्दैनन् अर्थात् व्यक्तिगत चिनापर्ची छैन । एक वर्षअघिसम्म मेरो दिमागमा उनको विम्ब थियो, ‘देशको अर्बपति । ठुला बिचौलिया, तस्कर, अभियुक्त ।’ मेरो मात्रै होइन, उनका बारेमा हाम्रा बनिबनाउ संरचना र मिडियाले यसैगरी ‘माइन्ड फ्रेमिङ’ गरिदिएका छन् । उनीमाथि बनाइएको भाष्य यही हो ।
उनलाई १२ असार २०८० मा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्रियो । यसपछि उनीमाथिका अनेकन आरोप, आलोचना र भत्सर्नाहरू यतिधेरै पढ्न पाइन्थ्यो, मानौं, यो देशका सबैभन्दा ठूला दुश्मन भाटभटेनी समूह र मीनबहादुर गुरुङ हुन् । उनको यस्तो विम्ब निर्माण गरियो, कि भाटभेटनी र मीनबहादुर भन्नेबित्तिकै आम मान्छेका दिल–दिमागमा भ्रष्टाचार, लुट, अनियमितता, कब्जा आदि रिलजस्तै घुम्ने बनाइयो ।
यहाँ यस्तो भाष्य तयार पारिएको छ, की मिनबहादुर गुरुङहरु विचौलिया र तस्कर हुन्, उनीहरुले शक्तिको बलमा राज्यको दोहन गरीरहेका छन् । तर तथ्यहरुले भन्छ, सच्चाई त्यो होइन मिनबहादुरहरुमाथि हाम्रो बनिबनाउ ‘ऐतिहासिक’ संरचनाहरुले अत्याचार गरीरहेको छ । यो संरचना र प्रणालीमा मिनबहादुर गुरुङ हुनुको सास्ती र आतंक उनले भोगिरहेका छन् ।
तर, यी सबैलाई अस्वीकार गर्ने मैले भेटेको पहिलो मान्छे हो, नारायणकुमार गुरुङ । जो सिङ्गापुर प्रहरीको चिफ इन्सपेक्टरबाट अवकाश पाएपछि समाजसेवामा सक्रिय छन् । म उनको घरको वरिष्ठ डेरावाला । तर उनको मप्रतिको माया देखेर साथीहरू हासो मजाक गर्छन्, ‘नारायणकुमार गुरुङको घरमा राजेश होइन राजेशकोमा नारायणकुमार गुरुङ बसेको हो ।’ भारतको बैङ्गलोर स्थित एक प्रसिद्ध आइटी कम्पनीको उपल्लो पदमा कार्यरत छन् मेरो जेठान साहेब । नारायण दाइसँग संगत बारेमा जेठान साहेबको चिन्ता मिश्रित प्रतिक्रिया छ, ‘मेरो बहिनीज्वाइँको कहिल्यै आफ्नो घर नबन्ने भयो । नारायण दाइले आफ्नै घरभन्दा सजिलो बनाइदिनु भएको रहेछ । अनि कसरी बन्छ, आफ्नो घर ।’
मीनबहादुरविरुद्ध बवन्डर चलाइएको बेला उनको पक्षमा लेख्दा उही गत वर्षको जस्तो सोधिनेछ, ‘मीनबहादुर गुरुङले तिमीलाई कतिमा खरिद किन्यो ?’ यो अप्रिय आलोचनाको बिच लेख्ने साहसको एउटै कारण हो— म उही नारायण गुरुङहरूको जस्तै निचोडमा आइपुगेको छु, ‘मीनबहादुरहरूको विम्ब जसरी बनाइएको छ, उनीमाथिको भाष्य जो निर्माण गरिएको छ, तथ्य त्यसो होइन । देखिन्न ।’
सीआईबीले पक्राउ गरेपछि उनै नारायण दाइले मनबहादुर गुरुङको बारेमा लामो कथा सुनाए । नारायण दाइको आक्रोशपूर्ण निचोड थियो, ‘यो देशमा निष्ठाको साथ काम गर्ने एकजना इमानदार मान्छेविरुद्ध प्रतिशोध साध्यो ।’ मीनबहादुर गुरुङलाई राज्यले थुनेकोमा यी लाहुरेहरू यतिधेरै आक्रोशित थिए, मानौं उनीहरू बमझैं विस्फोट हुन तयार छन् । विभिन्नमध्ये नारायण दाइहरूको एउटा संस्था हो, ‘क्वोने (घोताने/घोण्डे) गुरुङ (तमु) समाज ।’ भूमिबहादुर गुरुङ ‘विश्व’ अध्यक्ष, नारायण दाइ कोषाध्यक्ष । त्यो पहिलो संस्था थियो, जो मीनबहादुर गुरुङको पक्राउको प्रतिरोधमा उत्रियो ।
उही नारायण दाइ, भूमि दाइ लगायतको अनुरोधपछि प्रेस विज्ञप्ति निर्माण, तथ्य संकलनको क्रममा भाटभटेनी समूहका अध्यक्ष तथा भाटभटेनी समूह सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङमाथि बनेको मेरो 'रेडिमेड विम्ब' भत्कियो । उनीमाथि बनाइएको भाष्य गलत छ भन्ने निचोडमा पुगेँ । त्यही तथ्यको तागतमा उनीविरुद्ध हावाहुरी चलिरहेको बेला यो लेख लेख्ने हिम्मत गरेको हुँ ।
माथि उल्लिखित श्यामकुमार राईको भनाइ सम्झेँ, ‘एउटा व्यक्तिलाई फसाउन राज्य नै लागेपछि केही नलाग्दो रहेछ । त्यही राज्यको सहयोगी भएर मिडियाले बनाइदिएको विम्ब कहिल्यै नमेटिने रहेछ ।’ पछि हिरातसतमुक्त भएपछि श्याकुमार राईकै भाषामा उनले पनि भनेका थिए, ‘राज्य लागेपछि केही नलाग्ने रहेछ ।’
‘मीनबहादुर माथि राज्यले प्रतिशोध साध्यो’ भनेर क्वोने (घोताने-घोण्डे) गुरुङ (तमु) समाजको विज्ञप्ति र समाचार पठाएर प्रकाशनका लागि अनुरोध गर्दा धेरैको तुच्छ सवाल थियो, ‘मीनबहादुर गुरुङले तिमीलाई कतिमा खरिद गर्यो ?’
ठीक यतिबेला मीनबहादुर मीनबहादुर गुरुङ चर्चामा छन् । कहिले नेकपा (एमाले)को मञ्चमा उभिएका देखिन्छन् । कहिले टेलिभिजनमा बर्बरी रोएको देखिन्छन् । यहीबिच फेरि एक पटक भनिंदैछ, ‘मीनबहादुर एक जना तस्कर, अभियुक्त, बिचौलिया ।’ हाम्रो दिल–दिमागमा भ्रष्टता, लुट, अनियमितता, कब्जा आदिको भाष्य बनाइँदै छ ।
कुनै बेला ‘चिसो भनेकै कोकाकोला’ भने जस्तै ‘खराब भनेकै यती समूह, यती भनेकै एमाले हो’ भन्ने भाष्य बनाइयो । अहिले तीनै मान्छेहरू भनिरहेका छन्, ‘चिसो भनेकै कोकाकोला’ भने जस्तै ‘खराब भनेकै भाटभटेनी र मीनबहादुर, मीनबहादुर भनेकै एमाले ।’
मीनबहादुरविरुद्ध बवन्डर चलाइएको बेला उनको पक्षमा लेख्दा उही गत वर्षको जस्तो सोधिनेछ, ‘मीनबहादुर गुरुङले तिमीलाई कतिमा खरिद किन्यो ?’ यो अप्रिय आलोचनाको बिच लेख्ने साहसको एउटै कारण हो - म उही नारायण गुरुङहरूको जस्तै निचोडमा आइपुगेको छु, ‘मीनबहादुरहरूको विम्ब जसरी बनाइएको छ, उनीमाथिको भाष्य जो निर्माण गरिएको छ, तथ्य त्यसो होइन । देखिन्न ।’
के यो देश मीनबहादुरहरूको पनि होइन र ?
मीनबहादुरमाथिको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो, ‘बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा काण्ड र उनको संग्लनता ।’ बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा किनबेच सर्वथा गलत हो । तर, प्रश्न के हो भने, ‘२१ वर्ष यताका सरकारहरूले ललिता निवासको जग्गा सर्वसाधारणलाई किनबेचको सम्पूर्ण आधार र अवस्था किन तयार पारिदिए ?’
२०४९ सालदेखि २०७० सालसम्म आइपुग्दा तीन पूर्वप्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त, मन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको शृंखलाबद्ध निर्णयले तयार पारिदिएको नीतिगत र कानुनी बाटोबाटै मीनबहादुर गुरुङहरूले पैसा दिएर जग्गा किनबेच गरे । दोषी तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त, मन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू हुन् कि मीनबहादुर मात्रै ?
कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) प्रधानमन्त्री भएको बेला २०४७ जेठ १४ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकले २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुन: स्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न रहेका कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा छानबिन गर्ने निर्णय गर्छ । कृष्णप्रसाद भट्टराईको यो निर्णयपछि माधव नेपाल हुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईका पालामा विभिन्न निर्णय भए । ती सबै तथ्य छँदै छन् ।
सूर्यनाथ उपाध्यायहरूलाई कारबाही खोइ ?
२०४७ साल जेठ १४ गतेको तत्कालीन सरकारको निर्णयबमोजिम पञ्चायत सरकारले जफत गरेको कांग्रेसका संस्थापक सुवर्ण शमशेरको परिवारको जग्गा २०४९ कात्तिक र पुसमा दुईपटक मालपोतबाट निर्णय भई उनका परिवारका नाममा नामसारी हुन्छ । मोहीसहित फिर्ता भएको सो जग्गा र गुठीको जग्गा विभिन्न कालखण्डमा किनबेच हुन्छ ।
त्यसपछि उजुरी हुन्छ, २०५० मंसिर १५ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा । तत्कालीन प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले ललिता निवासको जग्गा सरकारको नभई व्यक्तिकै भएको दाबी गर्छन् । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख उपाध्याय नेतृत्वको चार जनाको टोलीले २०६० असार १८ गते त्यहाँको जग्गा सरकारको नभएर व्यक्तिकै हुने ठहर गर्छ । उजुरी तामेलीमा पठाइदिन्छ ।
तामेली राख्ने निर्णयमा भनिएको छ, ‘अदालतबाट समेत जग्गाधनी र मोहीबीचको विवाद निरूपण भएको स्थितिमा प्रस्तुत उजुरीबाट कारबाही अगाडि बढाउँदा पनि भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुने आधार नदेखिएकाले प्रस्तुत उजुरी तामेलीमा राख्न मनासिब देखिँदा निर्णय पेस गरेको छु ।’
सर्वसाधारणलाई जग्गा किन्नका लागि पहिलो आधारभूमि तयार पारिदिने सूर्यनाथ उपाध्यायहरूको विम्ब चाहिं सुशासनका पुजारीका रूपमा तयार पारिएको छ । अनि मीनबहादुरहरू मात्रै भ्रष्ट ? कुन सामाजिक मनोविज्ञानबाट तयार भएको भाष्य हो ?
रेग्मी, शर्मा, रायमाझी, कोइराला र केसीहरू निर्दोष, गुरुङहरू मात्रै दोषी ?
खिलराज रेग्मी, मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्मा
२०६३ सालमा पूर्वतिरका ललितबहादुर लिम्बू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयागको कामु प्रमुख आयुक्त भए । सूर्यनाथ उपाध्यायले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पठाउने गरी गरेको निर्णय २०६४ जेठ २० बदर गरीदिए । लिम्बूले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा जान नसक्ने र ललिता निवासको जग्गा सरकारी नै भएको निर्णय गराए । सरकारको नाममा ल्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिए ।
लिम्बु नेतृत्वको अख्तियारको सो निर्णयविरुद्ध शोभाकान्त ढकाल, माधव सुवेदी, न्हुच्छेनारायण महर्जनसहितका जग्गाधनी सर्वोच्चमा गए । २०६४ फागुन ३० गते न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको इजलासबाट सो जग्गा व्यक्तिकै हुने ठहर गरे । लिम्बूको निर्णयलाई गलत भनेर सूर्यनाथ उपाध्यायले गरेको अख्तियारको निर्णयलाई हानिदिए ।
यो जग्गा किनबेच गर भनेर फैसला गर्ने बलराम केसी चाहिं सुशासनका प्रवक्ता, त्यही फैसलाले कोरेको बाटोमार्फत जग्गा किन्ने मीनबहादुर गुरुङ चाहिं तस्कर ? नेपाली समाजको कुन मनोविज्ञानले तय गरेको मापदण्ड हो यो ?
यो जग्गा व्यक्तिकै हो किनबेच गर भनेर आदेश दिने बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाहरू अहिले पनि सुशासनका नैतिक शिक्षा दिएर हिंडेका छन् । बलराम केसीलाई हामीले सुशासनका प्रवक्ता जसरी स्थान दिइरहेका छौं । यो जग्गा किनबेच गर भनेर फैसला गर्ने बलराम केसी चाहिं सुशासनका प्रवक्ता, त्यही फैसलाले कोरेको बाटोमार्फत जग्गा किन्ने मीनबहादुर गुरुङ चाहिं तस्कर ? नेपाली समाजको कुन मनोविज्ञानले तय गरेको मापदण्ड हो यो ?
बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालको फैसलाविरुद्ध तत्कालीन ललितबहादुर लिम्बू नेतृत्वको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निस्सा माग गर्छ । सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासको फैसला भएकाले सो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाइन्छ । पूर्ण इजलासमा थिए, न्यायाधीशत्रय मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मी । रेग्मी मन्त्री परिषद्का अध्यक्ष भए । रायमाझी र शर्मा संवैधानिक आयोगमा गए । २०६५ माघ २० गते न्यायाधीशत्रयको पूर्ण इजलासले बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको फैसला नै सदर गरिदिन्छ । सर्वोच्च अदालत कानुनको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च निकाय हो । सर्वोच्च निकायको पूर्ण इजलासले नै भन्छ, ‘यो जग्गा व्यक्तिको हो, किनबेच गर्दा हुन्छ ।’
यसरी शृंखलाबद्ध रूपमा राज्यका निकायहरूले जग्गा किनबेचका लागि वातावरण तयार पारिदिन्छन् । यो फैसलापछि २०६६ सालमा माधव नेपाल सरकारले बालुवाटारको सरकारी निवास विस्तार गर्ने क्रममा जग्गा साटफेर गर्छन् । २०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारबाट नयाँ मोही खडा हुन्छ ।
यही जगमा ललिता निवास जग्गा किनबेचमा आइपुगेका हुन्, मीनबहादुर गुरुङ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई यहाँ मिसिएका छन् । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख सूर्यप्रसाद उपाध्यायले किनबेचको बाटो खोलिदिएका छन् । त्यसको विरुद्ध तत्कालीन अख्तियार प्रमुख ललितबहादुर लिम्बू उभिए । तर लिम्बुको निर्णयलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालालाई बदर गरिदिए । पुनरावलोकनका लागि लिम्बु गए । तर पूर्ण इजलासले झनै जग्गा किन्नका लागि वैधता प्रदान गरिदियो । मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीले दिएको कानुनी वैधताका आधारमा मीनबहादुरहरूले जग्गा किने । अनि आज मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीहरू हाम्रो समाजको आर्दश भनेर अहिले पनि प्रस्तुत गरिन्छन् । अनि त्यही कानुनी वैधताको जगमा उभिएर पैसा दिएर जग्गा लिने मीनबहादुरहरू चाहिं कानुनका नजरमा अपराधी र अभियुक्त, समाजका नजरमा तस्कर ?
यी हाम्रा अर्बपतिहरूको सम्पति वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँले बढिरहेको छ । सम्पति ४० अर्बले बढ्छ, तर उनीहरू मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नमा जहिल्यै पुछारमा देखिन्छन् । गएको वर्ष वस्तु व्यापारतर्फ भाटभटेनी सुपरमार्केट सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनी थियो । तथ्यहरूको खोजी गर्नुहोस्, माथिका नामहरू कर तिर्नेको कुन सूचीमा छन् ?
स्मरण रहोस्, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई अनि सूर्यप्रसाद उपाध्याय, बलराम केसी, राजेन्द्र कोइराला, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीहरूको शृंखलामा ब्रेक गरिदिने पात्र हुन् वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । २०७५ साल फागुन ३ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि पुनः उजुरीका आधारमा त्रिताल आयोग गठन गरिएको हो । तत्कालीन ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषद्ले २०७५ चैत २ गते ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको किर्ते लिखतबारे अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई जिम्मा दिएको थियो ।
अनि यही बेला एकथरीहरू होहल्ला गरिरहेका छन् । उनीहरूको दाबी छ, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मीनबहादुर गुरुङसँग ललिता निवास र पार्टी कार्यालयसँग सौदाबाजी गरे ।’ कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, बलराम केसी, राजेन्द्र कोइराला, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीहरूले दिंदै आएको कानुनी वैधतालाई रोकेर सरकारको नाममा लैजान पहल गर्ने ओलीले कहाँनिर सौदाबाजी गरे ?
आफ्नै देशमा बिराना मीनबहादुरहरू
.png)
हरेक वर्षजसो नेपालका अर्बपतिहरूको सूची विभिन्न संस्थाले प्रकाशन गर्छ । दश जनाको शीर्ष सूचीमा जहिल्यै आउने नामहरू हुन्, विनोद चौधरी, शेष घले, उपेन्द्र महतो, अजय सुमार्गी, आदित्य झा, जीवा लामिछाने, पशुपतिशमशेर, बलराम चैनराई, राजेन्द्र खेतान र ज्ञानेन्द्र शाह । नेपालका अर्बपतिहरूको सम्पति बढेको समाचार सुन्न पाइन्छ । जस्तो कि, सन् २०२३ मा एउटा समाचार थियो, ‘नेपालका एक मात्र फोब्र्स डलर अर्बपति विनोद चौधरीको सम्पति एक वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।’
यी हाम्रा अर्बपतिहरूको सम्पति वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँले बढिरहेको छ । सम्पति ४० अर्बले बढ्छ, तर उनीहरू मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नमा जहिल्यै पुछारमा देखिन्छन् । गएको वर्ष वस्तु व्यापारतर्फ भाटभटेनी सुपरमार्केट सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनी थियो । तथ्यहरूको खोजी गर्नुहोस्, माथिका नामहरू कर तिर्नेको कुन सूचीमा छन् ?
दोस्रो कुरा, जहिल्यै पनि राज्यलाई संकट आइलाग्दा मीनबहादुर गुरुङ सहयोग गर्छन् । बाढीपीडित, भूकम्पपीडित, आगलागीपीडित तथा अनेक समस्यामा परेकालाई सहयोग गरेको धेरै लामो सूची राखेर बसेका छन् । तर, माथिका अर्बपतिहरूसँग सूची छ ?
गुरुङले यसअघि डा. भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको बाल अस्पताल निर्माणका लागि ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग दिए । उक्त अस्पताल अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ । कोभिडका बेला पनि संघीय सरकारसहित सातै प्रदेशमा उनले सहयोग हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसअघि २०६८ सालमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा दुईवटा भवन निर्माण गरिदिएका थिए । ११ करोड लागतमा इमर्जेन्सी भवन बनाइदिएका थिए भने ईएचएस भवन १५ करोड लागतमा तयार पारिदिएका हुन् । कैयन गरिबका सन्तानहरुलाई निशुल्क डाक्टर पढाइदिएका छन् ।
००० ००० ०००
यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग उल्लेख गर्छु । कुरा २०७६ चैतको हो । जतिबेला ‘विश्वव्यापी महामारी’ को रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्व ठूलो संकटमा थियो । ७० हजार वर्षको इतिहासमा मानव समाजले यति धेरै निरीह र असुरक्षित महसुस गरेको त्यो पहिलो पटक थियो । ‘अब भोलि के होला ?’ यही पीडादायी प्रश्नसहित मानव समाज नै ठूलो त्रासदी र अनिश्चितताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) डा. टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयसस भनिरहेका थिए, ‘मानव समाज अनिश्चितताको बाटोमा छ ।’ संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले भनेका थिए, ‘कोरोना भाइरसको डढेलो मानव अस्तित्वमाथि नै खतरा हो ।’
उही बेला कोभिडका बेला मीनबहादुरले राज्यलाई करोडौं सहयोग गरिरहेका थिए । तर, उनीभन्दा धनी सुलभ अग्रवालहरू कालो बजारीमा थिए । कोभिडका कारण इतिहासकै संकटमा रहेका बेला २५ चैत २०७६ अर्बपति सुलभ अग्रवाल कालोबजारी गर्ने क्रममा पक्राउ परे । अर्बपति अग्रवाल ज्वरो नाप्ने थर्मल गन (डिजिटल थर्मोमिटर) कालोबजारी गर्ने क्रममा पक्राउ परेका थिए । सुलभ अग्रवाल जो देशकै ठूलो व्यापारिक समूह जगदम्बा समूह र शंकर समूहका सञ्चालक थिए । नेपालका उद्योगीहरूको संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का उपाध्यक्ष अर्थात् अर्बपतिहरूका पनि नेता थिए ।
उनलाई सरकारले सम्मानका साथ किर्गिस्तानको अवैतनिक वाणिज्यदूतसमेत बनाएको थियो । त्यसैको शक्तिमा कूटनीतिक नियोग तथा राजदूतावासले प्रयोग गर्ने गाडी चढेर साढे २४ सयमा पाइने थर्मल गन १५ देखि २६ हजारसम्म लिएर बेचिरहेका थिए । फेरि त्यो थर्मल गन सुलभ अग्रवालले सामान्य अवस्थामा व्यापारिक प्रयोजनका लागि ल्याएका थिएनन्, कल्याणकारी काम गर्छु भन्दै अर्काे प्रतिष्ठित समूह चौधरी ग्रुपले नेपाल वायु सेवा निगमको विमानबाट ल्याएका थिए । त्यही थर्मल गन उनले कूटनीतिक नियोगले प्रयोग गर्ने गाडी प्रयोग गरेर कालोबजारी गरिरहेका थिए । कसैलाई आरोप भन्दा पनि एउटा उदाहरण देखाएको हुँ । यस्ता कैयन उदाहरण छन् ।
अब मीनबहादुरमाथिको अर्को आरोपको कुरा गरौं, अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली । भ्याट कसरी छली हुन्छ ? भयो र भइरहेको छ ? त्यसको कथा सबैलाई थाहा छ । नक्कली प्रज्ञापन पत्रदेखि छलीसम्मका कथा सबैलाई थाहा छ । यसको मतलब अरूले पनि छलेका छन्, मीनबहादुरलार्ई पनि उन्मुक्ति दिनुपर्छ भनेको कदापि होइन । तर, राजस्वको छलीको मुद्दा उनै मीनबहादुरले मात्रै भोग्छन् । राजस्व छलीमा २०६४ साउनदेखि २०६७ माघसम्मका भाटभटेनीका कागजात परीक्षण गरेको थियो । सर्वोच्चले त्यसअघिका फैसलालाई सदर गर्दै २०८० माघ १८ गते ब्याज, जरिवानासहित भाटभटेनीलाई १ अर्ब ५३ करोड २५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ कर तथा जरिवाना तिर्न भनेको थियो ।
सर्वोच्चमा यस्तै प्रकृतिको मुद्दाको फैसला कुरेर बसेका करिब ३० अर्बभन्दा बढीका मुद्दा विचाराधीन छन् । भाटभटेनीको नजिरले ३० अर्ब बढी कर उठ्नसक्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली पनि मीनबहादुरले आफ्नो स्पष्टीकरण दिएकै छन् । उनको भागको १ अर्ब ५३ करोड २५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ जरिवाना राज्यले प्राप्त गर्नेछ । तर यस्तै प्रकृतिको ३० अर्बभन्दा बढी करको मुद्दा चाहिं किन विचाराधीन राखिएको छ । सायद, यो पनि प्रश्न हो ।
दाबीका साथ भन्न सकिन्छ, जुन प्रकरणमा मीनबहादुर परे त्यही प्रकृतिमा राजस्व छलीमा गहिरो गरी अनुसन्धान गर्ने हो भने यहाँ थुप्रै व्यापारी पर्नेछन् । रह्यो, सम्पत्ति शुुद्धीकरणको कुरा । आरोपहरूले भनेका छन्, उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अर्को अनुसन्धान छ । यति भनौं, राज्यले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई सही हिसाबले गर्ने हो भने एक जना व्यापारी, उच्च पदका कर्मचारी, प्रहरी, न्यायाधीश वा सेना पनि बाँकी रहने छैनन् । यो जरुरी पनि छ । तर यहाँनिर प्रश्न यो हो, किन मीनबहादुरहरू मात्रै पर्छन् ?
तथ्यांकअनुसार नेपालका २० प्रतिशत धनीसँग ५६.२ प्रतिशत सम्पति छ । तर, यसअघिका तथ्यांक हेर्दा पनि हाम्रा धनीहरूले मुलुक विपद्मा परेका बेला सहयोग गरेको देखिंदैन । बरु संकटहरूमा पुँजीवादी र पुँजीपतिहरूको कुरूप दृश्य देखिन्छ । यो विहंगम बहसको विषय पनि हो । पुँजीपति वर्गको टिठलाग्दो अनुहारको बहसको पाटो पनि छ । यसको सैद्धान्तिक बहस गरौंला नै ।
अहिलेलाई यो तथ्य हो, अनेक संकट र सहयोगहरूमा जहिल्यै अघि आउने पुँजीपतिको नाम मीनबहादुर हो । राज्यलाई कर तिर्ने पुँजीपति पनि । तर, उनैलाई हामी किन लेखेटिरहेका छौं ? मीनबहादुरहरू आफ्नै माटोमा किन बिराना भइरहेका छन् ?
क्रान्तिकारिता वा समाजवादको नैतिक उपदेश दिनेहरूले यति बुझ्न जरुरी छ, ‘समाजवादको आधार राष्ट्रिय पुँजीको विकास नगरी बन्दैन ।’ अनि मीनबहादुरजस्ता नेपाली माटोले जन्माएका राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई लखेटेर वा खेदेर हुन्छ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास ?
यति दाबीका साथ भन्न सकिन्छ, यहाँका सबका सब अर्बपतिहरुले आफ्नो खुट्टा दुई ढुंगामा राखेका छन् । नेपालमा लाख लगानी गरेर अर्ब कमाइ गर्छन् । अनि ‘जतिबेला जे पनि हुन्छ’ भने मनोविज्ञान सहित त्यसको आधा हिस्सा विदेश लगिरहेका छन् । वास्तवमा उनीहरुले देशप्रति घात गरिरहेका छन् । त्यसमा अपवाद हो, मिनबहादुर । उनको भाटभेटनी मात्रै ३० वटा बनेको छ । होटल, कृषि विविध क्षेत्रमा उनले हजारौंलाई रोजागारी दिएका छन् । यसमा आधारमा भन्न सकिन्छ, उनी राष्ट्रिय पुँजीपति हुन् । पछिल्लो समयमा उनले जुन अडानका साथ तराई क्षेत्रमा भाटभेटनी सञ्चालन गरे अझ यसको आधारमा भन्न सकिन्छ, ‘उनी देशभक्क्त राष्ट्रिय पुँजीपति हुन् ।’
क्रान्तिकारिता वा समाजवादको नैतिक उपदेश दिनेहरूले यति बुझ्न जरुरी छ, ‘समाजवादको आधार राष्ट्रिय पुँजीको विकास नगरी बन्दैन ।’ अनि मीनबहादुरजस्ता हजारौ रोजागरी सृजना गर्ने नेपाली माटोले जन्माएका राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई लखेटेर वा खेदेर हुन्छ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास ?
