.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
जलवायु न्यायको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह
काठमाडौं : पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका प्राकृतिक विपद्का घटनाले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर उजागर गरेको भन्दै नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन विश्व समुदायसँग आग्रह गरेकी छन् ।
चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजद्वारा चीनमा आयोजित सन् २०२६ को ग्लोबल गभर्नेन्स फोरम (स्योङआन) सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका जोखिम सामना गरिरहेका नेपालजस्ता मुलुकले न्यायोचित सहयोग पाउनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् ।
उनको सचिवालयका अनुसार, सम्बोधनका क्रममा उनले जलवायु न्यायलाई विश्वव्यापी शासन प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर व्याख्या गरेकी थिइन् ।
भण्डारीले हिमालय क्षेत्रलाई क्षेत्रीय जलचक्र, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएको साझा प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा उल्लेख गर्दै यसको संरक्षणका लागि हिमाली मुलुकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् ।
जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र त्यसअनुकूलनका लागि चीन, नेपाल, भारतलगायत देशबीच मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमनदीको अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली तथा विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट दीर्घकालीन र भरपर्दो सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।
क्षेत्रीय प्रयाससँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ भएमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम सामना गर्न सहज हुने उनले बताइन् ।
विश्वव्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सर्वोच्चता, सबै राष्ट्रको आवाजको सम्मान र कमजोर तथा जोखिममा रहेका मुलुकका सरोकारलाई उचित स्थान दिनुपर्ने भण्डारीको धारणा थियो ।
यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई समकालीन विश्वको विविधता र आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित गर्ने प्रभावकारी संस्थाका रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरिन् ।
शान्ति र विकास एकअर्काका परिपूरक भएको बताउँदै उनले गरिबी तथा भोकमरी अन्त्य, मानव कल्याणको प्रवर्द्धन र हतियारको होडमा खर्च हुने स्रोतसाधनलाई विकासमा परिचालन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा दायित्व भएको बताइन् ।
उनले समावेशी, उत्थानशील र वातावरणमैत्री विकासका लागि गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय र वातावरण संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
नेपाल–चीन सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि नै सांस्कृतिक आदानप्रदान, बौद्ध दर्शन र जनस्तरको आत्मीयताबाट विकसित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले विश्वमा देखिएका साझा चुनौती समाधान गर्न कुनै एक राष्ट्रको प्रयास पर्याप्त नहुने बताइन् ।
संवाद, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धतामार्फत मात्रै साझा समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीयतामा आधारित विश्वव्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गरिन् ।
फोरमले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई थप न्यायपूर्ण, समावेशी र प्रभावकारी बनाउँदै विश्वशान्ति, दिगो विकास तथा साझा समृद्धिका लागि सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरिन् ।
2026-10-24-13-49-35.jpg)
