.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
मन्त्री अधिकारीसँगै जापानबाट फर्किएकाहरूको बयान : १३ लाखसम्म बुझायौं
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीसँगै जापान पुगेका व्यक्तिहरूले १० देखि १३ लाखसम्म बुझाएको बयान दिएका छन् । मानव तस्करीको आरोपमा मुछिएपछि मन्त्री अधिकारीले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मन्त्री अधिकारीसँगै उडेका तीन जना र कीर्ते कागजात बनाउनमा संलग्न तीन जना गरी ६ जनामाथि अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
जापानको अध्यागमनले मन्त्रीसँगै गएका खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, जनक राई र २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटालाई डिपोर्ट गरेको थियो । उनीहरूले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकै परिचय पत्र बोकेका थिए । ‘दुई जनाले मन्त्रालयको कार्ड बनाएका रहेछन् । एक जनासँग पालिकाको कार्ड थियो । एटिएम कार्ड जस्तै प्रकृतिको कार्ड भिरेर गएको पायौं,’ प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरीले सुनाए, ‘त्यही सरकारी कागजात कीर्तेमा अनुसन्धान थालेका हौं ।’
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई अध्यागमन कार्यालयबाट पत्राचार भएपछि तीनै जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका तीन जनाले कागजात बनाउन सहयोग गर्नेहरूको नाम भनेका थिए । उनीहरूले आफूहरूसँगै मन्त्री समेत गएको बयान दिएका थिए । प्रहरीसँग कागजात बनाउने मानिसको नाम भनेपछि तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवार र महेश पाण्डे छन् ।
‘उनीहरूमध्ये महेश पाण्डेको भूमिका धेरै देखिन्थ्यो, पाण्डेलाई उनीहरूले १० देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको प्रारम्भिक बयानका क्रममा बताएका थिए,’ अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरीले भन्छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनीहरूको आधिकारिक रूपमा बयान भने लिइसकेको छैन । परिसर स्रोतका अनुसार बयान लिइनसकेको र अनुसन्धानकै चरणमा रहेकाले यकिन रकमबारे भेरिफाइ हुने क्रममा रहेको बताएको छ । कात्तिक १४ मा मन्त्रीसहित उनीहरूलाई टोकियोस्थित जापानको अध्यागमन कार्यालयले डिपोर्ट गरेको थियो ।
काठमाडौँ विमानस्थलमा ओर्लिएपछि तीन जनालाई अध्यागमन कार्यालय र त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएर उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई जिम्मा लगायो । तर, अधिकारी भने विमानस्थलबाट सहजै बाहिरिएका थिए । जापानबाट डिपोर्ट भएर आएकाहरूको बयानको आधारमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले थप ३ जनालाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरूमाथि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ । आरोपित मन्त्री अधिकारले पदबाट राजीनामा मात्रै दिएर नहुने र उनलाई पक्राउ गरेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज चौतर्फी रुपमा उठेको छ ।
