.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
ओलीको बचाउ र शंकरको एमाले पुनर्गठन प्रस्तावविरुद्ध बादलको २५ बुँदे ‘काउन्टर’
शंकर पोखरेलले तयार पारेको पुनर्गठन प्रस्तावविरुद्ध रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ३९ पृष्ठ लामो २५ बुँदे खण्डन प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिकारको भाषामा लेखिएको उनको प्रतिवेदनका अधिकांश बुँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बचाउमा केन्द्रित छन् ।
 KP Oli VS Shankar Pokhreal2026-09-11-17-28-12.jpg)
काठमाडौं : नेकपा (एमाले) पुनर्गठन सुझाव संकलन कार्यदलमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बचाउ र महासचिव शंकर पोखरेलको एमाले पुनर्गठन प्रस्तावविरुद्ध २५ बुँदे अलग काउन्टर प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । महासचिव पोखरेललाई प्रतिवेदन तयार पार्न दिने यसअघिको निर्णयविरुद्ध बादलले आफ्नै शैलीमा २५ बुँदे काउन्टर प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् ।
यसअघि देशभरका नेता–कार्यकर्ताका सुझाव समेटेर प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा महासचिव पोखरेललाई दिइएको थियो । कार्यदलले दिएको जिम्माअनुसार महासचिव पोखरेलले ६५ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । महासचिव पोखरेलले देशभरका नेता तथा कार्यकर्ताका सुझावअनुसार एमाले पुनर्गठनको पक्षमा प्रतिवेदन तयार पारेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तीव्र आक्रोशित भएका थिए । त्यसयता अध्यक्ष ओलीले महासचिव पोखरेलविरुद्ध सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिन थालेका थिए ।
अध्यक्ष ओलीले २५ बुँदे, २९ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेर उपाध्यक्ष बादललाई पेस गर्न लगाएको एक पदाधिकारीले बताए । ती पदाधिकारीका अनुसार बादलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अध्यक्ष ओलीले टिपाएको नोटका आधारमा तयार पारिएको हो । ती पदाधिकारीले भने, ‘अध्यक्ष आफैँले बादल कमरेडलाई लेखेर दिनुभएको नोटलाई विस्तार गर्नुभएको हो ।’
१० जेठ २०८३ मा बसेको नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय सचिवालय बैठकले १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष बादलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा उपाध्यक्षद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव पोखरेल, उपमहासचिव लेखराज भट्ट, सचिवद्वय पद्मा अर्याल र भानुभक्त ढकाल तथा आठ प्रदेशका इन्चार्जहरू छविलाल विश्वकर्मा, खगराज अधिकारी, यामलाल कँडेल, शेरधन राई, डा. राजन भट्टराई, महेश बस्नेत, लीलानाथ श्रेष्ठ र दामोदर भण्डारी सदस्य थिए ।
कार्यदलले जेठ ३० देखि १३ वटा समूहबाट सुझाव सङ्कलन गरेको थियो । कार्यदलको औपचारिक बैठकले नै प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी सदस्यसचिव पोखरेललाई दिएको थियो । महासचिव पोखरेलले ६५ पृष्ठको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारी अध्यक्ष ओली र संयोजक बादललाई बुझाएका थिए ।
प्रतिवेदनमा उनले २०६४ को निर्वाचनमा पराजयपछि तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएको दृष्टान्त दिँदै अध्यक्ष ओलीले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिएर पद त्याग्नुपर्ने र असोज २०८३ भित्र विशेष महाधिवेशन बोलाएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
पोखरेलको यो प्रतिवेदनविरुद्ध आक्रोशित बनेका ओलीले उपाध्यक्ष बादललाई प्रतिवेदन लेखेर प्रस्तुत गर्न दिएका हुन् । ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार बसेको कार्यदलको बैठकमा कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ले दुईवटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । बादलले तयार गरेको र कार्यदलका सदस्यसचिव एवं एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले तयार गरेको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको थियो ।
शंकर पोखरेलको काउन्टरमा २५ बुँदा
उपाध्यक्ष बादलले महासचिवको प्रतिवेदनलाई विस्थापनको प्रस्तावका रूपमा व्याख्या गर्दै निष्कर्षमा भन्नुपर्दा पार्टीको एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट करिब ७५ प्रतिशत मतसहित निर्वाचित अध्यक्षलाई विस्थापन गर्ने कोसिस व्यर्थ भएको बताएका छन् । उपाध्यक्ष बादलले बेग्लै नीतिगत प्रस्ताव गरेका छैनन् ।
शंकर पोखरेलले तयार पारेको पुनर्गठन प्रस्तावविरुद्ध रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ३९ पृष्ठ लामो २५ बुँदे खण्डन प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिकारको भाषामा लेखिएको उनको प्रतिवेदनका अधिकांश बुँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बचाउमा केन्द्रित छन् ।
बादलले भनेका छन्, ‘निष्कर्षमा भन्नुपर्दा पार्टीको एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट करिब ७५ प्रतिशत मतसहित निर्वाचित अध्यक्षलाई विस्थापन गर्ने कोसिस व्यर्थ छ। एउटा मात्र चुनावको विजय/पराजय नेतृत्वको दाबी र विस्थापनका लागि पर्याप्त कारण हुन सक्दैन। पटकपटक निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिहरूसमेत पार्टी नेतृत्वका निम्ति योग्य र सक्षम ठहरिएर जिम्मेवारी बहन गरेका दृष्टान्त अनेकन् रहेका छन्।’
उपाध्यक्ष बादलले पुनर्गठनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु असामान्य र पार्टीको संस्थागत कार्यप्रणालीविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘पुनर्गठनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु जसरी उछालिएको छ, ती असामान्य र पार्टीको संस्थागत कार्यप्रणालीविपरीत रहेका छन् । पार्टीपङ्क्तिको सुझाव वा विरोधीले सिर्जना गरेको भाष्यजस्ता पदावलीको आडमा यसो गर्नु हुँदैन । यस्ता तर्क र कोसिसहरू वि.सं. २०७७ सालमा पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालहरूले लगाएको १९ पृष्ठ लामो आरोपपत्रकै झल्को दिनेगरी पुनर्गठनका लागि भनेर आज पार्टी अध्यक्षलाई अपदस्थ गर्न प्रस्तुत गरिएका यी कुतर्क र गलत विश्लेषणहरूका आधारमा सार्वजनिक बहस सिर्जना गर्न खोज्नु गलत हो। पार्टीको गौरवशाली इतिहास, सामूहिक नेतृत्व प्रणाली, निर्णय प्रक्रिया र समग्र अवस्थाको हाम्रै आफ्नै अनुभवका आधारमा यस विषयले आजको आवश्यकतासँग कुनै तादाम्यता र संगति राख्दैन ।’
महासचिव पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पार्टीमा यसअघि खारेज गरिएको उमेर हद र कार्यकालको सीमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने तथा निर्वाचनका उम्मेदवार प्राइमरी चुनावबाट छान्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘७० वर्षे उमेर हद’ र मुख्य कार्यकारी पदहरूमा ‘बढीमा दुई कार्यकाल’को व्यवस्था पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको हुँदा त्यसलाई पार्टी विधान संशोधन गरेर पुनः लागू गर्नुपर्दछ भन्ने अधिकांशको राय रहेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
उपाध्यक्ष बादलले त्यसको खण्डन गर्दै ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल मात्र नेतृत्वको समयावधिका विषयमा विधान अधिवेशनको निर्णयले सर्वनाशै भयो भन्ने खालको विश्लेषण गरिनु अत्यन्त सतही, पूर्वाग्रही र सुनियोजित रहेको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सत्तरी वर्ष उमेरहद र दुई कार्यकाल मात्र नेतृत्वको समयावधिका विषयमा विधान अधिवेशनको निर्णयले सर्वनाशै भयो भन्ने खालको विश्लेषण गरिनु अत्यन्त सतही, पूर्वाग्रही र सुनियोजित छ। हामीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र साइप्रसको अनुभवसमेतका आधारमा यसप्रकारको वैधानिक व्यवस्था गरेका थियौँ। हाल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र साइप्रसले समेत आफ्नो देशको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी त्यसलाई परिवर्तन गरिसकेका छन्। दुनियाँका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा यस्तो अनावश्यक प्रावधान र प्रबन्ध छैन। हामीले पार्टी विभाजन र राष्ट्रिय राजनीतिमा सबल नेतृत्वको अपरिहार्यतालाई मध्यनजर गरी दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आइपुग्ने क्रममा त्यसमा पुनर्विचारको सर्वसम्मत निर्णय गरेका थियौँ। तत्पश्चात् भएको वि.सं. २०७९ को आम निर्वाचनमा पार्टीले पार्टी विभाजन र पाँचदलीय गठबन्धनका बाबजुद उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न सकेको थियो।’
महासचिव शंकर पोखरेलले असोजभित्र महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउने प्रस्ताव गरेका छन् । पार्टी विधान संशोधन गर्नेगरी बोलाइने भनिएको उक्त भेला एकप्रकारले विशेष महाधिवेशन नै हुन्थ्यो । तर उपाध्यक्ष थापाले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । यो भेलाले पार्टीको विवाद बढाउने तर्क उनले गरेका छन् । ‘२०८३ असोजभित्रै राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बस्ने र पुनर्गठनको बारेमा निर्णय लिने भनिएको जस्ता विषय पार्टीलाई विवादको दुष्चक्रमा धकेल्ने व्यर्थको कोसिस मात्र हो,’ थापाले लेखेका छन्, ‘यसले आम पार्टीपङ्क्तिको मनोदशा र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।’
ओलीको सहमति र विश्वासमा थापाले लेखेको अलग प्रतिवेदनमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने निर्णयको बचाउ गरिएको छ । ‘सत्तरी वर्ष उमेरहद र दुई कार्यकालको निर्णयले सर्वनाशै भयो भन्ने खालको विश्लेषण गरिनु अत्यन्त सतही, पूर्वाग्रही र सुनियोजित छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र साइप्रसको उदाहरणबाट उमेर हद र कार्यकालको व्यवस्था हटाउने निर्णय गरिएको थापाले लेखेका छन् । ‘हाल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र साइप्रसले समेत आफ्नो देशको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी त्यसलाई परिवर्तन गरिसकेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दुनियाँका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा यस्तो अनावश्यक प्रावधान र प्रबन्ध छैन ।’
यस्तो छ बादलले ल्याएको छुट्टै प्रतिवेदन
पार्टी सुदृढीकरण, रूपान्तरण र पुनर्जागरणका लागि नेकपा (एमाले) को साझा संकल्प
१) भदौ २३ गते १९ जना युवाहरूको ज्यान जाने र थुप्रै युवाहरू घाइते हुनेगरी भएको दुःखद घटनालगत्तै साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी घटित घटना र मानवीय क्षतिप्रति दु:ख व्यक्त गर्ने, घटनाको जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्ने, घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था गर्ने, मृतकका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिनेजस्ता निर्णय तत्कालीन सरकारले गरेको थियो। परिस्थितिलाई सम्हाल्ने क्रममा घटनाको जिम्मेवारी लिएर गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्ने घोषणासमेत भइसकेको थियो। सुरक्षा निकायहरूलाई शान्तिसुरक्षा, अमनचयन कायम गर्न र राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको थियो। तर विकसित घटनाक्रम हेर्दा सुरक्षा संयन्त्र तत्कालीन परिस्थिति सम्हाल्न र सहज बनाउन निर्वाचित सरकारको निर्णय र निर्देशन मुताबिक परिचालित भएनन्। फलस्वरूप भदौ २३ गते त्यत्रो मानवीय क्षति गराउने काम भयो र २४ गते राष्ट्रिय सम्पदाहरूसहित राजनीतिक नेता, कार्यकर्ताका निजी निवास र सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने कार्य भयो।
नियोजित षड्यन्त्र मुताबिक सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास र सर्वोच्च अदालतलगायत विभिन्न पार्टीका मुख्यालय एवम् नेताहरूका घरघरमा आक्रमण र आगजनी भयो। त्यसको निहुँ र माध्यम नवयुवा (जेनजी) को प्रदर्शनलाई बनाइएको भए तापनि अन्तर्यमा भयानक घुसपैठ र षड्यन्त्रको प्रपञ्च जोडिएको थियो। नेपाली सेना समयमा गस्तीमा निस्कनसमेत तयार नहुनु र विभिन्न बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूका कठपुतली शक्तिहरू सडकमा उत्रेर उपद्रव मच्चाउनुको परिणाम देशलाई खरानी बनाउने गम्भीर घटना परिघटनाहरूको विकास हुन पुग्यो।
“सम्वत् २०६१ साल असार ३१ गते नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा हाल मुलुकमा उत्पन्न असामान्य परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै संविधानसम्मत राजनीतिक निकास र समस्या समाधानको थप पहलको लागि संविधानको धारा ७७ (१) क बमोजिम आजैका मितिदेखि लागु हुनेगरी प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु" (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष दिनुभएको राजीनामा पत्र २४ भदौ २०८२)।
असामान्य परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै संविधानसम्मत राजनीतिक निकासका लागि राजीनामा दिइसकेपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सेनाले रेस्क्युका नाममा नियन्त्रणमा लिने र प्रधानसेनापतिले जंगी अड्डामा नवयुवा भनिएकाहरूसँग वार्ता आयोजना गर्ने तथा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने आदि क्रियाकलापहरू सतहमै देखिए।
“हिजो देशैभरि भएका आगजनी, तोडफोड, हिंसा र लुटपाटका घटनाले मुलुक पुनः स्तब्ध भएको छ। संघीय संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, ऐतिहासिक सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी कार्यालयलगायत सयौँ संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन्। बहुमूल्य र दुर्लभ अभिलेख, दस्तावेज र लिखतहरू जलेर नष्ट भएका छन्। होटल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, केबलकार गाडीका शोरुम, बैंकलगायत सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा खर्बौंको नोक्सानी भएको छ। जेलबाट गम्भीर कसुरमा दोषी साबित भएकासहित हजारौँ कैदीबन्दीहरू बाहिरिएका छन्। राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता तथा कार्यालयहरू निसाना बनाइएका छन्। विकासका दृष्टिले मुलुकलाई दशकौँ पछाडि धकेल्ने यी घटनाक्रमबाट सिंगो समाज निकै आहत भएको छ। प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहने आयोजकहरूको पूर्वघोषणाविपरीत र यसमा कुनै संलग्नता नरहेको उहाँहरूको स्पष्टीकरणका बाबजुद यस्ता विध्वंसात्मक र विनाशकारी घटनाहरू कसबाट र कसरी घटाइए, यसको यथार्थ छानबिन हुनुपर्छ। यस क्रममा राज्यका सुरक्षा निकायहरूको भूमिकाको पनि समीक्षा हुनुपर्छ" (संयुक्त वक्तव्य : शंकर पोखरेल, महासचिव/प्रदीप ज्ञवाली, उपमहासचिव। २५ भदौ २०८२)।
२) वि.सं. २०८२ भदौ २३ गतेको रक्तपातपूर्ण षड्यन्त्र र भदौ २४ को विध्वंसको जगमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति बिथोलिन पुग्यो। जननिर्वाचित संसद् र सरकारलाई विस्थापित गरी असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन र गैरदलीय सरकारको गठनले संविधान र जनमतको धज्जी उडाएको स्पष्टै छ। संविधानले नचिन्ने र जिम्मेवारी सम्हाल्न निषेध गरेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो। त्यसको उद्देश्य रक्तपात र विध्वंसलाई वैधानिकता प्रदान गर्नु रहेको तथ्य स्पष्ट छ। संसारभरि रङ्गक्रान्ति (कलर रिभोलुसन) लाई यसैगरी निर्वाचनको आयोजनाबाट वैधानिकता प्रदानगर्ने कोसस गरेको पाइन्छ।
३) वि.सं. २०८२ भदौ २३ गते जेन्जीका तर्फबाट माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक प्रदर्शन गर्ने गरी प्रशासनबाट अनुमति लिइएको भए तापनि अपराह्न हुँदानहुँदै त्यसमा टीओबीलगायत विभिन्न षड्यन्त्रकारी समूहहरूले पूर्वयोजनाअन्तर्गत घुसपैठ गरी संसद् भवनमा धावा बोल्ने कार्य गरे। त्यस क्रममा प्रयोग भएको गोली कसको थियो? यस रहस्यको पर्दा अझै खुल्न सकेको छैन। त्यस घटनाक्रममा कोको संलग्न थिए? माइतीघर मण्डलामा जुटेका प्रदर्शनकारीहरूलाई सुरक्षा अवरोध तोडेर संसद् भवनसम्म
आक्रमण गर्न पुर्याउने षड्यन्त्रमा विभिन्न देशी-विदेशी शक्तिहरू संलग्न रहेको तथ्य स्पष्ट भइसकेको छ। त्यसको वस्तुपरक र न्यायिक छानबिन नगरिनु र प्रमाण नष्ट गर्नेगरी गौरीबहादुर कार्कीलाई जाँचबुझको जिम्मा दिनुले तथ्य ढाकछोपको कोसिस उदांगो भएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई आफूखुसी हेरफेर गरिएको भन्ने सार्वजनिक तथ्यले भदौ २३ र २४ को घटनाका सूत्रधार योजनाकार र कार्यान्वयनमा संलग्न व्यक्तिहरू वर्तमान सत्ताधारीहरू नै रहेको तथ्य पनि स्पष्ट भएको छ।
(४) तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली सेनाले १० दिन नियन्त्रणमा राखेर असोज २ गते उहाँलाई रिहाई गयो। तत्पश्चात् असोज २९, ३० र ३१ गते भनिमण्डल, ललितपुरमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको १०औँ बैठक आयोजना भयो। उक्त बैठकले कथित रङ्ग क्रान्तिको योजनाबद्ध रूपमा सिर्जित विश्वव्यापी लहरअन्तर्गत नेपालको सत्तापलट गरिएको विश्लेषण गर्यो। बैठकले राजनीतिक संकटको समाधानका लागि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना र पार्टीको आन्तरिक जीवनको नियमित र संस्थागत व्यवस्थापनका लागि एक वर्ष अवधि बाँकी भईकन एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिरमा गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्यो।
"सामाजिक सञ्जालको निर्वाध सञ्चालन, भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनलगायत विभिन्न माग राखेर जेन-जेड युवाहरूले गरेको भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिबाट नेकपा (एमाले) स्तब्ध छ। ...नवयुवाहरूले आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनभित्र घुसपैठ र दुरुत्साहनमार्फत जसरी निहत्था युवाहरूको हत्या हुने स्थिति सिर्जना गरियो, यो सामान्य सुरक्षा कमजोरी मात्रै होइन भन्ने पार्टीको निष्कर्ष छ।... तथ्यहरूले भदौ २३ गते कुनै न कुनै दुःखद घटना घटाएर भदौ २४ गते देश दहन गर्ने सुनियोजित तयारी भइरहेको थियो भन्ने पुष्टि गर्छन्। यस घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ, सबै तथ्यहरू बाहिर ल्याइनुपर्छ र संलग्न दोषीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने माग गर्दछ।... भदौ २४ गते सुनियोजित र शृंखलाबद्ध रूपमा गरिएको देश दहनको आपराधिक कृत्यको नेकपा (एमाले) निन्दा र भर्त्सना गर्दछ” किन्द्रीय कमिटीको दसौँ बैठकपछि जारी विज्ञप्ति, राजेन्द्र गौतम, प्रमुख प्रचार विभाग, ३१ असोज २०८२)।
पार्टीको एघारौँ महाधिवेशनले कमरेड केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा निर्वाचनको माध्यमबाट केन्द्रीय कमिटी चयन गर्यो। करिब ७५ प्रतिशत मत र प्रायः प्यानलका साथ निर्वाचित नयाँ नेतृत्वले पार्टीका सामु रहेका अप्ठेरा र चुनौतीहरूको बिचमा नेतृत्व सम्हाल्यो। यसरी राष्ट्रिय महाधिवेशनको मञ्चबाट पार्टीलाई पुनर्व्यवस्थित गर्ने नेकपा (एमाले) मुलुकको पहिलो राजनीतिक दल बन्न पुग्यो। यसले अन्योलग्रस्त राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्पष्ट दिशाबोध गर्नुका साथै पार्टीको संस्थागत सञ्चालन प्रक्रियालाई पुनः व्यवस्थित गर्न अरू सबैलाई महत्त्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत गर्यो।
“भदौ २३ र २४ गतेको घटना राष्ट्रको जीवनमा अत्यन्त गम्भीर र दुःखद घटना हो। यस घटनाले मुलुक प्रतिगमनको बाटोतर्फ अग्रसर छ। जननिर्वाचित सरकारको ठाउँ संविधानले नचिनेको सरकारले लिएको छ। असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ। ऐतिहासिक संविधानसभाबाट बनेको संविधान घायल भएको छ। राष्ट्रको गौरव र अस्मितामाथि गम्भीर क्षति पुर्याउने काम भएको छ। मुलुकमा भय र त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ। लोकतन्त्रका आधार स्तम्भमाथि प्रहार गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई सही दिशातर्फ फर्काउनका लागि आन्दोलनकारी ढंगले अघि बढ्नुपर्छ। प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना होस् या निर्वाचन दुवै मोर्चामा सफलता पाउनका लागि सिंगो पार्टीपंक्ति एकताबद्ध र आन्दोलनकारी ढंगले अघि बढ्नुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा घटेका घटनाक्रमहरूले पनि हाम्रोजस्तो मुलुकमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक परिवेश तथा हाम्रोजस्तो पार्टी र आन्दोलनको रक्षाका लागि आन्दोलनकारी ढंगले अघि बढ्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई पुष्टि गरिरहेका छन्। यसतर्फ सिंगो पार्टीपंक्तिको ध्यान जानु आवश्यक छ" (अन्तर पार्टी निर्देशन-१, केपी शर्मा बोली अध्यक्ष, २३ पुस २०८२)।
५) तर वि.सं. २०५२ पुस २७ देखि माघ २ गतेसम्म आयोजित नेपाली कांग्रेसको “विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनको घोषणा गर्नुका साथै १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र कार्यसमितिलाई विस्थापन गर्यो। यस घटनाले राष्ट्रिय राजनीतिमै अत्यन्त गलत प्रभाव पार्नुका साथै अन्तरपार्टी सम्बन्ध सञ्चालनको प्रक्रियामा चुनौति मात्रै खडा गरेन, नेपाली कांग्रेसको विभाजनको आधार पनि प्रदान गर्यो। विधानत: ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी माग गरेको भनिएको विशेष महाधिवेशन माग गर्ने व्यक्तिहरूको हस्ताक्षरसम्म सनाखतसमेत नगरी सभापति गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन भएको घोषणा गरियो। जसलाई निर्वाचन आयोगले समेत विनासनाखत आधिकारिक मान्यता प्रदान गर्यो, सर्वोच्च न्यायलयले पनि फैसला गर्ने आधार र अंगसमेत नपुगेको त्यस निर्णयलाई सदर गरिदियो। उल्लिखित घटनाक्रमको सिधा प्रभाव प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनविरुद्धका २० वटा रिट निवेदनको सुनुवाइमा पर्यो। सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०५१ सालपछि पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरूको संवैधानिक परीक्षण, सुनुवाइ र फैसला गर्नसमेत जरुरी सम्झेन। प्रथम दृष्टिमै संविधानविपरीत रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सुनुवाइलाई संवैधानिक इजलासमा सुम्पेर सुनुवाइ नै नगर्नु न्यायिक जिम्मेवारी बहन हो भन्न नसकिने तथ्य इतिहासमा अभिलेखबद्ध भएको छ।
६) यस प्रकारको डर, त्रास, द्विविधा, अन्योल र आतंकको स्थितिमा फागुन २१ गते पूर्वघोषित मितिमा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भयो। नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायत प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दामा सहकार्य गरी अघि बढ्न सहमत नभएको परिप्रेक्ष्यमा निर्वाचनमा भाग लिनु हाम्रो निम्ति बाध्यात्मकजस्तै बन्नपुग्यो। राजनीतिक वैधता र नैतिकताको हिसाबले पनि असंवैधानिक कदमको पक्षमा उभिएर जेनजीका नाममा गरिएको उत्पात र आगजनीलाई विद्रोह, आन्दोलन र क्रान्तिको संज्ञा दिँदै समर्थन र सहयोगको होडबाजी गर्ने कार्य स्वयंमा गलत र प्रत्युत्पादक नै थियो। नेपाली कांग्रेसको एउटा पक्ष फागुन २१ को चुनाव आफ्नै लागि हुन लागेको जस्तो गरी स्पष्ट बहुमत हासिल गरी गगनकुमार थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भावनाको अति मूल्यांकनमा जुट्यो। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी १०० सिट हाराहारी जित्ने दाबीका साथ चुनावतर्फ होमिँदै जेनजीको अभिभावक बन्ने उद्घोष गर्नेपट्टि लाग्यो। चुनावपछि समेत संसद्को रोस्ट्रमबाटै पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आफू सबैको अभिभावक बन्न तयार रहेको मन्तव्य राख्नु आश्चर्यजनक थियो। चुनावले नेकपा (एमाले) लाई सर्वोपरी रूपमा क्षति गर्ने दुवैको मूल्यांकन रह्यो र खुच्चिङ भन्दै पुनर्स्थापनाको मार्गाविरुद्ध उभिने काम भयो। वास्तवमा यो दुवैको ऐतिहासिक भूल नै थियो।
"आज यो देशको विडम्बना के छ भने जसले डिस्कर्डमार्फत देश जलाउन योजना बनाए, तालिम दिए, खरानी बनाए, अहिले उनीहरूकै हातमा नागरिक सुरक्षाको कमान्ड छ। यो देशको पीडा के छ भने जसले जेल भत्काए, कैदी भगाए, हतियार लुटाए, अहिले उनीहरूले नै कानुन बनाउने ठेक्का पाएका छन्। यो देशको व्यथा के छ भने लोकतन्त्रका लागि जसले एक थोपा रगत, आँसु र पसिनासम्म बगाएन, जसले एक रात कालकोठरीमा बिताएन, जसले एकसुका सहयोग गरेन, तर आज तिनै लोकतन्त्रका ठुला मसिहा भएका छन्" (राममहादुर थापा 'बादल' संसदीय दलका नेता, संसदमा सम्बोधन, ३ भदौ २०८३)।
७) यसबिचमा नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सचिवालयका दुईवटा बैठकले लिएका निर्णय र चालेका कदम उल्लेखनीय रहेका छन्। पहिलो, वि.सं. २०६२ चैत्र १९ गते संसदीय दलको नेताका हैसियतले का.बा. अध्यक्ष रामबहादुर थापा 'बादल'ले गर्नुभएको सम्बोधनलगत्तै विरोधमा उत्रिएर पदाधिकारीको तहबाट सार्वजनिक टिकाटिप्पणी र आलोचना मात्र गरिएन, भोलिपल्टै सचिवालयको आकस्मिक बैठक बोलाउनै जोड गरियो। उक्त बैठकपश्चात् चैत २० गते जारी ६ बुँदे प्रेस विज्ञप्ति आश्चर्यजनक रह्यो। उक्त विज्ञप्तिको दोस्रो बुँदामा अझ अनौठो अंश समावेश रहेको छ:
"बैठकले मुलुकको संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम निर्माण भएका नेपाली सेनालगायत राष्ट्रका/राज्यका सबै सुरक्षा निकाय, निजामती प्रशासन (ब्युरोक्रेसी) र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति हाम्रो पार्टीको सम्बन्ध पूर्ववत् एवम् मित्रवत रहेको र यस्तो सम्बन्ध भविष्यमा अझ सुदृढ बनाउने कुरा स्पष्ट पारेको छ"।
"बैठकले गत वि.सं. २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समीक्षा गरेको छ र निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त भएको जनमतलाई सम्मान गर्दै भारी बहुमतका साथ आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सफल हुनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र उहाँको नेतृत्वको मन्त्रिमण्डललाई बधाई ज्ञापन गरेको छ" (बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलद्वार जारी प्रेस विज्ञप्ति २० चैत्र २०८२)।
जबकि वालेन्द्र शाहको पहिले देखिको तयारी घोषणा र सरकार गठन गर्नासाथ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठककै निर्णयअनुसार भोलिपल्ट अर्थात् चैत्र १४ गते बिहान उज्यालो हुँदा नहुँदै आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई अवैधानिक र झुटो आरोपमा गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखिएको थियो। तर त्यही पूर्वाग्रही र दमनकारी सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई 'जनमत'को सम्मान गर्दै बधाई दिने, तर आफ्नै पार्टी अध्यक्षको गिरफ्तारीको विरुद्धमा बैठकले विरोधसम्म नगर्ने, रिहाइको माग नगर्ने र पछि त गिरफ्तारीविरुद्ध आन्दोलन वैशाख १२ गतेपश्चात् मात्रै हुनेगरी आव्हान गर्ने निर्णय लिनु गलत थियो। संसदीय दलका नेताले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राखेको पहिलो मन्तव्यविरुद्ध आलोचनाको स्वर उराल्दै बोलाइएको बैठकले यस्तो निर्णय गर्नु जिम्मेवारीपूर्ण र स्वाभाविक थिएन, बरु अत्यन्त निन्दनीय कार्य हो।
दोस्रो, वि.सं. २०५२ जेठ १० गते सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले "निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्यो। पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीका तर्फबाट भइसकेको निर्वाचन समीक्षा र सचिवालयले समेत गरिसकेको समीक्षाको विषय यतिबेला पुनः उठाउनु र कार्यदल नै गठन गर्नु सान्दर्भिक थिएन। पार्टी पुनर्गठनको औचित्यका सम्बन्धमा त सचिवालयमा झनै समस्याग्रस्त सोच नै विद्यमान थियो। सिंगो देश र पार्टी एकताबद्ध भएर लोकप्रियतावाद, अराजकतावाद र अवसरवादका माध्यमबाट मुलुकमा कायम स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी शासनको अभ्यास गर्दै भूराजनीतिक स्वार्थअनुरूप राज्यको सार्वभौमिकता, संविधान र लोकतन्त्र तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरुद्ध भइरहेको षड्यन्त्र र चुनौतिलाई सामना गर्न पार्टी व्यवस्थित, स्पष्ट र एकताबद्ध हुनुपर्ने बेलामा पुनर्गठनका नाममा मुख्य नेतृत्वको विस्थापनका लागि चलाउन खोजिएको बहस पार्टीको समग्र हितका विरुद्ध अभिव्यक्त भयो।
खासमा चैत्र २० गतेको गलत कदमकै निरन्तरताको रूपमा “निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनको कार्यदल" र तयार प्रतिवेदन रहेको देखिनु अनौठो संयोग भएको छ।
८) नेकपा (एमाले) को पार्टीपंक्ति र संगठन लोभलाग्दो रहेको चर्चा हुन्छ। सांगठानिक व्यवस्थापनका हिसाबले यसका प्रतिस्पर्धी दल र नेताहरूले समेत प्रशंसा गर्दछन्। तर फागुन २१ को निर्वाचन परिणामसम्म आइपुग्दा धरातलीय यथार्थको सही ढंगले रिपोर्टिङ नभएको र जनआधारितभन्दा मनोगत हुने समस्या हाबी भएको अवस्था देखापर्यो। निर्वाचनको परिणाम आकलन र विश्लेषण नै तथ्यपरक हुन सकेन। पार्टी कमिटी/पार्टीपंक्तिकै रिपोर्टिङ आधारित भई करिब १०० सिट हासिल हुने पूर्वानुमान गरिएको थियो। वास्तवमा पार्टीको मूल नेतृत्व र नेतृत्वपंक्तिले विश्वास गर्ने र त्यसअनुरूप योजना बनाउने भनेको मातहत पार्टी कमिटी र नेताहरूकै रिपोर्टिङमा आधारित भएर हो। यस हिसाबले पूर्वानुमान गरिएको रिपोर्टिङ र रिजल्टका बिच ठुलो अन्तरको स्थिति देखापर्यो। संगठनभित्र ठुल्ठुला समस्याहरू देखापरिरहे तर, संगठनात्मक कामको आवश्यक समायोजन हुन सकेन। हामीले वस्तुपरक रूपमा तथ्य रिपोर्टिङ गर्न नसकेको कारणले प्राप्त परिणाम अकल्पनीय रह्यो। यस कमीलाई पार्टीले शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रूपान्तरणको माध्यमबाट अविलम्ब सच्याउन जरुरी छ। तब मात्रै पार्टीमा खास पुनर्जागरण ल्याउन सम्भव हुन्छ।
९) इतिहासका तथ्यहरूको विश्लेषण गर्दा एउटा चुनावको परिणाम मात्रै एउटा राजनीतिक दलका लागि सर्वोपरी र निर्णायक हुन सक्दैन। हामीले वि.सं. २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा देशभरि ७५ मध्ये ८ वटा जिल्लामा मात्र जिल्ला विकास समिति गठन गर्न सक्नेगरी ज्यादै कम उपलब्धि हासिल गरेका थियौँ। तर दुई वर्ष बित्दा नबित्दै वि.सं. २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा आइपुगेर नेकपा (एमाले) सिटसहित संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो र कमरेड मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार गठन गर्न सफल भयो, जो नौ महिने सरकारका रूपमा ऐतिहासिक र लोकप्रिय छ। वि.सं. २०५४ को स्थानीय चुनावमा आइपुग्दा नेकपा (एमाले) ६०-६२ प्रतिशत हाराहारीको संख्यामा जिविस, नगरपालिका र गाविसहरूमा विजय हासिल गर्न सफल भयो।
वि.सं. २०६४ सालमा प्रत्यक्षतर्फका २४० मध्ये ३३ सिटमा संकुचित नेकपा (एमाले) २०७० को निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकसहित ६०१ मध्ये १७५ सिटसहित दोस्रो ठुलो दल र वि.सं. २०७४ सालको निर्वाचनमा २७५ मध्ये १२१ सिटसहित संसद्को सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल बन्न सकेको पनि हाम्रै निकट अतीत रहेको छ। चुनावी तालमेल, एकता र एकीकरणको प्रक्रियालाई विश्लेषण गर्दा २७५ मध्ये १७५ (छक्कबहादुर लामाको प्रवेशपछि सिट एक्लै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले हासिल गरेको थियो, जो करिब ९ सिटले मात्र दुईतिहाइका लागि न्यून थियो।
भारत, जापान, बेलायत र अन्य देशहरूमा पनि यस्ता दृष्टान्त पाइन्छन्। जहाँ एउटा निर्वाचनमा शर्मनाक रूपमा पराजित राजनीतिक दलले अर्को निर्वाचनमा विजय र दिग्विजय नै हासिल गर्नसमेत सम्भव भएको छ। नेकपा (एमाले) यसको अपवाद हुन सक्दैन। वि.सं. २०१५ सालमा ४ सिटमात्रै जितेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समयक्रममा नेकपा (एमाले) बनेपछि वि.सं. २०४८ मा ६९, वि.सं २०५१ मा ८८ वि.सं. २०५६ मा ७१, वि.सं. २०६४ मा १०३, वि.सं. २०७० मा १७५ वि.सं. २०७४ सालमा १२१, वि.सं. २०७९ सालमा ७८ र वि.सं. २०५२ सालमा २५ स्थान हासिल गरेको निर्वाचन परिणाम निकै उतारचढावयुक्त रहेको पाइन्छ।
(१०) पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीको समीक्षा प्रतिवेदनमा पहिले नै १० बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ। पहिलो, अन्तरपुस्ता आबद्धतासहितको नेतृत्वको रूपान्तरण गर्न निर्णायक तहमा रहनु भएका वरिष्ठ नेताहरूलाई मार्गदर्शकका रूपमा सम्मानित भूमिकामा स्थापित गर्न सिफारिस गरेको छ। दोस्रो, संगठनात्मक पुनर्संरचना, तेस्रो, उम्मेदवार छनोटको नयाँ मापदण्ड, चौथो, पूर्वलक्षित अभियान, पाँचौँ, जनमुखी एजेन्डा र सेवा अभियान, छैटौँ, जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता, सातौँ, अनुशासन, पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्र- यसमा गुटबन्दी, नातावाद, कृपावाद र अनुशासनहीनता अन्त्य गर्ने कुरामा जोड छ। आठौँ डिजिटल सञ्चार र प्रभावकारी प्रचार, नवौँ कार्यकर्ता सुदृढीकरण र प्रशिक्षण र दसौँ, विजयको लक्ष्यसहितको जनपरिचालन रहेका छन्। यहाँ उल्लिखित दश बुँदाहरूमध्ये केहीमा मिहिन र घुमाउरो पाराले पछि प्रकट हुन आएका उद्देश्यहरूलाई अलिक छद्म ढंगले घुसाइएको देखिन्छ, फेरि पनि ती असम्बन्धित छद्म कुराहरूलाई छोडिदिने हो भने यिनै दशवटा बुँदाले वास्तवमा निर्वाचन समीक्षासँग सम्बन्धित यावत् प्रश्न, समस्या र चुनौतीहरूको समाधानको मार्गदर्शन गरेका छन्।
११) पार्टीको पुनर्गठन नीतिहीनता केन्द्रविहीनता, साँठगाँठ विचलन र पलायनको स्थितिमा आवश्यक बन्न पुग्छ। आजको समस्या मूल नेतृत्वको पलायन या पार्टीमा सही नीति र केन्द्रविहीनता सिर्जनाको अवस्था किमार्थ होइन। वि.सं. २००९ सालमा महोत्तरीको बट्टेश्वरमा कमरेड पुष्पलाललाई पोलिटब्युरोको बहुमतबाट हटाएर नयाँ महासचिव छान्ने निर्णयको मूल्य सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनले लामो समयसम्म बेहोर्नुपरेको इतिहास साक्षी छ। पहिलो वि.सं. २०५० सालमा पार्टीको मूल नेतृत्वले राजासँग साँठगाँठ गरेर पुस १ गतेको समर्थन गरेकाले त्यसविरुद्ध दरभंगा प्लेनमको निर्णयपछि पनि तेस्रो महाधिवेशन आयोजनातर्फ ध्यान नदिएका कारण अन्तरजोनल सामन्जस्य समिति गठन गरी पार्टी पुनर्गठन गर्नु परेको थियो। तेस्रो महाधिवेशन त्यसैको सफल आयोजनाको दृष्टान्त हो। दोस्रो, वि.सं. २०२२ सालपछि पूर्ण रूपमा छिन्नभिन्न भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वि.सं.२०२७-२८ मा नयाँ विचार, नयाँ संगठन र नयाँ आन्दोलनका साथ पुनर्गठन गरी वि.सं. २०२० को कोअर्डिनेसन केन्द्रको गठन र नेकपा (माले) को स्थापना हुँदै नेकपा (एमाले) विकास भएको हो। यसमा संगठनको निर्माण र विस्तार एवं विभिन्न समूहहरूसँग एकता गर्दै पछिल्लोपटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को निर्माण र विभाजनपछि एकतामा निरन्तर नेता कार्यकर्ताहरूको ठुलो पति समेत आबद्ध रहेको छ। तेस्रो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालहरूले पार्टी एकताको समझदारीलाई उल्लंघन गरेर पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, संसदीय दलका नेता र पार्टी सदस्यबाटै कमरेड केपी शर्मा ओली [अन्य] दशजना नेताहरूसहितलाई निष्कासनसँगै वि.सं. २००७ सालमा पार्टी पुनर्गठन अपरिहार्य बनेको थियो र त्यसै गरियो। ती हुन् पार्टी पुनर्गठन। उल्लिखित मोडहरूमा पार्टी पुनर्गठनले आन्दोलनको रक्षा, विकास र अग्रगतिमा अपरिहार्य र महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको स्पष्ट छ।
आजको परिवेश नितान्त भिन्न छ। पार्टीको मुख्य नेतृत्वले प्रतिक्रियावादी या विदेशीका सामु घुँडा टेकेको, अनुचित र गलत साँठगाँठ गरेको पार्टी महाधिवेशनको भावना र मर्मविपरीत काम गरेको पार्टीको सफल सञ्चालन गर्न नसकेको, पार्टीको आधारभूत हित र चरित्र जगेर्ना गर्न नसकेको, देशभक्ति, सामाजिक न्याय र जनजीविकाको पक्षमा काम नगरेको या सैद्धान्तिक, वैचारिक, नीतिगत र कार्यक्रमिक कुनै हिसाबले पनि नेतृत्व गर्न असफल र विस्थापनयोग्य रहेको भन्ने कुनै आधार छैन। दुनियाँभरि जनपक्षीय आन्दोलनका विरुद्ध अनेक षड्यन्त्रहरू हुँदै आएका छन्। चिनीमा राष्ट्रपति साल्भाडोर एलेन्डे, कंगोमा प्रधानमन्त्री प्याट्रिस लुमुम्या र भेनेजुएलामा राष्ट्रपति मधुरोलगायत विरुद्धका हमलालाई हामीले बिर्सन सक्दैनौँ। नेपालमा भदौ २४ गते राजीनामा दिइसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सैनिक नियन्त्रणमा राखिने घटनाका पछाडि भूराजनीतिक स्वार्थ प्रतिविम्बित छैन भन्न मिल्दैन। नेतृत्वको बलपूर्वक विस्थापनका निम्ति बाह्य रूपमा गरिएका प्रहार, हमला र नियन्त्रणलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटी र महाधिवेशनका निर्णयले संस्थागत रूपमा निस्तेज गरिसकेको सन्दर्भमा पार्टी पुनर्गठनको कुरा असान्दर्भिक र बेमौसमी राग मात्रै ठहर्छ। यसको हेक्का पार्टीको उच्च राजनीतिक नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा रहनुभएका नेताहरूबाट हुन नसक्नु दु:खद पक्ष हो।
१२) राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकालाई समग्रतामा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्यांकन गर्नुपर्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कमरेड पुष्पलालले पार्टी स्थापनाको ऐतिहासिक योगदान गर्नुभएको छ। उहाँले नै यहाँ मार्क्सवादी दर्शन, साहित्य र संगठनको प्रचारप्रसार र अगुवाइ गर्नुभयो। जननेता मदन भण्डारीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिर्जनशील ढंगले कार्यक्रम र सिद्धान्त प्रतिपादनको नेतृत्व गरेर लोकप्रिय आन्दोलनको रूपमा स्थापित गर्न अगुवाइ गर्नुभयो। जनताको बहुदलीय जनवादको नयाँ मान्यताको आलोकमा अघि बढ्ने क्रममा कमरेड मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले राजकीय नेतृत्व, अनुभव र जनसेवाको नयाँ दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुभयो। पछिल्लो समयमा आइपुग्दा कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन एकता, सहकार्य र अग्रगतिको उच्चतम विन्दुबाट अघि बढ्न सक्यो। समग्र राष्ट्रिय भिजन देशभक्ति, पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय, अग्रगति र स्वनिर्णयको क्षेत्रमा उहाँको नेतृत्वमा सरकार र पार्टी दुवैले असाधारण महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको तथ्य निर्विवाद नै छ।
तर, भइसकेको एकता विभाजनमा परिणत भयो, पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध घेराबन्दी तीव्र बन्यो, वैदेशिक षड्यन्त्र भूराजनीतिक स्वार्थसँग गठजोड गर्दै निषेधको तहमा आक्रमणमा मुखरित भयो। नेतृत्वलाई जनतामा व्यापक रूपमा बदनाम गर्ने अभियान सञ्चालन भयो। 'दशथरी बाजा एउटै ताल' भनेजस्तो सबैको आक्रमण उहाँमाथि नै केन्द्रित रह्यो। यस्तो अवस्थामा देशी/विदेशी षड्यन्त्रअन्तर्गत घटाइएका घटना परिघटनाको तथ्यपरक रूपमा विश्लेषण नगरी अन्तर्यमा पुग्न सकिँदैन। यस सन्दर्भमा व्यक्तिको भूमिकालाई ऐतिहासिक सन्दर्भहरूको आधारमा संस्थागत र न्यायपूर्ण मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्दछ। हामीकहाँ भदौ २३, २४ र फागुन २१ को घटना र परिणामलाई मध्यनजर गरेर कमरेड केपी शर्मा ओलीका योगदानलाई न्यूनीकरण गर्न मिल्दैन। कतिपय कमीकमजोरी पनि हुन सक्छन् तर तिनका बाबजुद उहाँका योगदानहरू विशिष्ट छन्। तिनलाई आत्मसात् नगरी पार्टी र आन्दोलन अघि बढ्न सम्भव हुँदैन। नेतृत्वको मूल्यांकनको परिप्रेक्ष्य हेर्दा संस्थापक नेता पुष्पलाललाई बाँचुञ्जेल सबैले गद्दार घोषणा गर्न प्रतिस्पर्धा गरेको र मृत्युपश्चात् सबैले महान् नेताको रूपमा सम्मान गरेको दृष्टान्त पाइन्छ। व्यक्तिको उपस्थितिमा तेजोबोध र अपमान गर्ने तर अनुपस्थिति वा भौतिक रूपमा शेषपछि पछुताउने हाम्रो प्रवृत्ति नै रहेको छ।
१३) नेपालमा पछिल्लो सत्तरीको दशकदेखि असीको दशकसम्म आइपुग्दा नयाँ संविधान जारी गर्ने निर्णय नाकाबन्दीविरुद्धको राष्ट्रिय प्रतिरोध संघर्ष, चिनसँग यातायात तथा पारवहन सन्धि गरी भूपरिवेष्टित अवस्थाको अन्त्य गर्दै भूजडित अवस्थामा रूपान्तरण, नेपालको पूर्ण भूमिसहितको (चुच्चे नक्साको नामबाट परिचित) नक्सा प्रकाशन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यको सफल नेतृत्व, दीर्घकालीन विकासको खाका निर्माण, सुरुङ मार्गको निर्माणमार्फत पूर्वाधार विकासमा नयाँ युगको शुभारम्भ, युवाहरूका लागि स्टार्टअप र महिलाहरूको उद्यमशीलताका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यक्रमको थालनी, कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँमा सफल प्रतिरोधका साथ नागरिकको जीवनरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थितिमार्फत निर्वाह गरेको भूमिकाले राष्ट्रको परिचय एवम् सम्मानमा अभिवृद्धि र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेख्य वृद्धिमार्फत लोककल्याणकारी राज्यको व्यावहारिक अभ्यास आदि अनेकौँ क्षेत्रमा उहाँले सरकारको नेतृत्व गर्दा अतुलनीय योगदान गर्नुभएको छ।
पार्टीको विकास र लोकप्रियताको हिसाबले मात्र होइन, निर्वाचन परिणामको हिसाबले समेत उहाँको नेतृत्वकालमा पार्टीले अभूतपूर्व उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। यसरी हरेक हिसाबले उहाँ राष्ट्रको बलियो नेतृत्वका रूपमा स्थापित र स्वीकार्य हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा उहाँको नेतृत्वबाट पार्टी, आन्दोलन र देशले नै भरोसा हासिल गर्न सम्भव छ। यद्यपि पछिल्लो कालमा सबभन्दा बढी आक्रमण उहाँमाथि नै भइरहेको छ। तथ्यको तोडमरोड, बदनामी र विस्थापनका हथकण्डा अवलम्बन गर्दै उहाँमाथि भइरहेको नियोजित प्रहार असामान्य छ। उहाँ नेकपा (एमाले) को अध्यक्षका रूपमा बलियो नेतृत्व रहेका कारण नै यसप्रकारको निषेध र आक्रमण भएको छ। भोलि अरू कसैमाथि पनि नेकपा (एमाले) को मुख्य नेतृत्वका रूपमा यही स्तरमा वा अझ बढी आक्रमण हुनु स्वाभाविकै छ। किनभने प्रश्न व्यक्तिको नभएर राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, राष्ट्रियता र देशभक्तिपूर्ण अडानको हो। भूराजनीतिक स्वार्थको मतियारका रूपमा दुरुपयोग नहुँदा दलाल, जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी तत्त्वहरूको यस किसिमको प्रहार निरन्तर/निरन्तर भइरहन्छ।
१४) पार्टीको मुख्य नेतृत्व माथिको प्रहार दुश्मनहरूले जानीबुझी गरेका छन्। यसको उद्देश्य, आशय र अभिप्राय दुराशयपूर्ण रहेको छ। हाम्रो पार्टी विधानबाटै बहुपदीय सामूहिक नेतृत्वमा सञ्चालित हुने गरेको छ। यसका निर्णयहरू नेतृत्वको परामर्श, छलफल एवम् समझदारीका आधारमा हुने अभ्यास छ। नवौँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा च्यासल ललितपुरमा कर्णबहादुर थापा, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले तथा दसौँ केन्द्रीय कमिटी बैठक भनिमण्डल, ललितपुरमा युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र अरुण नेपालले केन्द्रीय कमिटीकै निर्णयमा असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) लेख्नेबाहेक पार्टीका सम्पूर्ण निर्णय सल्लाह, समझदारी र सर्वसम्मतिमा नै गरिएको छ। निर्णय प्रक्रिया र पार्टी सञ्चालनको यस अभ्यासलाई बिर्सेर एउटा धक्का भोग्नासाथ सम्पूर्ण दोष र जिम्मेवारी मुख्य नेतृत्वलाई थोपरेर निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पार्टी पदाधिकारीहरू स्वयं पानीमाथिको ओभानो जस्तो बन्न खोज्नु नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारीपन होइन। पार्टीको आरोह-अवरोहका प्रत्येक घटना/परिघटनाको जिम्मेवारी लिएर जस अपजसको भागीदार बन्नु हरेकको इमान्दारी र दायित्व ठहर्दछ।
“सर्प देख्दा दुलाबाहिर हात र माछा देख्दा दुलाभित्र हात” भन्ने उखानजस्तो गर्नुलाई शोभनीय कार्यशैली र व्यवहार मानिँदैन। अझ उपलब्धिहरू र संघर्षमा सँगसँगै छौँ भन्ने तर अप्ठेरोमा सम्पूर्ण दोष नेतृत्वमाथि थोपरेर अपदस्थ गर्न खोज्ने रवैयालाई सामान्य मान्न सकिँदैन। यद्यपि मुख्य नेतृत्वका हिसाबले पार्टी अध्यक्षको भूमिका, जिम्मेवारी र दायित्व बढी नै हुन्छ।
१५) मस्यौदा प्रतिवेदनमा “नैतिक जिम्मेवारी बहन गर्न” भनिएको छ। यस निम्ति पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा अनपेक्षित हार बेहोर्नुपरेपछि तत्कालीन पार्टी महासचिवले “नैतिकताका आधारमा" राजीनामा दिएको विषयलाई उल्लेख गरिएको छ। जबकि निर्वाचन परिणामलगत्तै पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँगको गोप्य सल्लाहमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न महासचिव पदबाट राजीनामा गरिएको थियो। त्यति उदाहरणीय नैतिकताको प्रदर्शन गरेको व्यक्तिले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न धोका पाएपछि आफैँ दुई स्थानबाट निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति समानुपातिक सांसदलाई राजीनामा गराई राजदूत नियुक्त गरेर रिक्त स्थानमा त्यसै कार्यकालभित्र मनोनीत सांसद हुन पुगेको समितिको सभापति बनेको र पछि प्रधानमन्त्रीसमेत बनेको विषयलाई हामीले बिर्सन मिल्दैन। आफ्नैविरुद्धको षड्यन्त्र र आफैँमाथि प्रहार त्यो पनि संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितमाथि कुठाराघात गर्ने माध्यमको रूपमा गरिएको हमलामा आफैँ नैतिक जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्ने प्रश्नै गलत छ।
संविधानसभाको निर्वाचन र यसपालिको निर्वाचनमा आधारभूत रूपमै अन्तर छ। यसपटक नियमित निर्वाचन भएको होइन, भदौ २३ र २४ को विध्वंसपछि २ वर्ष पदावधि बाँकी हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिलाई धम्की दिएर असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन र निर्दलीय सरकार गठन गरी मुलुकलाई बलपूर्वक चुनावतर्फ धकेलिएको थियो। नेकपा (एमाले) माथिको आक्रमण तीव्र रहेको प्रतिकूलतामा भएको निर्वाचनलाई अन्य नियमित वा सामान्य परिस्थितिका निर्वाचनसँग तुलना गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन। नेतृत्वबाट बिदाइ वा नैतिकता प्रदर्शनको विषय पार्टी र सिंगो आन्दोलन अप्ठेरोबाट गुज्रिरहेका बखत जिम्मेवारी छाडेर भाग्ने प्रयोजनका लागि किमार्थ होइन।
१६) कार्यदलको कामलाई पार्टीमा पुनगर्ठन र नेतृत्व परिवर्तनको औचित्यका लागि वातावरण बनाउने गरी प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। यस सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका कतिपय उदाहरण, विश्लेषण, तर्क र आधारलाई पार्टीमा सुधार र पुनर्जागरण गर्न होइन, जसरी पनि मूल नेतृत्वको विस्थापनका लागि मुख्य जोडबल गरेर चर्चा परिचर्चा र माहोल निर्माणका निम्ति बल गरिएको देखिन्छ। यसो गर्नु केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयको मर्मविपरीत हो। कतिपय सार्वजनिक तर्क र व्याख्या त झनै अस्वीकारयोग्य छन्। सम्पूर्ण झुटमा आधारित यस्ता आरोप र कुप्रचारहरूलाई पार्टीले सोझै अस्वीकार र खारेज गर्नु पर्दछ।
पार्टीको विधान महाधिवेशन भएको १ वर्ष र एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन भएको ९ महिना मात्र भइरहेको छ। तर नेतृत्व विस्थापन गर्ने यो प्रश्न एघारौँ महाधिवेशन सकिएको तीन महिना पनि नपुग्दै उठाइयो, उछालियो! विधानतः आधा कार्यकाल गुज्रिसकेपछि राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक र ५ वर्षमा विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। यतिबेला विभिन्न प्रकारका भेला, बैठक वा महाधिवेशन गर्ने कुराको कुनै आवश्यकता छैन। पार्टीलाई अविश्वसनीय बनाउने, राष्ट्रिय जिम्मेवारी र पार्टी निर्माणको निम्ति अहोरात्र खटेर बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणमा जुटनुपर्ने बेलामा कृत्रिम तर्क र मनोगत विश्लेषणका आधारमा पार्टीमा फाटो पैदा गर्ने प्रवृत्ति, माग र प्रयासलाई सिधै अस्वीकार गरेर एकताबद्ध रूपमा अघि बस्नुपर्छ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा पार्टीको एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट करिब ७५ प्रतिशत मतसहित निर्वाचित अध्यक्षलाई विस्थापन गर्ने कोसिस व्यर्थ छ। एउटा मात्र चुनावको विजय/पराजय नेतृत्वको दाबी र विस्थापनको लागि पर्याप्त कारण हुन सक्दैन। पटकपटक निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिहरूसमेत पार्टी नेतृत्वका निम्ति योग्य र सक्षम ठहरिएर जिम्मेवारी बहन गरेका दृष्टान्त अनेकन् रहेका छन्। वि.सं. २०१५ सालको निर्वाचनमा पार्टीले नराम्रो पराजय भोग्नु परेको थियो स्वयं कमरेड पुष्पलाल काठमाडौँबाट पराजित हुनुभएको थियो। न त तत्कालीन पार्टी महासचिव केशरजंगको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्यो न त त्यसले पुष्पलालको नेतृत्व असान्दर्भिक भएको अर्थ कहिल्यै लगाइयो। अरूले त्यस ढंगको व्याख्या गरेको पनि पाइँदैन। आफैँ संलग्न भएर अझ विधान संशोधन समितिका तर्फबाट प्रस्तुत र पारित भएको विधानको जिम्मेवारीसमेत मूल नेतृत्वलाई थोपरेर उम्किन खोज्नु न्यायोचित होइन। यस्तो प्रवृत्तिलाई सच्याउनु पर्दछ।
१७) पार्टी र जनसंगठनको काम सञ्चालन, सुधार र परिचालनका सम्बन्धमा मस्यौदा प्रतिवेदनमा प्रस्तुत सुझावहरू महत्त्वपूर्ण छन्। नेतृत्व परिवर्तन वा निर्वाचनको जय पराजयको मनोभावनाबाट फर्केर सामान्य अवस्थामा उभिदै पार्टी निर्माणको दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत यस्ता सुझावहरूमा छलफल गरी कार्यान्वयनमा जान कठिन हुन्छ। यस निम्ति सामान्य परिवेश र खुला खुलस्त छलफल र बहसको अनुकूल वातावरण आवश्यक हुन्छ।
१८) वि.सं. २०८३ असोजभित्रै राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बस्ने र पुनर्गठनको बारेमा निर्णय लिने भनिएको जस्ता विषय पार्टीलाई विवादको दुष्चक्रमा धकेल्ने व्यर्थको कोसिस मात्र हो। यसले आम पार्टीपंक्तिको मनोदशा र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैन।
“युवा पुस्तामा नेतृत्वको पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण” गर्दा समेत दुईवटा महाधिवेशनको बिचमा सर्वोपरि र सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय कमिटीको योजना र निर्णयबेगर केही गर्न सकिँदैन र विधानत: त्यसो गर्न मिल्दैन, गर्नु हुँदैन। महाधिवेशनको म्यान्डेटलाई एउटा निर्वाचन विशेषको परिणामले किमार्थ पनि खण्डित गर्न सक्दैन। पार्टीको मुख्य नेताको पदाधिकारी बन्ने गरी प्यानलमा रहेर निर्वाचित पदाधिकारीहरूले नै दोषजति मुख्य नेतृत्वलाई लगाएर आफू पुनर्गठनको ‘च्याम्पियन' बन्न खोज्नु त झन् मिल्दै मिल्दैन। अध्यक्ष जति नै पदाधिकारीको हिस्सा विजय-पराजय वा आरोह अवरोहका लागि जिम्मेवार बन्ने नैतिकता र साहस हरेकले प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ। पार्टी अध्यक्षलाई अकारण हटाउनुपर्छ भन्ने कोसिस सिंगो आन्दोलन र पार्टी हितविरोधी कार्य हो।
१९) पुनर्गठनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु जसरी उछालिएको छ, ती असामान्य र पार्टीको संस्थागत कार्यप्रणाली विपरीत रहेका छन्। पार्टीपंक्तिको सुझाव वा विरोधीले सिर्जना गरेको भाष्यजस्ता पदावलीको आडमा यसो गर्नु हुँदैन। यस्ता तर्क र कोसिसहरू वि.सं. २०७७ सालमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपालहरूले लगाएको १९ पृष्ठ लामो आरोपपत्रकै झल्को दिनेगरी पुनर्गठनका लागि भनेर आज पार्टी अध्यक्षलाई अपदस्थ गर्न प्रस्तुत गरिएका यी कुतर्क र गलत विश्लेषणहरूका आधारमा सार्वजनिक बहस सिर्जना गर्न खोज्नु गलत हो। पार्टीको गौरवशाली इतिहास, सामूहिक नेतृत्व प्रणाली, निर्णय प्रक्रिया र समग्र अवस्थाको हाम्रै आफ्नै अनुभवका आधारमा यस विषयले आजको आवश्यकतासँग कुनै तादाम्यता र संगति राख्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा पुनर्गठनको सन्दर्भमा विभिन्न प्रयासहरू भएकोमा केही देशहरूमा हासिल परिणाम र परिणतिलाई हामीले हेक्का राखेर अघि बढ्न सक्नुपर्दछ।
२०) हाम्रो सिंगो पार्टी यतिबेला दुष्प्रचारको प्रभावले ग्रसित भएको छ। सँगसँगै पराजयको पीडाबोध र छटपटीसमेत हाबी छ। पार्टीको भविष्यमा संकटको कालो बादल मडारिएको जस्तो अतिशयोक्तिपूर्ण अनुभूतिले कतिपय नेताहरूकै मनोबल कमजोर बनाएको छ। पछिल्लो कालमा निरन्तर प्रगति र विजय हासिल गर्दै अघि बढिरहेको यस पार्टीसामु उत्पन्न आजका चुनौती र संकटले पार्टीव्यापी रन्थनिएको मनोदशा सिर्जित हुन पुगेको छ। पार्टीको पुनर्गठनको चालबाजी, कोसिस र बहस त झनै गलत भाष्यमा आधारित र असान्दर्भिक छ। यसले पार्टीको अग्रगति र भलो गर्दैन, बरु निराशा र पलायनको संकट विस्तार गर्दछ। तसर्थ पार्टी नेतृत्वले यसप्रकारको अवाञ्छित क्रियाकलाप र आधारहीन कोसिसको 'च्याप्टर क्लोज' गरेर पार्टीलाई विवाद र विभाजनमा होइन, एकता, समन्वय र समझदारीमा शक्ति सञ्चय गर्दै अघि बढाउन जोडदार कोसिस गर्नुपर्दछ।
२१) पार्टीभित्र अनेकौँ समस्याहरू विद्यमान हुन्छन्। यसको मतलब पार्टीभित्र समस्या मात्रै छन्, केही सकारात्मकता छैन, नकारात्मकता मात्रै भरिभराउ छ भन्ने होइन। यस्ता तमाम समस्याहरूलाई पहिचान गर्दै समाधान गर्ने सामर्थ्य पार्टीको नेतृत्व र पार्टीपंक्तिमा रहेको छ। पाँचजना संस्थापकहरूले थालनी आन्दोलनले सफलता/असफलता, आरोह/अवरोह, उन्नति/अवनति, विजय/पराजय, भूमिगत/खुला, उत्साह/निराशा, अनुकूलता/प्रतिकूलता र एकता/विभाजनका अनेकन अनुभवहरू हासिल गर्दै हाम्रो पार्टी विराट ऐतिहासिक सन्दर्भ र उज्वल भविष्यसहित आज इतिहासको कठोर अग्निपरीक्षामा उपस्थित छ।
विजयको उन्माद वा संकटको निराशा र पलायन दुवै अतिबाट मुक्त भएर हामीले पार्टीका तमाम समस्याहरूको सिद्धान्तनिष्ठता, वर्गपक्षधरता, क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको अविराम यात्रा र कमी-कमजोरीबाट पाठ सिक्दै सच्चिएर अघि बढ्ने अठोटका साथ हरेक समस्याको समाधान र संकटको एकताबद्ध रूपमा सामना गर्ने अभ्यासलाई जोड दिएर अघि बढ्नुपर्छ। हामीसँग पछि हट्ने, जिम्मेवारीको भारी बिसाउने र बाटो लाग्ने वा पलायन हुने कुनै विकल्प रोज्ने छुट छैन। आज पार्टीसामु थुप्रै समस्या र चुनौतीहरू अवश्य छन्। तर प्रत्येक समस्याको समाधान पनि सँगसँगै रहेको तथ्यलाई हरेक नेताकार्यकर्ताले बिर्सनु हुँदैन। हामी साहस, हिम्मत र एकताका साथ हरेक समस्याको समाधान दिँदै अघि बढ्न इमानदारीपूर्वक लाग्न सक्नुपर्दछ।
२२) पार्टीले परिस्थितिको विहङ्गम समीक्षा सिंहावलोकन र आत्ममूल्यांकन अवश्य गर्छ र गरेको छ। यसको निचोड संस्थागत रूपमा शुद्धीकरण, सुदृढीकरण, व्यापक सुधार र पुनर्जागरण गर्नु रहेको छ। हामी ढलेका छौँ, घाइते भएका छौँ, चौतर्फी घेराबन्दीमा छौँ र निर्वाचनमा हारेका पनि छौँ, तर हामी मरेका छैनौँ, जीवित छौँ। घाउ निको पारेर धुलो टकटकाउँदै उठेर तन्दुरुस्त बन्न र पराजयलाई विजयमा बदल्दै अघि बढ्न सक्षम छौँ। यस निम्ति दक्षिणपन्थी अवसरवाद, अराजकतावाद र अनुशासनहीनतालाई परास्त गर्दै सुदृढ रूपमा अघि बढ्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन। अनुकूलतामा पद र प्रतिष्ठा खोज्ने मात्र नभई प्रतिकूलतामा त्याग, तपस्या र बलिदानको भावनाका साथ अघि बढेर हामीले इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ।
२३) अबको झण्डै ८ महिनाभित्र मुलुक स्थानीय तह र १४ महिनापछि प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रवेश गर्नेछ। प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचनलक्षित भईकन पालिका र वडा तहको गतिविधिमा केन्द्रित हुन थालिसके। त्यसको स्वाभाविक दबाब हाम्रो पार्टीलाई समेत पर्ने निश्चित छ। हामी आफैँले निर्वाचनको व्यवस्थित तयारी गरेर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भोग्नुपरेको नोक्सानीको उल्लेखनीय क्षतिपूर्ति हासिल गर्न सम्पूर्ण शक्ति एकताबद्ध भएर लाग्न सक्नुपर्दछ। यसो नगरी आन्तरिक विवाद र पदीय व्यवस्थापनमा अल्मलिनु बुद्धिमत्तापूर्ण र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूपको जिम्मेवारी बहन गरेको ठहरिँदैन।
चैत्र १३ गते सरकार गठन गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार गरिबमारा, जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी र कानुनीराजविपरीत स्वेच्छाचारी ढंगले क्रियाशील हुँदै बदनाम भइरहेको छ। सुकुमवासी-अव्यवस्थित बसोबासी, कर्मचारी, विद्यार्थी, शिक्षक र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको अपेक्षा र विश्वासमा घात गर्दै अनुभवहीन र दमनकारी शासन सञ्चालनको क्रम जारी छ। संसद्को रोस्ट्रमबाट 'नेपालले भारतको थुप्रै ठाउँमा भूमि मिचेको छ" भन्ने प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार र तथ्यहीन मन्तव्यलाई फिर्ता गर्न सिंगो सदनमा उठिरहेको आवाजको महिनौँ दिन बित्दासमेत सुनुवाइ भएको छैन। राष्ट्रपति, संसद्, न्यायालय, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दलहरू र सर्वत्र सरकार एक्लिँदै र गलत निर्णयमा पराजित भइरहेको छ। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलगायत सम्मानित र स्थापित राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध अपमानजनक र प्रतिशोधपूर्ण गिरफ्तारी एवम् मुद्दा मामिलामा उत्रिँदा एकपछि अर्कोगरी सरकारले न्यायालयबाट समेत झापड खाइरहेको छ। बजेट र सरकार सञ्चालनको पाँच महिना हेर्दा नहेर्दै जान्नेलाई छान्ने भन्ने आह्वान फोस्रो र हावादारी साबित भइसकेको छ र स्वेच्छाचारी पजनी र नियुक्तिहरू देखेर मतदाताहरू स्वयं पछुताउन थालेका छन्। अझ बढी यसपटक भोटेकोसी हुँदै त्रिशूलीमा आएको बाढीले पुऱ्याएको जनधनको भयानक क्षतिको उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनाका प्रश्नमा प्रकट भएको सरकारको अकर्मण्यता, अयोग्यता, ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारपनले जनस्तरमा बढ्दो आक्रोशपूर्ण मनोदशालाई हामीले सही ढंगले बुझ्न र जनमतलाई आकर्षित गर्न आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रमका साथ अघि बढ्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
२४) सत्तरी वर्ष उमेरहद र दुई कार्यकाल मात्र नेतृत्वको समयावधिका विषयमा विधान अधिवेशनको निर्णयले सर्वनाशै भयो भन्ने खालको विश्लेषण गरिनु अत्यन्त सतही, पूर्वाग्रही र सुनियोजित छ। हामीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र साइप्रसको अनुभव समेतका आधारमा यसप्रकारको वैधानिक व्यवस्था गरेका थियौँ। हाल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र साइप्रसले समेत आफ्नो देशको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी त्यसलाई परिवर्तन गरिसकेका छन्। दुनियाँका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा यस्तो अनावश्यक प्रावधान र प्रबन्ध छैन। हामीले पार्टी विभाजन र राष्ट्रिय राजनीतिमा सबल नेतृत्वको अपरिहार्यतालाई मध्यनजर गरी दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आइपुग्ने क्रममा त्यसमा पुनर्विचारको सर्वसम्मत निर्णय गरेका थियौँ। तत्पश्चात् भएको वि.सं. २०७९ को आम निर्वाचनमा पार्टीले पार्टी विभाजन र पाँचदलीय गठबन्धनका बाबजुद उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न सकेको थियो।
यसपालि ती दुवै व्यवस्था वैधानिक रूपमा कायम राखेको भए तापनि निर्वाचन परिणाममा कुनै अन्तर हुने वा एकसिट पनि थपिने स्थिति नरहेको वास्तविकतालाई अनेकन् तथ्य र दृष्टान्तहरूले देखाउँछन्। यी दुवै वैधानिक व्यवस्था राख्ने वा नराख्ने विषयले खासमा युवा नेतृत्व-पंक्तिलाई भन्दा वयस्क र पाको उमेर समूहकै नेताहरूलाई बढी प्रभावित गरेको र तरंगित बनाएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। पार्टीभित्र यिनै दुई उमेर समुहका नेताहरूले निर्वाचनपछि यस विषयको पुनर्स्थापनामा बढी पैरवी गरेको पाइन्छ। जबजले प्रतिस्पर्धाको आधारमा श्रेष्ठतामा जोड दिन्छ। निषेध गरेर प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन। कुनै मापदण्ड योग्यता पुऱ्याउन लागु गरिन्छ, निषेध गर्नका लागि होइन।
पार्टीले युवा आरक्षणको नीतिअन्तर्गत प्रदेश कमिटीमा १० प्रतिशत, जिल्ला कमिटीमा १५ प्रतिशत, पालिका कमिटीमा २० प्रतिशत र वडा वा सोभन्दा तल्ला कमिटीहरूमा ३६ प्रतिशत ४० वर्षमुनिका युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेगरी आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो। एघारौा महाधिवेशनका प्रतिनिधि चयन र नेतृत्व चयनमा समेत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको विदितै छ। पहिले यस्तो आरक्षणको अभ्यास गरिएको थिएन, यसपालि यो व्यवस्था गरेर उपलब्धि के भयो? वि.सं. २०७९ सालमा भन्दा पनि कमजोर अवस्था किन भयो त? यो विचारणीय प्रश्न हो।
तर पनि निर्वाचनमा युवा अभिमत पार्टीको पक्षमा रहेन। यसरी विश्लेषण गर्दा युवालाई आकर्षित गर्ने योजना अवश्य चाहिन्छ। तर सिंगो पार्टीको हकमा पाका, वयस्क र युवा तीनवटै उमेर समूहको संयोजन र परिचालनमा समष्टिगत रूपमा जोड दिनुपर्छ। युवा सहभागिता भन्दाभन्दै पार्टी निर्माणमा आजीवन योगदान गरेका वयस्क र पाका पुस्ताका नेता कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने गल्ती गर्नुहुँदैन। यसमा सन्तुलन र रणनीतिक बन्न सक्नुपर्दछ। योजनाबद्ध ढंगले युवा नेतृत्वको विकास आवश्यक छ। तर नेतृत्व विकासबिना युवाहरूलाई नेतृत्वमा लगेर राख्दैमा केही प्राप्त हुनेवाला छैन।
२५) प्रस्तुत तथ्य र दृष्टान्त एवम् निष्कर्षमा पुग्दा हामी कोही मनोगत ढंगले नेतृत्व परिवर्तन प्रेरित र असान्दर्भिक प्रसंगहरूलाई हटाएर प्राप्त सुझावहरू र यस प्रतिवेदनलाई पार्टीको सम्पत्तिका रुपमा ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पार्टीपंक्तिबाट प्राप्त जायज र महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई पार्टीको संस्थागत छलफल र निर्णयको आधारमा औचित्य हेरी कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढनु उपयुक्त हुन्छ। यसो गर्दा पार्टीको एकता, शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रुपान्तरणसहित समग्र पुनर्जागरणमा जोड दिदैं आन्तरिक र बाह्य चुनौतिहरूसँग एकतावद्धरुपमा जुध्ने आवश्यकतामा ध्यानकेन्द्रित गर्नु अपरिहार्य छ।
2026-09-11-15-32-04.jpg)
