.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको सम्पूर्ण छानबिन प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सम्पत्ति विवरण माग गर्ने र जाँचबुझको कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। बुधबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले सो आदेश जारी गर्दै आयोगले यसअघि जारी गरेको सूचना खारेज हुने गरी सबैको छानबिन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो।
यसअघि आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीहरूको मात्र विवरण संकलन रोक्ने र अन्यको हकमा जारी राख्ने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो, जसका विरुद्ध अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा अदालतले यस्तो कडा कदम चालेको हो।
गत वैशाख २ गते गठन भएको उक्त आयोगले २०६२/०६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, उच्च पदस्थ कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको स्वदेश तथा विदेशस्थित सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको थियो। हालसम्म आयोगमा १४ हजारभन्दा बढीले विवरण बुझाइसकेको र १ हजार ५०० भन्दा बढी उजुरी परेको प्रवक्ता गणेश केसीले जानकारी दिएका छन्।
यद्यपि, आयोगको गठन र कार्यक्षेत्रलाई लिएर उठेका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरूमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले नै विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न आदेश दिएको थियो।
अदालतले यस मुद्दामा गम्भीर एवं जटिल संवैधानिक प्रश्नहरू रहेको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासबाट निरूपण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। सोही प्रयोजनका लागि अदालतले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई दुई-दुई जना कानुनविदहरूलाई 'एमिकस क्युरी' (अदालतको सहयोगी) का रूपमा सात दिनभित्र मनोनयन गरी पठाइदिन पनि आग्रह गरेको छ।
१५ दिनभित्र प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ हुने गरी 'अग्राधिकार' दिइएको यो मुद्दाले अब सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको संवैधानिक सीमा र आयोगको वैधानिकताका विषयमा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
