.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
विद्यालय शिक्षाको आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रम बन्दै, यस्तो छ तयारी
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसइएसपी) को बाँकी पाँच वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रम तथा प्राथमिकता तय गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। एसइएसपीको पहिलो पाँचवर्षे ‘कस्टेड प्रोग्राम’को चालु आर्थिक वर्ष कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष भएकाले मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रको नयाँ कार्यक्रम र प्राथमिकता निर्धारण गर्न लागेको हो।
यसैक्रममा शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेलको अध्यक्षतामा बिहीबार मन्त्रालयमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, योजनाविद् तथा मन्त्रालय र मातहतका निकायका उच्च अधिकारीबीच छलफल भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आगामी कार्यक्रम तर्जुमाको पहिलो चरणमा ‘स्ट्राटेजिक सेक्टर एनालाइसिस’ गरिनेछ। त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा आगामी पाँच वर्षका कार्यक्रम र प्राथमिकता तय गरिनेछ।
नयाँ कार्यक्रम निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ तथा मन्त्रालय र मातहतका निकायका प्रतिनिधिबीच संयुक्त छलफल सुरु गरिएको हो। यसअघि मन्त्रालयले विकास साझेदारका प्रतिनिधिसँग समेत छलफल गरिसकेको जनाएको छ। छलफलमा डा. मीनबहादुर विष्ट, डा. कमल पोखरेल, डा। लवदेव अवस्थीलगायत शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ सहभागी थिए। बैठकमा आगामी पाँच वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा लिनुपर्ने प्राथमिकता, सञ्चालन गरिने कार्यक्रम तथा त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे छलफल भएको थियो। मन्त्रालयले आगामी पाँचवर्षे योजना निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कामको एक महिनाभित्र कार्ययोजना तयार गर्ने गरी विज्ञहरूलाई कार्यादेश दिएको छ।
संघीय संरचनाअनुसार भूमिकामा जोड
शिक्षा सचिव पौडेलले आगामी पाँच वर्षको योजनासँगै त्यसपछिको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले नयाँ योजनामा आवश्यक नयाँ विषय समावेश गर्नुपर्ने भन्दै ‘क्रसकटिङ इस्यु’ पहिचान गरी त्यसलाई योजनामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सके मात्रै विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रमलाई परिणाममुखी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने सचिव पौडेलले बताएका छन्।
मन्त्रालयले रणनीतिक क्षेत्र विश्लेषणबाट प्राप्त निष्कर्ष, विज्ञको सुझाव तथा सरोकारवाला निकायसँगको छलफलका आधारमा आगामी पाँच वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रको कार्यक्रम तथा प्राथमिकता तय गर्ने तयारी गरेको छ।
