.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
पीजीका विद्यार्थीलाई आठौं तहको निर्वाह भत्ता दिन सकिँदैन : निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शिक्षण अस्पताल सञ्चालकहरूले पोष्ट ग्राजुएटका विद्यार्थीको निर्वाह भत्ताको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले गरेको निर्णयमा असहमति जनाएका छन् । आज (बुधबार) काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शिक्षण अस्पताल सञ्चालकहरूले असहमति जनाएका हुन् । उनीहरूले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तह (४८ हजार ७३७ रुपैयाँ) दिने निर्णय भूतप्रभावी नहुने हुँदा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि उक्त नियम लागू हुने आफूहरूको बुझाइ रहेको बताएका छन् ।
एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिं कार्कीले यसमा तत्कालै आपत्ति जनाएको र निर्णय लेखिने वेला केही शब्द फरक परेको विषयमा १७ औं बैठक बस्नुअघि र बैठकका क्रममा उठाएको र निर्णय लागू भए पनि सहमति भएमा मात्र आगामी शैक्षिक सत्रबाट मात्र शुरु हुने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । विद्यार्थीलाई ४८ हजार ७३७ भन्दा एक रुपैयाँ बढी नै दिन चाहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले पाऊन् भन्ने चाहना रहे पनि आफूहरूसँग स्रोत नरहेको बताएका छन् । पीजी पढ्नका लागि विभिन्न किस्तामा बुझाउने २३ लाख रुपैयाँमा सञ्चालकहरूले पाउने जम्मा २० लाख रुपैयाँ रहेको र बाँकी युनिभर्सिटी र आयोगलाई बुझाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताए ।
उनीहरूलाई मासिक ५८ हजार ७३७ रुपैयाँ दिने हो भने आफूहरूले तीन वर्ष पढाए बापत जम्मा १६ हजार १० रुपैयाँ पाउने बताए । यसरी पीजी कार्यक्रम चलाउन नसकिने भएको स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेको उल्लेख गरे । मेडिकल कलेजको पूर्वाधारको विकास, सञ्चालन खर्च, मुद्रा स्फितिअनुसार सिट संख्या र समयानुकुल शुल्क परिमार्जन हुनुपर्ने सञ्चालकहरूको माग छ ।
कार्कीले भने, ‘निर्णय लागू भए पनि (सहमति भएमा मात्र आगामी शैक्षिक सत्रबाट मात्र शुरु हुने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । विद्यार्थीलाई ४८ हजार ७३७ भन्दा एक रुपैयाँ बढी नै दिन चाहेका छौं तर हामीसँग स्रोत छैन । उनीहरूले पीजी पढ्नका लागि विभिन्न किस्तामा बुझाउने २३ लाख रुपैयाँमा हामीले २० लाख पाउने हो‚ बाँकी युनिभर्सिटी र आयोगलाई बुझाउनु पर्छ । उनीहरूलाई मासिक ५८ हजार ७३७ रुपैयाँ दिने हो भने हामीले तीन वर्ष पढाएबापत जम्मा १६ हजार १० रुपैयाँ पाउने रहेछौं । यसरी पीजी कार्यक्रम चलाउन सकिँदैन।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माले मेडिकल कलेजहरूलाई विद्यार्थीलाई ४८ हजार तिर्न कुनै समस्या नरहेको तर बिचौलियाहरूले आफ्ना लागि निजी मेडिकललाई धराशायी बनाउने काम गरिरहेको बताए । उनले बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेको खण्डमा ७ देखि ८ सय विद्यार्थी एमबीबीएस र एमएस पढ्न अर्को वर्षबाट वञ्चित हुने जिकिर गरे।निजी मेडिकल कलेजलाई धराशायी बनाउने‚ भर्ना रोक्ने, एड्मिसन नदिने, नयाँ समस्या झिकेर विद्यार्थीलाई बाध्य बनाएर विदेश पढ्न पठाउने र नेपालभित्र निजी क्षेत्रका चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कलेज खत्तम गर्ने भन्ने षड्यन्त्रप्रेरित काम भइरहेको बताए । सांसद शर्माले मंगल रावल र अनिल कार्कीले देशकै ठेक्का लिएको हो भने केही भन्न नसकिने तर होइन भने समस्याको समाधान दिनुपर्ने बताए ।
