.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन, वितरणात्मक र प्रक्रियागत न्याय होः प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जलवायु न्यायलाई आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु न्याय कसले जलवायु संकटको लागत बेहोर्ने र कसको आवाज निर्णय प्रक्रियामा सुनिने भन्ने विषयसँग समेत जोडिएको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्याय ‘पैसाको विषय मात्र नभएर वितरणात्मक न्यायको विषय’ भएको बताए। ‘जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन। यो वितरणात्मक न्यायको विषय हो, अर्थात् यसको लागत कसले बेहोर्छ भन्ने प्रश्न हो,’ उनले भने।
उनले जलवायु न्याय प्रक्रियागत न्यायसँग समेत सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्टित तथा अति कम विकसित देशसँगै अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समेत समान महत्व दिइनुपर्ने बताए।
जलवायु परिवर्तनका असर भोगिरहेका समुदायको आवाज र भावी पुस्ताको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संवादमा समेट्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले यस विषयमा संवाद अघि बढाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघमा आयोजना हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ शीर्षकको साइड इभेन्टमार्फत नेपालले जलवायु न्यायसम्बन्धी संवादलाई अघि बढाउन सहयोग गर्नेछ।
