प्राध्यापक संघले भन्यो : सरकारको ‘राजनीतिमुक्त शिक्षा’को नारा केवल चुनावी स्टन्ट
काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) प्राध्यापक संघले विश्वविद्यालयको सेवा आयोगजस्तो गरिमामय र विशुद्ध प्राज्ञिक निकायमा किशोर थापालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
संघले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वविद्यालयको उच्च शैक्षिक अनुसन्धानकर्ताहरूको छनोट तथा कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायमा प्राज्ञिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई दलीय आधारमा नियुक्त गर्नुले प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रहार भएको ठहर गरेको छ।
संघका सभापति प्रा.डा. वसन्त ढकालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा प्राध्यापन क्षेत्र (एकेडेमिया) सँग कुनै साइनो नभएका र विगतमा सक्रिय राजनीतिक दलको केन्द्रीय सदस्य रही चुनावी राजनीतिमा समेत संलग्न रहिसकेका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याइनु आपत्तिजनक भएको उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'प्राध्यापन पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरका व्यक्तित्वबाट विश्वविद्यालयका उच्च शैक्षिक जनशक्तिको अन्तरवार्ता र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्ने कुरा आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ।' यस्तो नियुक्तिले सरकारले दाबी गर्दै आएको ‘राजनीतिमुक्त उच्च शिक्षा’को नारालाई केवल चुनावी स्टन्ट सावित गरिदिएको र सरकारको काम र नीतिमा स्पष्ट दोहोरो मापदण्ड देखिएको संघको आरोप छ।
विश्वविद्यालयको संस्थागत गरिमा र प्राज्ञिक संवेदनशीलतालाई दाउमा राखेर गरिएको यस नियुक्तिले प्राज्ञिक जगतलाई स्तब्ध बनाएको भन्दै संघले सरकारको कदमप्रति खेद प्रकट गरेको छ।
त्रिवि प्राध्यापक संघले विश्वविद्यालयको आन्तरिक स्वायत्ततालाई अक्षुण्ण राख्न र भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता गैर-प्राज्ञिक नियुक्तिको शृंखला रोक्न नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूलाई गम्भीर बन्न अपिल गरेको छ। प्राज्ञिक थलोलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै संघले नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार नभए कडा संघर्षका कार्यक्रम तय गर्ने संकेत समेत गरेको छ।

.gif)

.png)

