.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
किन उठिरहेको छ आनी छोइङको नियुक्तिमाथि प्रश्न ?
2026-10-24-13-49-35.jpg)
काठमाडौं : लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध चर्किएको छ।
लुम्बिनीका स्थानीय अगुवा, प्रदेश सभा सदस्य तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले नियुक्तिको पारदर्शिता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले डोल्माको नियुक्तिलाई सार्वजनिक नैतिकता, कानुनी प्रक्रिया र सुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
डोल्माको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि त्यसले निरन्तरता नपाएको उनको दाबी छ।
त्रिपाठीले नागरिकतासम्बन्धी प्रश्नको निरूपण नभएसम्म नियुक्ति गर्नु उचित नभएको तर्क गरे।
उनका अनुसार लुम्बिनी विकास कोष सामान्य प्रशासनिक निकाय मात्र नभई विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्था र शान्तिको प्रतीकसँग जोडिएको संस्था हो।
त्यसैले यसको नेतृत्व चयन गर्दा कानुनी स्पष्टता, पारदर्शिता र सार्वजनिक नैतिकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
डोल्माको नागरिकताको आधार र विगतमा उठेका आर्थिक कारोबारसम्बन्धी प्रश्नबारे अनुसन्धान आवश्यक रहेको त्रिपाठीले बताए। उनले डोल्माको खातामा हङकङबाट १६ लाख अमेरिकी डलर आएको विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखे।
उक्त रकमको स्रोतबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले सोधपुछ गरेको र त्यसपछि अनुसन्धान अघि नबढेको उनको दाबी छ। यी विषयमा सम्बन्धित निकायबाट पुष्टि हुन भने बाँकी छ।
नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि पनि त्रिपाठीले प्रश्न उठाएका छन्।
सार्वजनिक संस्थामा योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै उनले उपाध्यक्ष पदमा आवेदन दिएका उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा र छनोटको आधार स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
डोल्माले उक्त पदका लागि आवेदन नै नदिएको भन्ने आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै उनले नियुक्तिको प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न माग गरे।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले पनि नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नागरिकता र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा छानबिनको चर्चा भइरहेका व्यक्तिलाई कोषको नेतृत्वमा नियुक्त गर्नु लुम्बिनीवासीलाई स्वीकार्य नभएको उनको भनाइ छ।
गुप्ताले लुम्बिनी क्षेत्रकै योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गरेका छन्। स्थानीयले लुम्बिनी विकास कोष स्थापनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको स्मरण गराउँदै उनले स्थानीय समुदायको भावना र योगदानलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए।
उनले सरकार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई नियुक्ति बदर गरी योग्यताका आधारमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्।
यसैबीच, लुम्बिनी बचाउ महाअभियान, नेपालले पनि डोल्माको नियुक्ति तत्काल बदर गर्न माग गरेको छ।
महाअभियानका संयोजक अकरामुद्दीन खाँले लुम्बिनीको विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याएका स्थानीय बुद्धिजीवी, बौद्ध धर्मका जानकार तथा योग्य व्यक्तिलाई बेवास्ता गरेर नियुक्ति गरिएको आरोप लगाए।
खाँका अनुसार धार्मिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेको लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व चयन गर्दा स्थानीय जनभावना र संस्थाको गरिमालाई ध्यान दिनुपर्छ। नियुक्तिसँग जोडिएका विवादले संस्थाको पारदर्शिता र प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ।
महाअभियानले नियुक्ति फिर्ता लिएर स्थानीय योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन माग गरेको छ। माग सम्बोधन नभए स्थानीय जनतालाई साथमा लिएर चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
डोल्माको नियुक्तिलाई लिएर उठेका प्रश्न र आरोपबारे सरकार तथा सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
नियुक्ति विवादले लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व चयन प्रक्रिया, सुशासन र स्थानीय समुदायको प्रतिनिधित्वबारे बहस चर्काएको छ।
