अग्निविरुद्धको सर्वोच्चको आदेश राम्रो संकेत होइन : माओवादी केन्द्र

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएको एक हत्या प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता अग्नि सापकोटामाथि छानबिन गर्न आदेश दिएपछि माओवादीले शंकाको रुपमा हेरेको छ।
जेठ २१ गते बुधबार सर्वोच्च अदालतले पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध परेको ज्यान मुद्दासम्बन्धी उजुरीमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेमी, डा मनोजकुमार शर्मा र डा कुमार चुँडालको संवैधानिक इजलासले अनुसन्धान गर्न उत्प्रेषण आदेश जारी गर्दै रोकिएको प्रक्रियामा अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको सो आदेशपछि माओवादी नेताहरुले द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाउनु पर्नेमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न आदेश दिनुले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन मद्दत नगर्ने बताएका छन्।
पछिल्लो समय विपक्षी नेताहरुमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिरहेका आरोपकाबीच अग्नि सापकोटामाथिको आदेशले राम्रो संकेत नभएको बताउँदै यसले अनावश्यक राजनीतिक विवाद समेत खडा गर्ने माओवादीको ठहर छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या भएको घटनामा अग्नि सापकोटा संलग्न भएको भन्दै सजाय माग दावी गर्दै अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया लामा, सुशील प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षित लगायतले विभिन्न मितिमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि सरकारले सापकोटा विरुद्धको अनुसन्धान अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्चले तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई बदर गर्दै प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशपछि माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको कानुन बनिसकेको अवस्थामा सापकोटा विरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दा आयोगमै पठाउनुपर्नेको बताए।
उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन र पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न आयोग बनेको छ। अदालतले भने अनुसार नै कानुन बनिसकेको छ । कानुनमा पनि उजुरीहरुमा छानबिन गरेर कारबाही सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। यी सबै व्यवस्था हुँदाहुँदै द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई आयोगमा पठाउनु पथ्र्यो । तर सर्वोच्चबाट जुन खालको निर्णय आयो, त्यसले शान्ति प्रक्रियालाई मद्दत पुर्याउन मद्दत नगर्ने टिप्पणी गरेका छन्।