देशभरका २६३ स्थायी प्रहरी चौकी जीर्ण, पुनर्निर्माण गर्न बजेट छैन : आईजीपी कार्की

‘बाजुरा र हुम्लाको विवादित सीमा क्षेत्रमा चौकी स्थापना गर्न प्रधान कार्यलयको स्वीकृत थिएन’

---

नयाँ पेज

२०८३ जेठ २५ सोमबार १८:१५ बजे

काठमाडौँ :  प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले देशभरका २६३ स्थायी प्रहरी चौकी जीर्ण अवस्थामा रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले जीर्ण रहेको प्रहरी चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बजेट नभएको गुनासो गरे ।

महानिरीक्षक कार्कीले सीमावर्ती तथा संवेदनशील क्षेत्रका कतिपय प्रहरी चौकी भत्किने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै प्रहरी कर्मचारीहरू जोखिमपूर्ण संरचनामा काम गर्न बाध्य रहेको पनि बताए । ‘अहिले सिमावर्ती क्षेत्रका र संबेदनशिल ठाउँका चौकीहरू पनि भत्किने जीर्ण अवस्थाका छन् । चौकी नै लडेर केही होला कि भन्ने चिन्ता गर्नु पर्ने अवस्थाका छन् । हामीले अहिले २ सय ६३ वटा जीर्ण स्थायी चौकीहरूको जीर्ण भएका छन्, अस्थायीको त हिसाबै भएन,’ महानिरीक्षक कार्कीले भने, ‘जीर्ण भएका चौकीहरूको संघीय मामिला अन्तर्गत स्थानीय तहबाटै बन्ने स्थिति सिर्जना भइदियो भने हाम्रा मान्छेहरू दिनभर ड्युटी गरेपछि बेलुकी एकछिन आम नागरिक जस्तै मानवीय रूपमा स्वभाविक किसिमले बस्न पाउँछन् की भन्ने अपेक्षा छ ।’

अस्थायी चौकीहरू कति जीर्ण छन् भन्ने यकिन हिसाब नै नरहेको बताउँदै उनले संघीय मामिला तथा स्थानीय तहको समन्वयमा जीर्ण चौकीहरूको निर्माण हुनसके प्रहरी कर्मचारीहरूले ड्युटीपछि न्युनतम मानवीय सुविधा पाउने अवस्था सिर्जना हुने बताए । ‘अस्थायी प्रहरी चौकी माग भएपछि हामीले एकदमै संवेदनशील भएर जरुरी भएको ठाउँमा हामीले राख्ने गरेको छ । प्रहरीको उपस्तिथित भइदिए राज्यको उपस्तिथित पनि हुन्छ तर त्यहाँ भूगोलको कुरा पनि छ । अहिले संवेदनशील क्षेत्रमा अस्थायी रुपमा प्रहरी छ,’ उनले भने, ‘तर अस्थायी किसिमको व्यवस्थाले स्थायी अवस्था सिर्जना नगर्ने हुनाले अस्थायीलाई अलि व्यवस्थित गर्नु पर्छ । त्यसको लागि बजेट चाहिन्छ, बजेटले नै भवन संरचना देखि लिएर लजिस्टिक सबै कुराको व्यवस्थापन गर्ने हो ।’

विवादित क्षेत्रमा चौकी स्थापना गर्न प्रधान कार्यालयको स्वीकृति थिएन

आईजीपी कार्कीले कर्णाली प्रदेशको बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको विवादित सीमा क्षेत्रमा प्रहरी चौकी निर्माण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्वीकृति नदिएको बताएका छन् ।  प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर चौकी निर्माण थालेको उनको भनाइ छ । उक्त क्षेत्रमा चौकी निर्माण थालिएपछि विवाद सिर्जना भएर झडप भएको उनले बताए । उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सीमा विवाद भनिए पनि मुख्य समस्याको जड जडिबुटी व्यापारको केन्द्र रहेको देखिएको छ । प्रहरीको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार विवादको पृष्ठभूमिमा सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने जडीबुटी व्यापार, ओसारपसार तथा चीनतर्फको व्यापारिक पहुँचसम्बन्धी विषय पनि जोडिएको देखिएको उनले बताए ।

‘चौकी निर्माण गर्ने भनियो, जसको लागि प्रदेशले पैसा पनि छुट्ट्याएको भनियो, अब त्यो चौकी निर्माण हुनको लागि कहीँ कतै हामीसम्म पनि त्यो लेखपढ भएर आएको छैन । चौकी निर्माणको लागि माग पनि भइराखेको छैन,’ महानिरीक्षक कार्कीले भने, ‘चौकी स्थायी होइन त्यो पनि अस्थायी हो । अस्थायी प्रहरी चौकीमा जाने जनशक्ति भनेको स्थायीबाट छुटेर तान्तुन पारेर पठाउने हो । त्यसको लागि बजेट प्रदेश सरकारले छुट्ट्याएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट छुट्ट्याइसक्यो तर प्रहरी कार्यालयलाई थाहा छैन ।’

यसअघि गत कार्तिक महिनामा पनि चरिचरण (पशु चराउने) विषयलाई लिएर दुई पक्षबीच झडप भएको उनले जानकारी दिए । त्यतिबेला बाजुरातर्फको बाख्रा अर्को क्षेत्रमा प्रवेश गरेको विषयमा भएको कुटपिट घटनामा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा दर्ता भएको र आरोपी धरौटीमा छुटेको उनले जानकारी दिए ।

हालैको घटनामा समेत झडपमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको, पक्राउ अनुमति जारी भएको र केही आरोपी फरार रहेको उनले बताए । उनका अनुसार हाल विवादित क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त उपस्थिति बढाएर सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइएको छ । विवादलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्नका लागि प्रहरी चौकी स्थापना गर्न सुझाव आएको पनि उनले जानकारी दिए ।