.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
बालेन र रविबीच चार घण्टे ‘वान टु वान’ संवाद, सचिवालय हेरफेरका लागि रविको चर्को दबाब
प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘कुमार मसँगै हुन्छ, अरू विषयमा छलफल गरौँला।’
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह 'बालेन' र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबीच आइतबार भएको चार घण्टे लामो संवादमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको कार्यशैलीले प्रमुख प्राथमिकता पाएको छ।
बूढानिलकण्ठस्थित सभापति लामिछानेको निवासमा भएको उक्त संवादमा सरकार सञ्चालनको पद्धति र सचिवालयका सदस्यहरूको भूमिकाबारे गहन छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार भेटको मुख्य एजेन्डा सरकारको कार्यशैली र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भूमिकामा केन्द्रित थियो। पछिल्लो समय जर्मन पासपोर्ट छपाइ ठेक्का र त्यससँग जोडिएका कूटनीतिक विवादले सरकार र पार्टी दुवैको छविमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै सभापति लामिछानेले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सचिवालयका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह र आइटी विज्ञ सुदिप ढकालको भूमिकाप्रति सभापतिको विशेष आपत्ति रहेको स्रोतको भनाई छ। लामिछानेले सचिवालयका सम्पूर्ण सदस्यहरू फेरेर पार्टीसँगको समन्वयमा नयाँ टिम बनाउन अनुराेध गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री साह सचिवालय पुनर्गठनमा सहमत भए पनि आफ्ना विश्वासपात्र तथा प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनलाई नहटाउने अडानमा देखिएका छन्।
बूढानिलकण्ठ वार्ताको एउटा निकै रोचक र संवेदनशील पक्ष सचिवालयका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको भूमिका बनेको छ। स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सभापति लामिछानेलाई भेट्न जाँदा सल्लाहकार बेनलाई पनि सँगै लगेका थिए। तर, बैठक सुरु हुनासाथ सभापति लामिछानेले 'अब हामी दुई जना मात्र कुरा गरौँ' भन्दै बेनलाई बाहिरिन आग्रह गरेका थिए।
वार्ताको क्रममा सभापति लामिछानेले प्रमुख सल्लाहकार बेनलाई पनि सचिवालयबाट हटाउन प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।अन्य सचिवालय सदस्यहरू फेर्न सहमत भएका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको विषयमा भने केही सुन्न नै चाहेनन् । प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘कुमार मसँगै हुन्छ, अरू विषयमा छलफल गरौँला।’
स्रोतका अनुसार भेटमा सरकारका कामकारबाही मात्र नभई रास्वपाको आन्तरिक विधान संशोधन र पदाधिकारी मनोनयनको विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
वरिष्ठ नेताको व्यवस्था र संसदीय दलको नेता फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकारसम्बन्धी नयाँ प्रावधानले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री साहले चासो राखेका थिए।
सुकुम्बासी समस्या र गणेश नेपाली प्रकरणमा सरकारको ढिलासुस्तीलाई लिएर सडक र सदनबाटै आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री साहलाई सभापति लामिछानेले तत्काल सुधारको खाँचो रहेको स्मरण गराएका थिए ।
