.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस, के–के छन् सेवा सुविधा ?
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस भएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगको सहमतिपछि प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो ।
गृह मन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले प्रभावकारी तथा व्यावसायिक बनाउन विधेयक स्वीकृतीका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको जानकारी दिएका छन् । सार्वजनिक शान्ति प्रवर्द्धन, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराधको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको शर्तसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको उनले जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पद बहालीसँगै प्रहरी संगठन समयसापेक्ष व्यवस्थित, सुदृढ र क्रियाशील बनाउने विषय प्राथमिकतामा राखेर विधेयक परिमार्जन तथा संशोधनलाई मन्त्रालयले अघि बढाएको थियो । ‘मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विधेयक पेश भयो, अब मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न स्वीकृती दिनेछ,’ गृह मन्त्रालयका रिजालले भने, ‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ संशोधन भए संगठनलाई थप सुदृढ र कार्य सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’
गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको प्रहरी विधेयक आगामी संघीय संसद्बाट पारित गराउने बताउँदै आएका छन् । प्रहरी विधेयक आगामी संघीय संसदबाट पारित गराउने तयारी छ । ‘विधेयक पारित भएमा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नुका साथै प्रहरीको तल्लो दर्जाले १६ वर्षे सेवापछि अवकाश लिन पाउने र प्रहरी संगठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरुपको हुनेछ,’ रिजालले भने ।
