कोशीबाट ओलीलाई हिक्मतको चुनौती

धारा १६८(५) को संवैधानिक आधारमा कानुनी रूपमा बलियो अवस्थामा रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले ओलीलाई कोशीबाट चुनौती दिँदै राजनीतिक सन्देशसमेत दिएका छन्।


२०८३ श्रावण १८ सोमबार १२:२९ बजे

काठमाडौं :  नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै सचिव तथा कुनै समयका विश्वासपात्र नेता हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेशबाटै चुनौती दिएका छन्। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट कार्कीलाई हटाउने ओली पक्षको पहललाई उनले राजनीतिक र संवैधानिक आधार देखाउँदै प्रतिवाद गरेका छन्।

एमाले कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईले पार्टी अध्यक्ष ओलीको निर्देशन र केन्द्रको नीतिअनुसार प्रदेश नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न दबाब बढाइरहेका छन्। बेलायत भ्रमणबाट फर्किएपछि कोशी जानुअघि राईले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गरेका थिए। उक्त भेटपछि नै उनी मुख्यमन्त्री परिवर्तनको पहलमा सक्रिय बनेका हुन्।

तर, कार्की तत्काल राजीनामा दिने पक्षमा देखिएका छैनन्। स्रोतका अनुसार उनले नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक भए पार्टीको विधि, विधान र प्रक्रियाअनुसार निर्णय हुनुपर्ने अडान लिएका छन्। ‘हटाउनुपर्छ भने पार्टीको विधि र प्रक्रियाबाट हटाउनुस्’ भन्ने सन्देश कार्कीले दिएका छन्।

धारा १६८(५) को बलमा कार्कीको आत्मविश्वास

कोशी प्रदेश सरकार गठनको संवैधानिक आधार नै कार्कीको आत्मविश्वासको मुख्य आधार बनेको छ। संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत गठन भएको सरकारमा मुख्यमन्त्री दलको औपचारिक निर्णयभन्दा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूको व्यक्तिगत समर्थनका आधारमा नियुक्त हुने भएकाले दलको ह्विपको प्रभावकारितामाथि संवैधानिक बहस हुँदै आएको छ।

कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८(५) पहिलो पटक २०८० असोज २७ गते प्रयोग भएको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत गुमाएपछि बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

त्यसपछि २०८१ वैशाख २६ गते केदार कार्कीले पनि विश्वासको मत गुमाएपछि पुनः यही संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।

संविधानको धारा १६८(५) ले प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा सरकार गठनको विशेष व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्।

यस्तो मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। धारा १६८(५) अन्तर्गत बनेको सरकारमा मुख्यमन्त्रीको हैसियत दलको निर्देशनभन्दा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थनमा आधारित हुने भएकाले दलले मात्रै निर्णय गरेर तत्काल हटाउन सक्ने अवस्था सहज नहुने संवैधानिक व्याख्या छ।

यही कारण एमाले नेतृत्वले चाहेअनुसार मुख्यमन्त्री परिवर्तन तत्काल सम्भव नरहेको कार्की पक्षको बुझाइ छ।

ओली–कार्की दूरी र एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष

हिक्मतकुमार कार्की कुनै समय अध्यक्ष ओलीका निकै विश्वासपात्र मानिन्थे। ओलीकै संरक्षणमा प्रदेश राजनीतिमा उदाएका कार्की पछिल्लो समय भने पार्टी नेतृत्वसँग दूरीमा पुगेको एमाले स्रोतको दाबी छ।

कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारप्रति ओली असन्तुष्ट रहेको र सरकारले ल्याएको बजेट असफल बनाउने प्रयाससमेत भएको चर्चा एमाले वृत्तमा चलेको थियो। तर त्यो प्रयास सफल हुन सकेन। अध्यक्ष ओलीले कार्कीलाई हटाएर एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेको दाबीसमेत गरिएको छ।

तर, पछिल्लो समय कार्की एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल निकट देखिएका छन्। पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण, संस्थागत निर्णय प्रक्रिया र पुनर्गठनको पक्षमा रहेका नेताहरूको समर्थन कार्कीले पाएको चर्चा एमाले वृत्तमा छ।

कोशीको लडाइँ, एमालेको आगामी समीकरण

कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विवाद अब प्रदेश सरकार पुनर्गठनको विषयमा मात्र सीमित छैन। यो एमालेभित्रको आगामी शक्ति सन्तुलनसँग समेत जोडिएको देखिएको छ।

एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल संस्थागत निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा रहेको बताइन्छ। उनीहरू कोशीमा कार्कीको निरन्तरताको पक्षमा रहेको नेताहरूको दाबी छ।

यही शक्ति सन्तुलनका कारण अध्यक्ष ओलीले चाहेअनुसार सचिवालयबाट निर्णय गराउन सहज अवस्था नरहेको कार्की निकट नेताहरू बताउँछन्। त्यसैले कार्कीले पार्टी सचिवालयको औपचारिक निर्णयबाट मात्र आफूलाई हटाउन चुनौती दिइरहेका छन्।

अर्कोतर्फ, ओली भने औपचारिक निर्णयभन्दा राजनीतिक दबाबमार्फत कार्कीलाई राजीनामा गराउने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ। कोशीबाट सुरु भएको ओली–हिक्मत शक्ति संघर्षले एमालेभित्रको आगामी समीकरण, नेतृत्वको दिशा र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ।

लेखक चिनारी

प्रतिक्रिया
यो पनि पढ्नुहोस्
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • प्रबन्ध निर्देशक
  • प्रविन कुलुङ राई
  • सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७