संघको सहमति नमान्न गण्डकी सरकारलाई ‘राइडर्स’ को आग्रह, आन्दोलनको चेतावनी

---

नयाँ पेज

१८:५० बजे

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली कार्यान्वयन एक महिना स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि राइडर्सहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । सेल्फ ड्राइभ पोखरा तथा राइड शेयरिङ व्यवसायी परिवारले गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै नियमावली स्थगन नगर्न आग्रह गरेका छन् । 

सेल्फ ड्राइभ तथा राइड शेयरिङ व्यवसायीले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको सेल्फ ड्राइभ तथा राइड शेयरिङसम्बन्धी ऐन २०८२ स्थगित गर्ने तयारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशलाई राइड शेयरिङ व्यवसायीले लेखेको ध्यानाकर्षण पत्रमा यस्तो आपत्ति जनाइएको हो ।

औद्योगिक व्यवस्था ऐन २०७६ अनुसार दर्ता भई व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको तर इजाजत पत्र प्राप्त गर्न नसक्दा राज्यलाई कर मात्र तिर्न आफूहरू बाध्य भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ‘गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३ (४)’ बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीले अन्ततः तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि उठ्दै आएको उनीहरूको माग सम्बोधन गरेको थियो,झ पत्रमा भनिएको छ, ’तर सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगन गर्न दबाब दिँदा स्वरोजगार र डिजिटल यातायात सेवा प्रवर्द्धनको प्रयासमा हस्तक्षेप भएको छ ।’

संघ सरकारको आदेशले सिण्डिकेटलाई समर्थन गरेको र संघीयतामा समस्या पर्ने उनीहरूको तर्क छ । ‘नयाँ नियमावलीले पहिलो पटक हाम्रो व्यवसायलाई औपचारिक मान्यता दिन थालेको थियो’, पत्रमा भनिएको छ, ‘अहिले संघीय सरकारको निर्देशनमा नियमावली स्थगन गर्नु सिन्डिकेट प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्ने कार्य हो ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावलीले ३५-४० वर्षपछि आफूहरूको माग सम्बोधन भएको अवस्थामा संघीय सरकारले संघीयताको मर्म विपरीत प्रदेश सरकारमाथि गर्न खोजेको हस्तक्षेपप्रति आफूहरूको पूर्ण असहमति रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । सरकार र व्यवसायीबीचको सहमति कार्यान्वयन नगर्न उनीहरूको आग्रह छ । माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।