.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
राहदानी खरिद प्रकरण : अख्तियारले बयानका लागि बोलायो जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिलाई
काठमाडाैं : विद्युतीय मेसिन रिडेबल पासपोर्ट खरिद प्रकरणको अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जर्मनीको कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाएको छ । विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउँदै जर्मनीका दुई कम्पनी ‘मुलबाउर’ र ‘भेरिडोस’का आधिकारिक प्रतिनिधिलाई बयानका लागि उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हाे ।
‘द राइजिङ नेपाल’ पत्रिकामा प्रकाशित उक्त सूचनामार्फत अख्तियारले पहिलो प्याकेजका हस्ताक्षरकर्ताहरू गेरहार्ड माउर र पाभ्ले राकिक तथा दोस्रो प्याकेजका हस्ताक्षरकर्ताहरू फेबियोला बेलरशेम र फ्लोरियन पास्क्लिनलाई नाम र ठेगाना नै किटान गरेर काठमाडौंको टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालय वा भर्चुअल माध्यमबाट तोकिएको समयसीमाभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। यदि यी प्रतिनिधिहरूले उक्त सूचनालाई बेवास्ता गरेमा नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम थप कडा कानूनी कारबाही अघि बढाउने चेतावनीसमेत आयोगले दिएको छ।
यो प्रकरणको सुरुवात मंसीर २०८१ मा राहदानी विभागले ६४ हजार थान ई-पासपोर्ट खरिदका लागि आह्वान गरेको टेण्डरबाट भएको थियो, जसमा निश्चित कम्पनीहरूलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी शर्तहरू राखिएको आरोप लागेको थियो। प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरिएको भन्दै विभिन्न सरोकारवालाहरूले उजुरी दर्ता गराएका थिए, जसको बेवास्ता गर्दै विभागले ६ अर्ब ११ करोड र १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ गरी दुई अलग-अलग प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। यस अनियमितताको आरोपमा अख्तियारले असार २ गते नै राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिल केसीलाई पक्राउ गरिसकेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा यो खरिद प्रक्रियामा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा, उनका छोरा जयवीर, व्यवसायी मनिन्द्रराज मल्ल र राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनिल थापाका छोरा सिद्धार्थ थापा लगायतको भूमिका र प्रभाव रहेको भनी गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। यद्यपि कागजी रूपमा राजनीतिक संलग्नता पुष्टि भइसकेको छैन, तर अख्तियारले यस प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू र अन्य शंकास्पद व्यवसायीहरूमाथि समेत सूक्ष्म निगरानी बढाउँदै अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।
